अर्थतन्त्र झनै बिग्रियो, सरकारले राम्रो गर्यो भन्ने ठाउँ भेटिँदैनः डा. गोविन्दबहादुर थापाको विश्लेषण

डा.गोबिन्दबहादुर थापा २०७५ माघ २८ गते १६:०८ मा प्रकाशित

विगतका एमालेका सरकारले राम्रो काम गरेको थियो । यो पटक दुइतिहाईको बहुमत आएर पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको हुनाले जनताको आशा अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकै हो । जनताले धेरै कुरामा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए।

यो सरकारले छिटोछरितो काम गर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो । अहिले संरचना नयाँ भयो । प्रदेश, स्थानीय तहलाई बजेट दिनेदेखि ऐन कानुन बनाउने विषय थिए । कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन । यसमा केही अलमल भयो । जसले गर्दा काम फटाफट हुन सकेको छैन ।

सरकारले केही निश्चित वा प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरू राखेर त्यसलाई सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । सरकारले पहिलादेखिका कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि, उद्योग, वन, खाने पानी, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा बजेट राख्यो । नयाँ प्राथमिकता तोकेर आकर्षक कार्यक्रम आएनन् । त्यसले गर्दा काम भएको छ कि छैन भन्ने पनि थाहा हुन सकेन । अलमलिएको जस्तो देखियो ।

सरकारले हामी खटेको खटेकै छौँ, १८ घण्टा काम गरेका छौंं भनेपनि जनताले कहाँ काम भएको, के काम भएको ? थाहा नपाउने अवस्था आयो । सरकारले कुनै निश्चित लक्ष्य, निश्चित प्राथमिकता, निश्चित कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । त्यो नै कमजोरी भयो ।

अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने साह्रै संवेदनशील विषय हो । अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा र यसको संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझ्नु पर्छ । निजी क्षेत्र लगायत कुनै पक्षलाई असन्तुष्ट बनाउनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई निराश बनाउने कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन, निर्णय पनि त्यस्ता गर्नुहुँदैन ।

अर्को अचम्मको कुरा के भयो भने मन्त्रालयहरू बजेटमा परेका काम गर्न छोडेका छन् । तिनै मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा, बजेट बाहिरबाट मागेर पैसा खर्च गर्ने काम भएको छ । यो भनेको बजेटलाई उपेक्षा गरिएको हो । जुन मन्त्रालयले आफ्नो बजेट वा कार्यक्रम बनाएर पेस गरे, त्यो स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा फोकस हुनुपर्ने हो, त्यो गराउन सरकार असफल भयो । पास भएको बजेट कार्यान्वयन नगरी दाँयाबाँया गरेर पैसा माग्ने र खर्च गर्ने काम नगर भनेर एकदमै कडाइका साथ निर्देशन दिनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन ।

अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने साह्रै संवेदनशील विषय हो । अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा र यसको संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझ्नु पर्छ । निजी क्षेत्र लगायत कुनै पक्षलाई असन्तुष्ट बनाउनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई निराश बनाउने कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन, निर्णय पनि त्यस्ता गर्नुहुँदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रलाई असन्तुष्ट बनाउने, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने काम भएको छ । सरकारले राम्रो काम गर्दैछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्र निराश भयो । निजी क्षेत्र ‘सरकारले हामीलाई विश्वास गरेन, हामी भनेको कर छल्ने मान्छे हौँ, हामी ठग हौँ ‘ भन्ने खालको मनसाय लिएर हिँडेका छन् । यो किन र कसरी भयो ।

अहिले हामी विदेशी लगानी, विदेशी लगानी भनेर कराईरहेका छौँ, विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा आधा घटेको छ । यो सबै हुनु सेयर बजारको कारण हो । विकसित देशमा सेयर बजारलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ । अमेरिकाले मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउने र चीनसँग वार्ता असफल हुँदा सेयर बजार घट्यो । सेयर बजार भनेको त्यति विश्वास गर्ने, त्यति संवेदनशील विषय हो । नेपालको सेयर बजार घटेर माथि उठ्नै सकेको छैन । त्यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्ने म्यासेज दिइरहेको छ । यति मात्र नभएर विदेशीहरूले आफ्नो देशको मुद्रा लिएर आएपछि नाफा फिर्ता लैजान पाउँछौँ कि पाउँदैनौ, यो सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सबैभन्दा बढी चासो हुन्छ ।

