काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पपुलिस्ट कार्यक्रम समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । सहकारी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि राजनीतिक विषयमा व्यस्त भएका
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अर्थमन्त्रालयले लक गरेको अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) खोल्न लगाएर ३० अर्ब रुपैयाँका खुद्रे योजना इन्ट्री गर्न लगाएका छन् ।
अनुदान प्राप्त गर्न पशु संकलन, नक्कली गोठ निर्माण र अनुदान खाने ख्वाउने, पशु वा फार्मको बीमा गर्ने अनि पशुबद्य गरेर मासु बिक्री गर्ने, मर्यो भनेर गलत व्यहोरा प्रमाणित भएमा हदैसम्मको
काठमाडौं । जानकारहरु भन्छन्, यदि दुईजना पाइलटले चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक दुई तिहाइको सत्ता-जहाज सर्वोच्च अदालतले क्र्यासल्यान्ड गराएर नफुटाइदिएको भए सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा इच्छाराज तामाङ
करदाताले तिरेको करबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका अधिकांश ब्यक्तिहरुले उक्त रकम दुरुपयोग गरेकाले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिससहित प्राप्त प्रतिवेदन ६ महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयमा
काठमाडौं । सरकारले विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको कार्यक्रमलाई समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम र रिटर्नी उद्यमशिलता कार्यक्रम जस्ता आकर्षक नारासहित तयार
संविधानले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगतका सरकारले अन्धाधुन्ध लिएको
राज्यले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ सिध्याइसकेको पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा यसैको ऋणको दायित्वले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण थिचिन सक्ने अवस्था आइसकेको छ । यी
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउने गरी विषयगत मन्त्रालयलाई सीमा निर्धारण गरे पनि आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन ३ साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार दिउँसो आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७