कुलमानजी, काठमाडौंमात्रै होइन अब देश नै उज्यालो बनाउनुपर्यो



लेखक भट्टराई

६०० बढी खोलानाला बाह्रैमास बग्ने यो मूलुकमा ८३ हजार मेगावाट विद्युतको संभावना बताइएको धेरैवर्ष भैसकेको छ । त्यसमा पनि वैज्ञानिकताको आधारमा पनि करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ । करोडौं हेक्टर भूमि सिचाइँ गर्ने प्रशस्त पानी हामीसँग छताछुल्ल छ । दरिलो स्रोतको यतिविघ्न भण्डार हुँदाहुँदै पनि उर्जाको अभाव र थप विस्तारमा संकुचनका कारण कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।

कुलमान घिसिंगले सामान्य विद्युत व्यवस्थापनमा देखाएको तदारुकताले काठमाडौँ २४ सै घण्टा दौडेको छ । शैलीले पुष्टि गर्छ की देश विकासमा कार्यकुशलता काफी छ भनेर । उनले कुनै विद्युत क्षमता बढाएका होइनन् । कुशलतामात्र प्रस्तुत गरेका हुन् । आज काठमाडौँमात्र होइन पुरै देश उज्यालोमा बाँच्नुपर्ने हो । तर सम्भव भएपनि पुरा हुन सकेको छैन । चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्ट गतिविधिलाई बाइपास गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोट विस्थापन शैलीमा कुलमानको कार्यलाई जति जयजयकार गरेपनि कम हुन्छ ।

विद्युत व्यवस्थापनले धेरैमा हाँसो र थोरैमा आँशु बनाएको छ । उत्पादन नबढे पनि ल्याएको हाँसोको पछाडि झन् उत्पादन बढेको खण्डमा देशले मुहार फेर्नेमा अब दुईमत रहेन । यो अवस्था किन आयो भन्दा पनि उत्पादनमा आएको अप्रगतिशिल तौरतरिकाले विद्युत विकासमा बाधैबाधा बाहेक केही प्राप्ति देखिएको छैन । फलत देशमा अन्धकार प्यारो बनेको छ, थोरैको पौडी लगाबले समग्र राष्ट्रको प्रगतिमा ठेस पुगेको छ । लगातार विद्युत आउँदा बहुलाउने अवस्था सृजना भएको छ, जुन अहिले काठमाडौंले भोगिरहेको छ । यसबाटपनि अब बुझ्न र बुझाउन ढिला नगर्ने समय आएको छ, त्यो हो उर्जाको लगानीलाई रोक्नुहुन्न ।

केही गर्ने नेतृत्व क्षणिक समय शक्तिमा पुगेपनि विकृत शासन व्यवस्थाले थला पारेको प्रशासनमा सुधारलाई पाखा लगाइएको छ । अस्तव्यस्तताको जति नै बेसमर्थन गरेपनि नकारात्मक पक्षले सत्ता र शासन गाँज्दा सकारात्मक कुराहरू करिब हराएर गएका छन् जुन विद्युत क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारले कतिसम्म थला परेको रहेछ भन्नेकुरा अब करिब छर्लङ्गै बनेको छ । अनेकन ब्यवधानले देश विकासमा मूल भएर पनि फुटाउन नसकिएको तितो यथार्थ कोट्याउनु पर्दैन ।

सुधारका प्याकेजहरू ल्याएजस्तो गरिएपनि प्रभावकारीतामा चुकेको कारण उर्जाविकासमा कछुवाको गति देखिएको छ, यहि कारण बन्यो देश माग्नेको सूचीमा पर्ने ।

भत्किएका मुहानहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उत्पादित विद्युतले अभावको ओखती नबनेको स्पष्टै छ । लगानीलाई हरतरहले अवरोधतर्फ धकेलिएको छ । सक्ने कुरालाई पनि अनेक व्यवधानले गर्दा योजना वर्षेनि ढिला बन्दै गएका छन् । फेरी राजनीतिक अस्थिरताको शिकार काँडेतार बनी समाजमा हुर्किएको छँदैछ ।

अनेकन समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले स्वरुप फेर्नको लागि उर्जा संकटकाल घोषणागरी काम गर्नुपर्ने अवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । स्रोतको परिचालन गर्न दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा विभिन्न क्षतिपूर्ति, बीमा र दलसम्बद्ध मजदुर संगठनका अनेकन झमेलाले काममा अचाक्ली बाधा पुगेको प्रष्ट छ । जलविद्युत नीतिमा भएको त्रुटिका कारण र सरकारी रणनीतिमा अनुदार कार्यशैलीले बन्नलागेका र बन्दैगरेका परियोजनाहरूमा असहजता पैदा गरिदिएको छ । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना २०७२ घोषणा गरेपनि त्यसको प्रभावकारीता शुन्यप्रायः छ ।

