महत्वाकाक्षी कार्यक्रम हुँदैनन् कार्यान्वयन, १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पूँजीगत खर्चं मात्रै ४० प्रतिशत भएको छ । दुई तिहाईको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल जस्तै भएको छ ।

वर्षदिन भर बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि ध्यान नदिने र असारे विकासमा मात्रै केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै जारी थियो, त्यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत देखिने भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सरकारले सार्थक प्रयास नगरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । राजश्वको अवस्था पनि उस्तै छ । राजश्वको मात्रा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि चालु आवमा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन समेत नसकिने भएको छ ।

कार्यान्वयन नहुने बजेट राखेर असफल हुनु भन्दा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा जोड दिँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा पनि छ । तर सरकारले गत वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने महत्वाकाक्षी बजेट आउने संम्भावना देखिएको छ ।

लोकप्रियताका लागि महत्वाकाक्षी कार्यक्रम राख्ने, घोषणा गर्ने तर कार्यान्वय नहुने अवस्थाका कारण बजेट प्रतिको आम विश्वास खण्डित हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई तिहाईको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट नै कार्यानवयन हुन नसक्नु भन्दा दुःखद विषय अरु के हुन सक्छ ? भन्ने आम गुनासो पनि रहेको छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको पछिल्ला केही उदाहरण सतहमा नै छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कार्यान्वयनम कठिनाई भएपछि मध्यावधि समिक्षा गरेर १० खर्ब ९९ अर्बमा सिमित गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्व १६ करोड बजेट ल्यायो । तर दुई तिहाईको सरकारले मध्यावधि समिक्षा गरेर पूँजीगत खर्चको आकारमा संशोधन गर्यो ।

विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडबाट २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमा सिमित गरियो ।

विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको र ठूला आयोजनामा खर्च नभएको भन्दै विकास खर्चका लागि तोकिएको आकार नै सिमित गरियो । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्ने बेलामा विकास बजेट नै घटाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

संसदबाट पारित भएको र कानून नै बनेको आर्थिक विधेयकलाई अर्थम न्त्रालयले मध्यावधि समिक्षाको नाममा तलमाथि गर्नु आफैमा मिल्ने विषय होइन । जनप्रतिनिधि संस्थामाथिको अविश्वास हो । तर अर्थ मन्त्रालय जुन विधि विपरितको काम हो, त्यही गरिरहेको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म नै हेर्ने हो भने पनि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समिक्षाको नाममा बजेट घटाउने र विकास खर्च नै घटाउने काम गरिरहेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा तलब भक्तामा खर्च हुन्छ । विकास निर्माण तर्फ विनियोजित हुने बजेटको खर्चको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने आम चासो र चिन्ता सतहमा देखा परेको छ ।