अगाडि बढेन बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया, ५३९ बस्तीमा जोखिम कायमै

काठमाडौं । भूकम्पका कारण जोखिममा परेका ५३४ बस्ती स्थानातरण गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पका कारण मुख्य रुपमा प्रभावित भएका १४ मध्ये ११ जिल्लाका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालय र पुनः निर्माण प्रधिकरणले दिएपनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढन सकेको छैन ।

तर ती बस्ती कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा पनि सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन ।

भूकम्पपछि भौगोलिक हिसाबले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती सार्ने विषय प्रचारमा आएप्नि हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । वर्षाको समयमा ती बस्तीमा थप जोखिम बढेको छ ।

राजधानीका ३ जिल्ला बाहेक प्रमुख रुपमा प्रभावित मानिएका ११ जिल्लामा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गनेृ बताइएपनि सरकारले कुने प्रक्रिया सुरु नगर्दा भूकम्प पीडितले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै पुनः घर तथा आवास निर्माण गरिरहेको बताइन्छ ।

कूल ५३४ जोखिमयुक्तमध्ये ‘कुन–कुन बस्ती सार्नुपर्ने हो ? र कुन–कुन बस्ती खतरामुक्त छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा निर्णय हुन नसक्दा समस्या थपिदै गएको छ । प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरेपनि आवश्यक निर्णय नहुँदा प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको हो ।

प्राधिकरण हाल नेतृत्व विहनि अवस्थामा रहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बर्खास्त गरेपछि प्राधिकरणमा त्यस्तो जिम्मेवारी कोही कसैलाई दिइएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययन समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वर्षाको समयमा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका भूकम्पप्रभावित दिन रात त्राहीमानमा बस्न बाध्य छन् ।

कूल ५३४ बस्ती मध्ये भने १९३ बस्तीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गरिएको सार्वजनिक रुपमा जानकारी आएको थियो ।

बस्ती सार्दा सम्भव भएसम्म नजिकै र स्थानीय सहमतिबाटै सारिने बताइएपनि स्थानीयले उपयुक्त जग्गा नपाएको भन्दै सरकारी निर्णयलाई स्वीकार गरेका छैैनन् ।

पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त जग्गा पाउनै गाह्रो भएको सरकारी अध्ययन छ ।

प्राधिकरणले सरकारी वा व्यक्तिका नाममा रहेको बस्ती बसाल्न योग्य जग्गा भए त्यस्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सो योजना समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले नयाँ बस्ती राख्दा प्रतिपरिवार पहाडमा एक रोपनी र काठमाडौंं उपत्यकामा चार आना जग्गा दिइने कार्यविधि बनाएको थियो ।

नयाँ ठाउँमा बस्ती बसाउँदा आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बनाइने बताइएको थियो । ती स्थानमा खानेपानी, बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार गुरुयोजना अनुसार निर्माण गरिने उल्लेख थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा सरकारले उनीहरूको पहिलाको घर जग्गाबराबर जग्गा दिन नसकिने अवस्थाका कारण पनि जोखिमयुक्त बस्तीबाट सर्न प्रभावित तयार नभएको बताइन्छ ।

रसुवाको ११ वटा वस्तीका १८७ घरधुरी बढी जोखिममा रहेका छन् ।

रसुवाको लाङटाङको चार स्थान, हाकुको गोगने, डाँडागाँउको चिप्लेटी, ठूलोगाँउको लायुनलगायतका बस्ती बढी जोखिमममा छन् । यस्तै सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी क्षेत्र, धादिङ र गोरखाका उत्तरी क्षेत्रका केही स्ती समेत जोखिममा रहेको ठहर गरिएको थियो । तर बस्ती स्थान्तरणको काम अगाडि नबढ्दा पीीडत भने जोखिम मोलेर नै बसीरहेका छन्