तर नेपालमा हेर्दा चालु खाता ५ महिनाको अवधिमा १ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । त्यो घट्ने सम्भावना पनि छैन । त्यो घट्नको लागि नेपालले विदेशी मुद्रा धेरै आर्जन गरेको हुनुपर्छ । अहिले मलेसियामा काम गर्न जाने नेपालीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । अन्य देशमा जानेको पनि सङ्ख्या घटेको छ । हाम्रो निर्यातको अवस्था निकै बेहाल छ । अहिले नेपालमा बढेको भनेको पर्यटक मात्र हो । पर्यटकले मात्र विदेशी मुद्रा खर्च त पूर्ति हुँदैन । त्यसैले चालु खाता निरन्तर घटेर जान्छ । विदेशीले हेर्ने भनेको सेयर बजार, शोधनान्तर र त्यसमा पनि चालु खाता घाटाको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्छन् ।

यस्तै विदेशी मुद्रा संचिति कस्तो छ भनेर हेर्छन् । अहिले हाम्रो यो सबै नेगेटिभ छ । अर्को पाटो भनेको करका दर कस्ता छन् भन्ने हो । लगानी गर्न घुस खुवाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्छन् । अहिले केही-केही करका दरहरू बढाइएको छ । जस्तै कर्पोरेट ट्याक्स, भन्सार दर, गाडीमा भन्सार दर आदि । विदेशीले के कुरामा के उद्देश्यले भन्ने हेर्र्दैनन्, उनीहरूले त कर बढाउने मानसिकतामा सरकार रहेको छ भन्ने बुझ्छन् ।

अहिले सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । अहिले केही विलासी सामानको आयात रोक्न भन्दै कमिटी पनि बन्यो, विदेशीको लागि यो पनि नकारात्मक म्यासेज हो । उनीहरूले विदेशी आयात रोक्न लागेको रहेछ भन्ने बुझ्छन् । करको दर बढ्ने, शोधनान्तर, चालु खाता घाटा भइरहने र सरकारले कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने खालको सन्देश गयो । यसले गर्दा विदेशी आउने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिले ब्याजदर बढ्यो भनेर उद्योगी व्यवसायीले जुलुस निकाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो राम्रो होइन । निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्ने, निक्षेप आकर्षण गर्ने काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्ने, फोन, इमेल, एसएमएसबाट ब्याजदर बढ्यो भनेर भन्ने दुनियाँमा कहीँ नभएको सिस्टम आयो । यसमा राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी भएनन्, उनीहरूले ब्याजदर सन्तुलनमा राख्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

अहिले सरकारको खातामा २ खर्बभन्दा बढी पैसा बचत भएर बसेको छ । त्यो पैसा भनेको जनतासँग उठाएको कर हो । अहिले त्यो पैसा सरकारको खातामा जाम भएर बसेको छ । त्यस कारण तरलताको अभाव भयो । त्यो पैसा सरकारले खर्च गर्न सकेको भए, पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । त्यो गरेको भए फ्रिज भएर बसेको पैसा जनताकोमा जाने थियो । यस्ता खालको फण्डामेन्टल काम गर्न सकेनन् । सरकारले अर्थव्यवस्थामा आफ्नो क्षमता देखाउन सकेन ।

म मनमोहन नेतृत्व सरकारको पालामा आर्थिक सल्लाहकार थिएँ । त्यो समयमा नेतामा जनताको लागि केही गर्नुपर्छ, हामी र हाम्रो चरित्रमा कुनै दाग लाग्नु हुँदैन, हामीले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ भनेर पूर्णरुपमा जनताप्रति समर्पित भएर लाग्दथे । उनीहरूमा रातदिन के गर्दा जनतालाई राहत पुग्छ, के गर्दा देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउँछ, भन्नेमा चिन्ता थियो ।

