गाडी किन्न जनतालाई करको भार

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायिक घराना मुरारका अग्रनाइजेशनका अध्यक्ष पशुपति मुरारका व्यवसाय गर्दा कुन तहले कस्तो कर लिने हो अनिश्चिता थपेकोको चिन्तित छन् ।

उद्योगको कच्चा पदार्थ ल्याउने स्थलदेखि उद्योगसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा हरेक स्थानीय तहका करले व्यवसायीलाई करको बोझ थपिदिएको छ ।

तीन तहका सरकार बनेपछि कर बोझले व्यवसायीलाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई समेत पिरोल्नु पिरोलेको छ ।

व्यवसायिक उत्पादनमा कर लगाएपनि अन्तिममा यसको भार भने पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो ।

अहिले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार अनुसारको करको दवावले सबैलाई करको बोझ थपिएको छ ।

आर्थिक नगरी विरगन्जमा व्यवसायिक समुदायबाट निर्वाचित भएका मेयर थिए । विजय सरावगी विरगन्जमा मेयर निर्वाचित हुँदा व्यवसायी समुदाय उत्साहित नै थियो ।

तर,आर्थिक नगरीमा व्यापारी मेयरले बढाएको करको विरोधमा व्यवसायीको अगुवाईमा विरोध भयो । पछि विरगन्ज महानगरले बढेको कर फिर्तापनि लियो ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा पनि कर बढाएको विषयमा जनता आन्दोलित छन् ।

नेपालमा नौलो अभ्यास मानिएको संघियता धान्न थपिएको करले संघियताको भविष्यलाई अन्यौलमा पारेको छ । विगतमा संघिय व्यवस्थाको लागि वकालत गरेकाहरुनै करको कारण यसलाई धान्न मुस्किल पर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् ।

केही दिन अगाडि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई नियम विपरित हुने कर असुलीमा रोक लगाउन भनेको र जथाभावी कर निर्धारण असुली नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सामान्य आम्दानी गर्ने सर्वसाधारण र व्यवसाय चलाइरहेका सबैलाई करको बोझ भारी भएको छ । सबैजसो स्थानीय तहले सम्पत्ती करलाई दोब्बर बनाएका छन् । आम्दानी हुनेको लागि सम्पत्ती कर ठूलो विषय नभएपनि आम्दानी नहुँनेको लागि भने यो तिर्न नै समस्या उत्पन्न हुने भएको छ ।

‘स्थानीय तह अनुसारको करका दरहरु फरक हुँदा व्यवसायीको लागि अन्यौलको वातावरण सिर्जना भएको छ,संघियतामा कर फरक हुने स्वभाविक भएपनि एउटा मापदण्ड बनाएर लिनुपर्यो,’मुरारकाले भने ।

कतिपय स्थानीय तहले वातावरण शुल्कको नाममा उद्योग तथा प्रतिष्ठानले गर्ने कारोबारको निश्चित प्रतिशत शुल्क उठाएका छन् ।

सडक देखि सदनसम्म करको विषयमा कुरा उठेपनि यसबाट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार पछाडि फर्कने तयारीमा छैनन् ।

किन भयो समस्या ?

अहिले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिन्छ । धेरैजसो स्थानीय तह केन्द्र सरकारमा निर्भर छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच कसले कुन गाडी चढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले गाडी खरिद गर्न सक्दैन । स्रोत र साधनले सक्दा गाडी किन्दा समस्या नभएपनि स्रोत नै नभएका स्थानीय तहका प्रमुखको ध्यान अहिले गाडी खरिदमा छ । आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा थपिएको करले सर्वसाधरणलाई करको बोझ थपिएको हो ।