देशमा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८२९ मेगावाट पुगेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली र वैकल्पिक तथा अन्य ऊर्जासमेतमा जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ २८४८ किलोमिटर पुगेको छ । यसरी हेर्दा २८९२ गाविसमा विद्युतीय पूर्वाधार पुगेको अवस्था छ । अतः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन जलविद्युत्का साना, मझौला तथा ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिएपनि त्यसतर्फ ध्यान कम पुगेको छ । आवश्यकताअनुसार सुधारका प्याकेजहरू ल्याएजस्तो गरिएपनि प्रभावकारीतामा चुकेको कारण उर्जाविकासमा कछुवाको गति देखिएको छ, यहि कारण बन्यो देश माग्नेको सूचीमा पर्ने ।

आज हामीले सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा विश्वको राजा नेपाल बन्थ्यो र समृद्धिको आधारपनि यहि क्षेत्र बन्ने पक्का थियो । विकासको नाममा हुबहु अर्काको नमूना ल्याउने कार्यमा सहयोगी बनिदिँदा उर्जा क्षेत्र पनि पछाडी पर्यो र हामी पछाडी पर्न गयौँ । उर्जाको विकासलाई पाखा लगायौँ जुन सम्भव थियो अनि नहुने गतिविधिमा गिद्दे नजर पर्नाले विकास कुन चरीको नाम हो भनेर भन्न वाध्य भयौँ ।

नेपालको लागि जलविद्युत् नै ऊर्जाको महत्वपूर्ण एवम् भरपर्दाे स्रोत भएपनि लगानी कम गर्यौँ । किनकी सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथसाथै विदेशी लगानीमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेपनि प्राप्ति न्यून रहेको छिपाउन सकिन्न । समसामयिक ऐन, नियम, नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद जलविद्युत् उत्पादनको कुल सम्भावित क्षमताको कम मात्रामा मात्र उत्पादन हुनु दरिलो प्रमाण हो ।

वर्षमात्र १ सय ३८ मेगावाट आयोजना मार्फत् विद्युत थपसँगै २ सय २० मेगावाट भारतबाट किन्ने भनिएको कार्यलार्ई कुनै पनि हालतमा रोक्न दिनुहुँदैन ।

यसका बाबजुद पनि १४औँ योजनाको आधारपत्रले जलविद्युत् क्षमता २२७९ मेगावाट पुगेको हुने, २१५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हुने, ४०० किमि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण भएको हुने, विद्युत् चुहावट २१ प्रतिशतमा सीमित भएको हुने, राष्ट्रिय विद्युत्प्रणालीबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्याको अनुपात ७० प्रतिशत पुगेको हुनेछ । त्यसैगरी, ३००० गाउँ विकास समितिमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको हुने, १५०० किमि ३३ केभि प्रसारण लाइन र ४५०० किमि ११ केभि प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको हुने छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् सेवा पुग्ने थप घरधुरी सङ्ख्या ७ लाख ५० हजार पुगेको हुने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १६० कि.वा. घण्टा पुगेको हुने अपेक्षा गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य भएपनि यहि गतिमा प्राप्ति हुने देखिँदैन । तसर्थ जनता अझैपनि विद्युतमा आकाशको फल आँखातारि मर सावित भएका छन् ।

यसकारण निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने र भर्खरै सुरु गरिएका आयोजनाहरूमा अवरोधको वातावरण हुन नदिइ कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै विदेशी ठुला कम्पनीहरू जो नेपालका जलश्रोतमा लगानी गर्न चाहन्छन, उनीहरूलाई हदैसम्मको लचकतामा आयोजनामा समावेश गराई भावी रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कानुनी व्यवधानको अबपनि उपचार खोजिएन भने जलश्रोतको विकासमा आशातित सफलता हासिल हुन सक्ने देखिँदैन । यसकारण, अबको लगानी क्षेत्र जलश्रोत नै बनाउनुपर्दछ । जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी भरपर्दो एवम् स्तरीय विद्युत् सेवामासर्वसाधारणको पहुँच बढाउनु बाहेक अरु विकल्प छैन, विकासमा ।

भएका नीति र कानुनमा आधुनिक तरिकाले परिभाषित गर्दै अबको योजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । यस वर्षमात्र १ सय ३८ मेगावाट आयोजना मार्फत् विद्युत थपसँगै २ सय २० मेगावाट भारतबाट किन्ने भनिएको कार्यलार्ई कुनै पनि हालतमा रोक्न दिनुहुँदैन ।

आयोजनाहरूलाई सकेसम्म फास्टट्रयाकबाट सम्पन्न गर्नतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्रै जलविद्युतको विकासबाट देशको परनिर्भरतामा ह्वात्तै कमी आई विश्वमा नमूना राष्ट्र बन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । मात्र जलश्रोतको भण्डार कोट्याएका मात्र छौँ, खोल्नसकेमात्र निर्भरताको दरिलो आधार तय गर्न सकिने पक्का छ । जुन शक्तिले संसार हसाउँन सक्छ, खण्डहर र उजाड मरुभूमिसँगै विश्व उज्यालोपार्ने क्षमता पुरा हुन्छ ।