गभर्नर भन्छन्- चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय मैले राती सपनामा देखेर भोलिपल्ट गरेको होइन



पुँजीको आधारले बलियो बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डुब्दैनन् । सन् १९९० को दशकपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढ्यो । संख्यात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेपनि नेपाली अर्थतन्त्रले त्यो अनुसारको फाइदा उठाउन सकेन । संस्थाहरुको संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो नियमन पनि प्रभावकारी हुन कठिन भइरहेको थियो ।

०६२/६३ मा निक्षेप जम्मा २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । अहिले बैंकहरुको निक्षेप २० खर्ब ९६ अर्ब र कर्जा २० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका बैंकले यत्रो ठूलो कारोबार थेग्न सक्छ ? अहँ, संभव नै छैन । बैंकहरुले थेग्न नसकेर नै यस्ता समस्या आएका हुन् ।

चुक्ता पुँजी थोरै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको थियो । जसले गर्दा हामीले निकै सोचेर पुँजी बढाउने निर्णय गरेका हौं । जीडीपी (कूल गार्हस्थ उत्पादन) मा चुक्ता पुँजीको अनुपात ७ प्रतिशत मात्रै थियो । निक्षेपसँगको अनुपात घट्यो। कर्जासँगको अनुपात पनि घटेको छ।

चुक्ता पुँजी बढाउने योजना मैले राती सपना देखेर भोलिपल्ट ल्याएको होइन, त्यो पाइँदैन पनि । राष्ट्र बैंकभित्र हरेक चीज कानूनले बनाएको हुन्छ । सानो कुरा गर्नपनि २०औं कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । सानो निर्णय पनि विभिन्न चरण र तय पार गरेपछि गभर्नरको टेवलमा आउँछ । अनि मात्रै निर्णय हुन्छ ।

६० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा छैनन्। उनीहरुको उद्धार गर्नु छ। अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नु पर्ने छ। यसका लागि बैंकहरुको लागत कम गरेर विस्तारर गर्नु पर्ने थियो। त्यसैले हामीले पुँजी बृद्धिको योजना ल्याउनु परेको हो।

०६२/०६३ मा जीडीपीको आकार ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले २२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ छ । ०७३/७४ मा २५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । साढे २५ खर्बको जीडीपीको आकार भएको अर्थतन्त्रमा २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकले के गर्न सक्छ ? हामीले यिनै कारणको विश्लेषण गरेर तथा निकै सोच बिचार गरेर पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएका हौं । सार्क देशहरुबीच तुलना गर्ने हो भनेपनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी थियो ।

कुनै लहडका भरमा यस्ता निर्णय गरिँदैन । पूँजी बढाउने योजना मैले राती सपना देखेर भोलिपल्ट ल्याएको होइन । त्यो पाइँदैन पनि । राष्ट्र बैंकभित्र हरेक चीज कानूनले बनाएको हुन्छ । सानो कुरा गर्न पनि २०औं जना कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । अनि मात्रै निर्णय हुन्छ ।

सानो निर्णय पनि विभिन्न चरण र तय पार गरेपछि गभर्नरको टेवलमा आउँछ । तपाईँहरुले यो पनि बुझ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र जानेर बुझेर गर्ने हो भने अत्यन्तै सही र सरल पनि छ । तर, जानेन भने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । जसकारण जनताको पैसा संयमित र अनुसासित भएर तपाईहरुले परिचालन गर्नुपर्छ ।

सन् २००८ पछिको बासल थ्री सिद्दान्तअनुसार अत्यन्तै संयमित भएर र बैंकहरु अत्यन्तै संकिर्ण हुनुपर्ने हुन्छ । किनभने जनताको पैसा सही मान्छेले ऋण लगेको छ कि छैन, सही विजनेस गरिरहेको छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्छ । सबैकुरा ‘माइन्यूटली’ हेर्नुपर्छ । जसले गर्दा अहिले राष्ट्र बैंकले ‘रिस्क बेस्ड सुपरभिजन’ थालेको छ । अब हरेक कर्जाको स्वरुपको ‘माइन्यूटलीले अध्ययन गर्छ राष्ट्र बैंकले । जसले गर्दा तपाईँहरुले कर्जा दिँदा एकदमै विचार पुर्याउनुहोस् ।

गभर्नर डा. नेपालले एनसीसी बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार उदघाटनका क्रममा दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश