कृषि मन्त्रालयको ४ अर्ब गायब ! कहाँ लगे अर्थमन्त्रीले ?

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले अर्थ मन्त्रालयले कृषिले प्रस्ताव गरे भन्दा फरक बजेट आएको बताएका छन् ।

एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरण जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव भारीले मन्त्रालयको नाममा विनियोजन गरिएको बजेट नै बजेट भाषणको भन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ कम भएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०८७ मा कृषि मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

सचिव भारीले रातो कितामा उल्लेख भएको बजेटको विस्तृत विवरण अनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र मन्त्रालयको वित्तीय जिम्मेबारीभित्र रहेको बताए । चालू आवमा मन्त्रालयलाई ३४ अर्व ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अनुरूपको बजेट आएन,’ सचिव भारीले भने,’ ‘हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताग गरेका थियौं । त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ ।’

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत कृषि वित्तीय व्यवस्थापनमा रहने बजेट समेत जोडेर अर्थले कृषिका नाममा बजेट बढी देखाएको भारीले जानकारी दिए ।

समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ । यो बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुने र त्यसको वित्तिय जिम्मेबारी अर्थमा नै रहेको भारीको भनाइ छ ।

‘मलखाद्यमा कृषिले मागेको १० अर्ब २५ करोड रहेकोमा यसलाई बढाएर ११ अर्वको बजेट रासायनिक मलमा कसले थप्यो ?,’ उनले भने भने, ‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाति हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन ।’

प्रांगारिक मल र खेतिका लागि बजेट प्रयाप्त नभएको, सीमाकृन्त किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो अधिकारीको छ ।

बर्षौदेखि किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरणलगायतका कुरामा आह्वान उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसले पूर्णता नपाएको उनले गुनासो गरे ।

कोरोना भाइरसका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको भनाइ छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रमलाई बजेटले बेवास्ता गरेको आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको धारणा छ ।

‘मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम र बजेको पूर्णपाठ हेर्दा कृषिमन्त्री भुसालको कार्ययोजना अनुरूप बजेट आएको छैन, विगतका वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा कृषि सचिव र मन्त्रीलाई विचरा भन्न मन लागेको छ, अर्थमन्त्रीले तथ्यलाईं बंग्याएर भ्रमित पार्ने काम गरेको मात्र देखियो ।’

बेरोजगारी र खाद्य संकट बढेका बेला कृषिमा निरासाजनक बजेट आएको उनको भनाइ छ । अधिकांस कार्यक्रम चालु आवकै दोहोरिएर आएकोले खाद्य संकट सिर्जना हुने उनले बताए ।

संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटले कृषिले फड्को मान नसक्ने देखिएकाले प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कृषिका लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको भनाइ छ ।

‘कृषि मन्त्रालयको बजेट भाषण र रातो कितावमै बजेट फरक पर्ने तथ्य फरक पर्नुले अर्थमन्त्रीले ८० अर्व बजेट कृषिमा छ भन्ने कुराको अर्थपूर्ण रहेको देखिएन,’ आचार्यले भने, ‘यसो त यसअघि पनि सरकारले धेरै गरेर अर्थतन्त्र यहाँसम्म आएको हैन । कृषक, उद्यमी, उपभोक्ता सबैको योगदानले यहाँसम्म आएको हो ।’

उनले जनताको अपेक्षा के के गर्ने नगरे पनि सरकारले विगार्ने काम नगरिदिने र विपत्मा साथ दिएमा मात्र पनि जनता आफैले धेरै गर्न सक्ने बताए ।