बलियो सरकार भएको समयमा राजनीतिक स्थिरता भएको समयमा धेरै नै लगानी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन । उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहेको मात्रामा बैङ्कबाट कर्जा पाउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । त्यो पैसा लगानी गरेको भए रोजगारी बढ्ने थियो । त्यसले राम्रो सन्देश दिने थियो । पैसाको अभावमा बैङ्कहरूले कर्जा दिन सकेका छैनन्, त्यो ठिक भएन । तिमीहरूले आफ्नो स्रोतबाट ब्याज बढाएर डिपोजिट आकर्षित गर त्यो डिपोजीटलाई ऋण दिनु भन्नुपर्ने हो । यो नगरी अहिले लगानी गर्ने पैसा भएन भनेर मात्र बस्ने काम भएको छ, अहिले सरकारले जनतासँग पैसा उठाउने तर त्यो पैसा खर्च नगरेर सरकारी खातामा राख्ने काम गरेको छ । यो कारण अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले नचलेको हो ।

तर अहिले सरकारले पटक्कै केही काम गरेन रमिता हेरेर मात्रै बसेको छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन । तर देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र त्यो पहिचान भएका समस्याको समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने हो । सरकारलाई समस्या बुझ्नै धेरै समय लाग्यो । जस्तै पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने किन त ? यो त धेरै लामो समयदेखिको समस्या हो ।

हामी बाहिर बसेका मान्छेले त पुँजीगत खर्च भएन भनिरहेका छौँ । त्यो कुरो सरकारले पहिला नै बुझेर फटाफट गर्नुपर्ने हो । अहिले ६ महिना बितीसक्दा पनि २०/२१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन जति गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्ने हो, त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अहिले पनि जेठ/असारको झरीमा धमाधम पैसा खर्च गर्ने, पैसाको दुरुपयोग हुने, बेरुजु निस्कने, निर्माण गरेका काम नटिक्ने जस्ता समस्या यथावत् रहन्छ । यो त सन्तोषजनक भएन । अहिले निजी क्षेत्रलाई त्र साउने काम मात्र भएको छ ।

म मनमोहन नेतृत्व सरकारको पालामा आर्थिक सल्लाहकार थिएँ । त्यो समयमा नेतामा जनताको लागि केही गर्नुपर्छ, हामी र हाम्रो चरित्रमा कुनै दाग लाग्नु हुँदैन, हामीले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ भनेर पूर्णरुपमा जनताप्रति समर्पित भएर लाग्दथे । उनीहरूमा रातदिन के गर्दा जनतालाई राहत पुग्छ, के गर्दा देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउँछ, भन्नेमा चिन्ता थियो ।

त्यो बेलाका नेताहरू सम्बन्धित विषयका ज्ञाता, अनुभवी व्यक्तिहरूसँग धेरै भन्दा धेरै छलफल गर्ने, परामर्श लिने र जनताको लागि यो काम गर्दा हुन्छ भन्ने लागेपछि काम गर्ने चलन थियो । अहिले त परामर्श भन्ने कुरा पटक्कै छैन । अहिले त न प्रधानमन्त्री कसैको कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्छ, न अर्थमन्त्री कसैको कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्छ ।

उद्योगी वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि भन्दै थिए, उहाँ एक घण्टा लामो भाषण गर्नुहुन्छ । तर हाम्रो कुरा सुन्न नै चाहनुहुन्न । हो पहिला र अहिलेको फरक यही हो । त्यो समयमा नेताहरू हामीलाई कुनै आरोप लाग्नुहुँदैन भन्थे । आफ्नो छविमा कतैबाट पनि दाग लाग्न नदिने काम गर्दथे लोभ गर्नुहुँदैन भन्ने थिएँ । अहिले त हुँदा हुँदा काँग्रेसका नेता गगन थापाले समेत यो सरकार भ्रष्टाचारीको क्लब हो भनिदिए । यो लाज मर्दो विषय हो । वाइड बडी, ३३ किलो सुन, एनसेलका कुरा आए । त्यो सबै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक भएनन् ।

(अर्थशास्त्री थापासँग क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स