अर्थमन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको पत्रः जेठ २५ मा कर तिर्न सकिँदैन, असारसम्म पुर्याउनू

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुन, चैत र बैशाखको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क यही जेठ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने भन्दै मंगलबाार सूचना प्रकाशित गरेपछि उक्त निर्णयको ब्यापक आलोचना भएको छ ।

कर बुझाउने समय नथपिनेः जेठ २५ सम्म सबै बक्यौता कर बुझाउनुपर्ने

जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन भएको अवस्थामा जेठ २५ गते कर तिर्नूपर्ने र सो समयमा नतिरे जरिवाना लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व विभागले सूचना निकाल्नु लज्जास्पद विषय भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायीक वृत्तमा सरकारी निर्णयको तीब्र आलोचना भएपनि उद्योगी व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेठ २५ भित्रमा कर तिर्न नसकने प्रष्ट पार्दै राजस्व सचिवलाई पत्राचार गरेको छ । साथै महासंघले एक महिना समय थप गरेर असार मसान्तसम्म पुर्याउन आग्रह पनि गरेको छ ।

करदाताप्रति कठोर बने अर्थमन्त्री खतिवडा: लकडाउनमै नतिरे जरिवाना, व्यवसायी आतंकित

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भइरहेकाले जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न अवस्था नरहेको ब्यहोरो उल्लेख गर्दै समय बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याउन आग्रह गरेको हो ।

महासंघको पत्रसँगै कर तिर्ने समयावधि एक सातासम्म थप्ने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सरकार पनि कर उठाएरै चल्ने हो, हामीले ९० दिन छुट दियौं, अब धेरैदिन छुट दिने अवस्थामा सरकार छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘व्यवसायी साथीहरुको आग्रह आएको छ, एक सातासम्म अर्थात जेठ मसान्तसम्म थप्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा भएको छ । तर, निर्णय भने भएको छैन ।’