निर्जीवन बीमा कम्पनीले १० महिनामा २० अर्ब ५६
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाख
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाख
काठमाडौं । पुँजीभन्दा ठुलो दायित्व लिएका बीमा कम्पनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पटि हट्न थालेका छन् । कोरोना भाइरसको बीमा गराउने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु अहिले थप कोरोना जोखिम दिन पछि हटेका हुन्
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले अर्थ मन्त्रालयले कृषिले प्रस्ताव गरे भन्दा फरक बजेट आएको बताएका छन् । एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरण जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको
काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव सुवास देवकोटाले सरकारले कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटाएर ठीक गरेको बताएका छन् । मन्त्रालय, राम्रो विभागका पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र उपयोग गर्न पाइरहेकोे अतिरिक्त भत्ता
काठमाडौं । बीमा समितिले शुरु गरेको कोरोना बीमाको दायित्व रकम बढेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । बीमा समिति र निर्जीवन बीमा कम्पनीले अति उत्साहित भएर सुरु
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात १२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपाललाई डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट(डीपीसी) अन्तर्गत दिन लागेको
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि उच्चस्तरीय समन्वयन समितिमा लकडाउन खुकुलो गर्न सुझाव दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले बोलाएको बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउन खुकुलो नबनाए
काठमाडौं । मंगलबार बिहानै आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सूचना निकालेर भन्यो, ‘फागुन, चैत र बैशाखका सबै प्रकारका कर जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गर्नु । नत्र कानूनअनुसार जरिवाना तिराइने छ ।’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुन, चैत र बैशाखको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क यही जेठ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने भन्दै मंगलबाार सूचना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार ३ वर्षदेखि २० प्रतिशत नाफा गरेका उद्योग व्यवसायलाई पुनरकर्जा पाउन अयोग्य सूचिमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुनरकर्जाको कार्यविधि २०७७ अनुसार लगातार
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७