काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सुधारका लागि सरकारले गत असोजमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
गत पुसमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले शुक्रबार पूर्णप्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।आयोगले केही अव्यवहारिक कानुन खारेज गर्नुपर्ने, केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र केही कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।
विशेषगरी पुँजी खातालाई केही खुकुलो बनाउँदै, शर्तसहित नेपाली व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी पुँजी खाता खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझावसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो ।
‘पाँचवटा दर्शनको आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको छ । मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने, सरकार नफसाउने, आवश्यक र दण्ड दिने धेरै कानुन खारेज गर्ने तथा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेका १५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ३ वटा नयाँसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
प्रतिवेदनमा क्रेडिट इन्फरमेसन रिपोर्टिङ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्ति धितोमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्ने भन्दा पनि उक्त कानुनअनुसार लगानी गर्नु सुरक्षित हुने र गरिब किसानले समेत सहज रूपमा कर्जा पाउने भएकाले उक्त कानुन आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । अमेरिकामा रहेको यस्तो व्यवस्था भारतले पनि हाल कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै ‘इनसल्भेन्सी’ (दामासाही) ऐन पनि नयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । कुनै कम्पनी टाट पल्टिएको अवस्थामा, कम्पनी सञ्चालन गर्नेले जीवन निर्वाह गर्न पाउने गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ । विशेषगरी कम्पनी टाट पल्टिएको अवस्थामा निश्चित समयभित्र समस्या समाधान गर्न अदालतमा निवेदन दिइएमा अधिकार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, धेरै नेपालीले विदेशमा गरेको लगानी घोषणा गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । ‘विदेशमा लुकाएर लगानी गरिएको भए पनि त्यसलाई देखाउने अवसर दिएमा त्यसबाट हुने आम्दानी पनि स्वदेशमै ल्याउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुँजी खाता पनि केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । भारतले निर्यात गर्न ट्रान्जिट दिने वा हाम्रो वस्तु आयात गरिदिने भन्दा हाम्रो व्यवसायीले तेस्रो मुलुकमा गएर उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
उच्चस्तरीय आयोगले केही सर्तसहित विदेशमा लगानी गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । नेपाली ब्राण्डले पनि विदेशमा गएर कारोबार गर्न दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
नियामक निकायका नीति नीयमहरु उदार नभई कस्ने खालका हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साही भएको निष्कर्ष निकाल्दै उदार नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पछिल्लो समय नियामकहरु कडा भएका कारण लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि निरुत्साहित हुँदा लगानी बढ्न सकेको छैन, जसकारण नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा राजस्व पनि बढेको छैन’ स्रोतले भन्यो- ‘निजी क्षेत्रमाथि कठोर बनेर अर्थतन्त्र फ्लोरिस हुँदैन । नियम कानूनहरु सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’
सरकारले आय टिकट दस्तुर ऐनलगायत १५ कानुन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत विविध कागजात नवीकरण गर्न जाँदा प्रत्येकपटक स्टिकर टाँस्नुपर्ने प्रावधानमा छुट भए पनि स्टिकर टाँसेको छैन भन्दै फिर्ता पठाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसले सेवाग्राहीलाई मात्र नभई पाँच रुपैयाँको टिकटको शुल्क पनि धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो व्यवस्था राखेर नागरिकलाई दुःख दिने कानुन राख्दा नागरिकले सरकारको आलोचना गर्छन् ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्दा समेत हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर डिजिटल माध्यमबाट तिर्न मिल्ने भएमा सरकारलाई आवश्यक राजस्व डिजिटल माध्यमबाट नै लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हुलाक टिकटको रसिद जस्ता सामान्य विषयमा अनावश्यक झन्झट दिने व्यवस्था हुनु नहुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा रहेको जन्ती वा विवाह भोजजस्ता कार्यमा सहभागीको संख्यामा सीमा राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । उपभोग घटेर अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको अवस्थामा पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता अव्यवहारिक र पालना गर्न नसकिने कानुन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुनै सनकी व्यक्ति आएर कुनै ठूला व्यवसायीको पार्टीमा पुगेर कति खर्च गर्यो वा कति जना बोलायो भन्दै छापा मार्ने प्रावधान पनि अव्यवहारिक भएकाले यस्तो कानुन आवश्यक नरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
निजी वन अधिग्रहण ऐन पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । कुनै नागरिकले २० रोपनीभन्दा बढी निजी जग्गामा वन बनाएको भए त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भएको कानुन अनावश्यक भएकाले हटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।
आयोगले यसअघि नै उधारो असुली ऐन बनाउन सुझाव मात्र नभई कानुनको मस्यौदा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो। तर सरकारले त्यसमा कुनै पहल गरेको छैन । अन्तरिम प्रतिवेदनमै सहकारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो, जसअनुसार केही संशोधन भइसकेको छ ।
आयोगले पुसमा बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख थिए । जसमा-सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत विषय समावेश थिए ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट देखिएको समस्या समाधान गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्प लगायत विपदजन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने, सरकारले प्रक्रिया टुंगो लगाइसकेका वा सुरु गरिसकेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेपछि मात्र नयाँ आयोजना बजेटमा राख्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाको एकीकृत कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा तयारी गरी अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समिति समक्ष पठाइसकेको छ । डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा रहेको समितिले अनुदान पाउने कर्जाको सीमा र अनुदान पाउने ब्याज घटाउने, बीमा लगायतका व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउने र भुक्तानी अनुपात सुधार गर्ने सुझाव दिइएको छ । कोभिडअघिसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा परेको तर पछि सुधार हुने अवस्था देखिएको भएमा, एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
अन्तरिम प्रतिवेदनमा आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बन्न नदिने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य बन्न पाउने, वित्तीय संस्थाजस्तै एकल कर्जा सीमाको व्यवस्था गर्ने, एक व्यक्तिका लागि तमसुकमार्फत हुने कुल कर्जा सम्बन्धित संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका थिए । यी व्यवस्था सुझावअनुसार सुधार भइसकेको छ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएका सबै आयोजना नियमित अनुगमन गर्ने र समस्याको समाधान गर्न स्थलगत रूपमा अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन २०८० साल असोजमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया