अनुदान रकम दुरुपयोग भएपछि कृषि मन्त्रालयले थाल्यो छानबीन

काठमाडौं । सरकारले २१ वटा निकायसँग अनुदानको दस्ताबेज र कार्यविधि माग गरेको छ । कृषक अनुदानमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरुसँग अनुदान दस्ताबेज र कार्याविधि माग गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नीति तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकमा असार २६ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई एक महिनाभित्रमा प्रतिबेदन बुझाउन समय सीमा दिइएको छ ।

५ वर्षदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाबाट उपलब्ध गराइएका अनुदान रकम विवरण, अनुदान रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्था लगायतसँग अनुदानको प्रभावकारिता समीक्षा र सुधारका विषयमा सुझाव दिइने समितिले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान रकम वास्तविक किसान सामु पुग्न नसकेको, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायत विभिन्न आयोजनाबाट अनुदान रकममा ठूलो दुरुपयोग भएको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै समिति गठन गरी छानबिन अघि बढाउन थालिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयले ५८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ लाई टेकेर समिति गठन गरी अनुगमन अघि बढाउन आँटेको हो ।

समितिमा गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाईँ, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरी पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रालयले ११ अनुदान परियोजना अन्तर्गत कृषि विभागका ५ वटा निकाय, पशुधन विकास विभागका ३ वटा, केन्द्रीय विभागका १, बोर्डको २ वटा निकाय लगायतसँग अनुदानका दस्ताबेज तथा कार्यविधिका कागजातहरु माग गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय सहसचिव एवम् नीति तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सुवेदीले हाल २१ वटा निकायसँग अनुदानको दस्ताबेज तथा कार्याविधिहरु माग गरिएको जानकारी दिए ।

उनले अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र प्रभावकारी बनाउने बारेमा प्रयास थालिएको बताए । कम्पनी अनुसार अनुदान दिने प्रतिशत धेरै थोरै पाइएकाले त्यसमा एक रुपता ल्याउनका लागि समिति गठन गरिएको सुवेदीले बताए ।

‘कृषक अनुदानमा सुधार ल्याउन, कृषक अनुदानमा एकरुपता ल्याउन र त्यसमा भएका कमिकमजोरीलाई सुधार्दै लाने हाम्रो उद्देश्य हो,’ सहसचिव सुवेदीले भने ।
उनले २१ निकायहरुसँग डकुमेन्ट माग गरिएको र त्यसको निचोडमा पुग्न अझै समय लाग्ने बताए ।

सुरुवाति अवस्थामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यविधि लगायत हालसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यविधि कार्यन्वयनको अवस्था, यसको प्रभावकारिता र सुधारका विषयमा अध्ययन तथा छानबीन गरिने समितिका संयोजक सुवेदीले बताए ।