करदाताप्रति कठोर बने अर्थमन्त्री खतिवडा: लकडाउनमै नतिरे जरिवाना, व्यवसायी आतंकित
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार करदाताप्रति कठोर बन्दै कर तिर्न ताकेता गरेको छ ।
अहिलेसम्म केही सरकारी कार्यालयले बैशाखको नै तलब खुवाउन सकेका छैनन् भने जेठको तलब खुवाउन सरकारलाई निकै नै कठिन छ ।
चैत ११ देखि शुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्मको लागि पुर्याइएको छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमा भएको बैठकमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले लकडाउन बढ्दै गए सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने बताएका थिए ।
कर बुझाउने समय नथपिनेः जेठ २५ सम्म सबै बक्यौता कर बुझाउनुपर्ने
लकडाउन ३२ गतेसम्म भएपनि सरकारले यही जेठ २५ गतेभेत्रि राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने सूचना नै निष्काशन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा कर तिर्ने समय नथपिएको अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
चैत ११ गते लकडाउन भएपछि सरकारले पहिलो पटक चैत २५ मा बुझाउनुपर्ने समयसिमालाई बैशाख २५ मा सारेको थियो । त्यसपछि बैशाख २५ मा सारेको सिमालाई जेठ २५ सम्म पुर्याइएको थियो ।
योबीचमा जेठ २० सम्म भएको लकडाउन भने जेठ ३२ मा पुगेको छ । लकडाउन सारेको सरकारले कर तिर्ने समय भने नसारेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ सम्म राजस्व नबुझाएमा सामान्य अवस्थामा जस्तै अर्को दिनदेखि जरिवाना लाग्ने सूचना जारी गरेको छ । नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिवन्ध लगाएको सरकारले कर नतिरे जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएर लकडाउन उलंघन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
सरकारको यो द्धैद्ध चरित्रले करदाता मारमा परेका छन् ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी सरकारले चैत २५ मा बुझाउने समयलाई जेठ २५ सम्म सारेको भन्दै अब कर बुझाउने समयमा थप सहुलियत दिन नसक्ने बताउँछन् ।
‘हामीले नयाँ कर लगाएको होइन,फागुनमा तिनुपर्ने करलाई अब बुझाउनुहोस् भनेको हो,’ पुडासैनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले दिएको सहुलियतको कारण कर तिर्न सक्नेले पनि नबुझाएको र कार्यालय खोल्ने तथा बैंक गएपनि कर नबुझाएको कारण सहुलियत दिन नसकिएको हो ।
‘मान्छेहरु बैंकमा गएर आफुले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएर अनलाइन मार्फत विवरण भर्न समस्या छैन,’ उनले थपे ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोद कुँवर अनलाइन प्रणाली मार्फतपनि कर बुझाउन सकिने भएको हुँदा बैंकमा पनि जानुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा म्याद थप नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
‘सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत दिइसक्यो अब कर बुझाउनको लागि म्याद थप सम्भव छैन,’ कुँवरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
राजस्वका अधिकारीहरु सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर कर लिने सोचमा रहेपनि अवस्था भने त्यति सहज छैन । कर प्रणाली अनलाइनमा गएपछि धेरै करदाताले कर कार्यालय बाहिर हुने परामर्शदाता मार्फत नै कर बुझाउने गर्छन् । बैंकमा नगएर डिजिटल माध्यमबाट कर बुझाउने करदाता बढेपनि आम पहुँचमा त्यो पुगेको छैन ।
अझ तराईका जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण बढेको हुँदा सहजरुपमा कर बुझाउने वातावरण छैन । तर, सरकारले करदाताको यो समस्या बुझेन ।
‘एकातिर कोरोनाले आतंक बनाइरहेको अवस्थामा करको ताकेता गरेर सरकारले पनि आतंक सिर्जना गर्यो,’ एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लाजशरम नभएपछि जे गरेपनि हुँदो रहेछ ।’
पुष्प दुलाल
