मन्त्री चक्रपाणि ‘चक्रब्यूह’मा परेपछि रोकियो जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने काम, अब कहिले खुल्छ ?

काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट कहिले खुल्छ ? भूमिसुधार मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालका स्वकीय सचिब बुद्ध घर्ती यस्तो जवाफ दिन्छन्– ‘मलाई त केही थाहा छैन हजुर ।’

त्यसोभए कसलाई थाहा छ त ? घर्ती भन्छन्,- ‘मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला । तर उहाँ मन्त्री भएर आएपछि यस विषयमा खासै छलफल भएजस्तो चाहीँ लाग्दैन मलाई । पहिले जति भएको थियो, त्यो भन्दा अघि बढेको छैन ।’

केही दिनका लागि मन्त्री अर्याल विदेश गएकी छन् ।

तत्कालिन कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले एक वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने तयारी गरेका थिए । उनले जग्गाको वर्गिकरण गरेर बसोबास क्षेत्रमा बर्गिकरणमा परेको जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खुलाउने तयारी गरिरहेका थिए ।

सार्वजानिकरुपमै मन्त्री खनालले धेरै पटक भनेका थिए- भदौभरमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्छ ।

तर जब मन्त्री खनाल जब राजनीतिक चक्रब्यूहूमा परे । तब रोकियो जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने काम ।

कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसुधार खोसेर कृषि मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी दिए । प्रधानमन्त्रील भूमि सुधार मन्त्रीमा अर्याललाई नियुक्त गरे ।

अहिलेसम्म जग्गाको कित्ताकाट नखुल्नुको मूख्य कारण पनि यही हो ।

कित्ताकाट खुलाउनका लागि मन्त्री खनालले मस्यौदा नै तयार पारेका थिए । उनी भूमि मन्त्रीबाट नहटेका भए यसबेलासम्म जग्गाको कित्ताकाट खुलिसक्ने थियो ।

घरजग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले ०७४ साउन २६ गते सरकारले एक वर्षमा एकपटक मात्रै कित्ताकाट खोल्ने नीति ल्याएको थियो ।

सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्बोच्चले ०७४ भदौ १ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएन ।

तर, ०७४ साल फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरेको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यवहारिक बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला घरहरु बनाउँदा व्यवसायी/ठेकेदारहरुले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

सरकारले भुउपयोग नीतिलाई थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन जग्गा वर्गाीकरणका लागि भुउपयोग नक्सा तयार पारिएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो ।

सोही नक्साका आधारमा विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी यो व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको कुरा मन्त्रीहरुको मुखबाट धेरै पटक सुनियो पनि ।

सरकार मन्त्री हेरफेरमा लागेकाले काम भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्री खनाल २०७४ साल चैत्र २ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीकोे पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

यसै अवधिमा २०७५ बैशाख २३ गते कृषि, पशुपन्छी, भूमि तथा सहकारी क्षेत्र विकासको रुपान्तरण सहित उनले ५८ बुँदे रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गरे ।

त्यस पश्चात साविक रुपमा रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मिति २०७५ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रुपमा पुर्नगठन भयो ।

मन्त्री खनालले भूमि व्यवस्था क्षेत्रतर्फ गरेका ११ मुख्य कामहरु

१. भूमि ब्यबस्थापन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया तथा परामर्श गरी भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएकोे ।

२. भूमिको बैज्ञानिक आधारमा कृषि योग्य, औद्योगिक, आवास, अनौपचारिक लगायतमा बर्गिकरण गरी सोहि वमोजिम उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न भूमि नीति र भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएकोे छ, साथै गुठी जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि नँया गुठी ऐन मस्यौदा तयार गरिएकोे ।

३. गुठी लगायत अन्य जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख कम्प्युटर प्रबिधिमा राख्ने र पुर्जाको नक्कल कम्प्युटरबाटै उपलब्ध गराउने कार्य शुरु गरिएकोे ।

४. सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया तथा हलिया पुनस्र्थापना कार्य १ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएकोे ।

५. मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवाको थप प्रभावकारिताको लागि सेवाग्राहीबाट मुल्याङ्कन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम प्रयोग शुरु गरिएकोे ।

६. जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारम जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातलाई ब्द्ध साइजमा विकास गरिएकोे ।

७. भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ूभूमि सुशासन मोबाइल एपू कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

८. २०७५ भदौदेखि लागू भएको देवानी मुलुकी संहिता २०७४ मा उल्लेखित ब्यबस्था समेतलाई समेटी जग्गा प्रशासन निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदा तयार गरिएकोे ।

९. कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कानुन बमोजिम स्थापित करयोग्य कम्पनी मार्फत मात्र जग्गाको कारोबारलाइ प्रोत्साहित गर्न मालपोत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएकोे ।

१०.अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनः नापनक्सा गरी तयार गरिएकोे ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएकोे छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिएकोे छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौदेखि सुकुम्वासीको रुपमा बस्दै आइरहेका गरीब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएकोे ।

११. दशकौंदेखि कायम भूमिकोे द्वैध स्वामित्व एक बर्षभित्र समाधान गर्न मन्त्रालयमा मोहियानी समस्या समाधान एकाई स्थापना गरी कार्य शुरु गरिएकोे ।