
काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आयात कर नीतिलाई छल्न भारतबाट ६०० टन अर्थात् १५ लाख आइफोन अमेरिका पठाइएको छ। भारतमा उत्पादन तीव्र पारेर कम्पनीले भाडामा लिइएका मालवाहक विमानमार्फत सो परिमाणमा आइफोनहरु अमेरिका पठाइएको हो ।
एप्पलको यो रणनीति ट्रम्प प्रशासनद्वारा चीनबाट आउने वस्तुहरूमा लगाइएको १२५ प्रतिशत आयात शुल्कबाट बच्न गरिएको बताइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, उच्च करका कारण अमेरिकामा आईफोनको मूल्य निकै महँगो हुने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि हालको १,५९९ अमेरिकी डलर पर्ने आईफोन १६ प्रो म्याक्समा १२५ प्रतिशत कर लागेपछि मूल्य करिब २,३०० डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
तर भारतबाट आउने वस्तुहरूमा अहिले २६ प्रतिशत मात्र आयात कर लाग्ने भए पनि ट्रम्पले हालै चीन बाहेकका मुलुकहरूलाई ९० दिनका लागि करबाट छुट दिएका छन्। यही अवसरको फाइदा उठाउँदै एप्पलले भारतबाट ठूलो परिमाणमा आईफोन अमेरिका पठाएको हो।
भारतको तमिलनाडुस्थित चेन्नई विमानस्थलमा मालसामानको छिटो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न एप्पलले ८ महिनाअघि योजना सुरु गरेको थियो। कम्पनीले विमानस्थलका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी भन्सार जाँचको समय ३० घण्टाबाट घटाएर ६ घण्टा बनाएको हो। यो ‘हरित मार्ग’ योजना चीनमा एप्पलले प्रयोग गरेको मोडेलजस्तै हो।
मार्चदेखि हालसम्म १०० टन क्षमता भएका ६ वटा मालवाहक विमान भारतबाट अमेरिका गएका छन्, तीमध्ये एउटा त नयाँ कर लागु हुनुअघि नै प्रस्थान गरेको थियो।
एक आईफोन १४ र चार्ज गर्ने तारसहित प्याक गरिसकेपछि यसको तौल करिब ३५० ग्राम हुन्छ। त्यस आधारमा ६०० टन सामान करिब १५ लाख आईफोन बराबर हुन्छ।
आईफोनको माग पूरा गर्न एप्पलले भारतमा उत्पादन २० प्रतिशतले बढाएको छ। चेन्नईस्थित सबैभन्दा ठूलो फक्सकन नामक उत्पादन केन्द्र आइतबारसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जुन सामान्यतः सार्वजनिक बिदा हो।
उक्त केन्द्रले गत वर्ष २ करोड आईफोन उत्पादन गरेको थियो, जसमा आईफोन १५ र १६ पनि समावेश छन्। भारतमा हाल एप्पलका आपूर्तिकर्ता फक्सकन र टाटा कम्पनीका तीनवटा उत्पादन केन्द्र छन् भने दुई नयाँ केन्द्र निर्माण भइरहेको छन्।
फक्सकनमार्फत भारतबाट अमेरिका पठाइएका आईफोनहरूको मूल्य जनवरीमा ७७० मिलियन डलर र फेब्रुअरीमा ६४३ मिलियन डलर पुगेको देखिएको छ, जुन अघिल्ला ४ महिनामा ११० मिलियन देखि ३३१ मिलियन डलरको बीचमा थियो।
यी उत्पादनहरू मुख्यतया अमेरिकाको शिकागो, लस एन्जलस, न्यूयोर्क र सान फ्रान्सिस्कोमा अवतरण भएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले एप्पलको योजनालाई समर्थन गर्दै विमानस्थल र अन्य निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
यसरी एप्पलले चीनमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै भारतलाई आफ्ना उत्पादनका लागि रणनीतिक केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ।








प्रतिक्रिया