सरकारले तोक्यो चिया मजदुरको पारिश्रमिक, अब १० हजार आठ सय

काठमाडौँ । सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।

चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक छ हजार ४६९ र महङ्गी भत्ता चार हजार ३१२ गरी मासिक १० हजार ७८१ पारिश्रमिक तोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दैनिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक २३१ र महङ्गी भत्ता १५४ गरी ३८५ पारिश्रमिक तोकिएको छ भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ३१ र महङ्गी भत्ता २० गरी ५१ पारिश्रमिक तोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसैगरी चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारका लागि ४२ दैनिक भत्ता तोकिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक आठ हजार ४५५ र महङ्गी भत्ता चार हजार ९९५ गरी मासिकरुपमा १३ हजार ४५० तोकिसकेको छ ।

यसैगरी उनीहरुले दैनिक रु ३२५ आधारभूत पारिश्रमिक र १९२ महङ्गी भत्ता गरी कूल ५७१ तथा प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक रु ४३ र महङ्गी भत्ता रु २६ गरी रु ६९ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

उक्त पारिश्रमिक मुलुकभरका सबै रोजगारदाता एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकका लागि यही साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रमिकले काम गरेबापत उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गराउन तथा श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई\दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणबाट व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास र उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुगी समग्र आर्थिक विकास एवं समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

सहसचिव घिमिरेले श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यदल गठन गरिने

मन्त्रालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका साथै चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि उपयुक्त राय सुझाव सिफारिश गर्न सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञसमेतको संलग्नतामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।