कृषि अनुदानमा ‘उद्योगी व्यवसायी’ को रजगज
अनुदान प्राप्त गर्न पशु संकलन, नक्कली गोठ निर्माण र अनुदान खाने ख्वाउने, पशु वा फार्मको बीमा गर्ने अनि पशुबद्य गरेर मासु बिक्री गर्ने, मर्यो भनेर गलत व्यहोरा प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा बितरण गरिएको अनुदान वास्तविक किसानभन्दा गैर किसानले प्राप्त गर्ने गरेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पुष्टि गरेको छ ।
आयोगले हालै गरेको कृषि अनुदानसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो तथ्य वाहिर ल्याएको हो । आयोगको प्रतिवेदनले कृषि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा गैर किसान, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र प्रक्रिया मिलाउन जान्नेले मात्रै प्राप्त गरेको औल्याएको छ ।
कृषि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेर पहुँचवालाको हालिमुहाली भएको भन्दै कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालय र निर्देशनालयमार्फत वितरण गर्दैआएको कृषिमा आधारित अनुदान कार्यक्रममै रोक लगाएको आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विभिन्न सरोबारवाला निकाय र बिज्ञहरुको सहयोगमा कृषि अनुदानको बिषयमा अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अनुदानको दुरुपयोगको बिषयमा अध्ययन गरेपनि अनुदान वापत के कति रकमको दुरुपयोग भएको हो, त्यो बिषयमा पनि कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको छैन ।
‘सीमान्त, साना र मध्यम किसानभन्दा ठूला किसानले अनुदानबाट लाभ लिइरहेको अनुदानमा निर्मित धेरै परियोजनाका मालिक वास्तविक किसान नभएर उद्योगी, व्यवसायी छन्,’ आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात कृषि अनुदानमा ‘उद्योगी व्यवसायी’ को रजगज रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदानको आधाभन्दा बढी हिस्सा रसायनिक मलमा खर्चिने गरेको पनि औल्याएको छ ।
‘तर पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा रसायनिक मलकमो आपूर्ति समयमा नभई किसानले समस्या भोगिरहनु परेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘अनुदानसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविधि र मापदण्डमा एकरुपता नभएको पाइएको छ ।’
अनुदानसम्बन्धी नीति प्रस्ट र पारदर्शी नभएको औल्याउँदै आयोगले कस्ता किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने हो, त्यो बिषयमा कुनै प्रस्ट खाका नभएको उल्लेख गरेको छ ।
‘अनुदान वापतको रकम कर्मचारीको तलब भक्तामा खर्चिनुका साथै व्यापक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कृषि अनुदान र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा प्रवद्र्धनको नाममा नक्कली लगत, झुठो वितरण प्रतिवेदन र भर्पाई तयार गरी सरकारी रकमको हिनामिना हुने गरेको पाइएको छ ।’
एउटै व्यक्तिको फरक नामको फर्मलाई अनुदानको नाममा पटक पटक भुक्तानी दिएर ‘गोलमाल’ गरी रकमको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विगत ३ बर्षको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । नक्कली अनुदानग्राहीको विवरण लगत र भर्पाईको आधारमा नक्कली किसानले अनुदान लिने गरेको तथा वास्तविक किसान मारमा परेको औल्याइएको छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पुष्पराज तिम्लिसिनाका अनुसार प्रदेश तहमा पशु सेवासम्बन्धी कार्यविधि नर्मस् तर्जुमा गर्दा कुनै स्वार्थ समूहलाई अनुकूल हुने गरी नीतिगत रुपमा नै अनियमितता हुने गरेको छ ।
‘नक्कली अनुदानग्राहीले अनुगमनको समयमा सूचनामा निर्धारित पशुपन्छी संख्या र मापदण्ड अस्थाई रुपमा राख्ने र अनुदान प्रदायक निकायका कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्ने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा स्वीकृत बजेटअनुरुपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नर्मस्को अभाव देखाएर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर अपारदर्शी रुपमा अनुदान वितरण हुँदै आएको छ ।’
आयोगले अध्ययन गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयको पनि ३ बर्षको प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरेको थियो । यसअनुसार विगत ५ बर्षमा अनुदानको रकम बढेको र सो अनुपातमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि हुन नसकेको औल्याइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी वेग्लावेग्लै आफुखुशी कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान हुँदा दोहोरोपना भेटिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र निर्देशिकामा पटक पटक संशोधन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले एकै प्रकृतिको क्रियाकलापमा फरक फरक कार्यविधि तयार गर्ने र वास्तविक किसानको पहिचान नगरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
‘अनुदान वितरण गर्दा सबै क्षेत्र र वर्ग नसमेटिएको तथा अनुदानमा कमजोर विपन्न किसानको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिकालगायतका कार्यविधि र निर्देशिका लागु गरिएको पाइएको छ ।’
आयोगले हालसम्म नेपालमा कृषि अनुदानतर्फ कुन शिर्षकमा, कुन किसानलाई, कति रकम प्रदान, कति किसान लाभान्वित भएको बिषयमा यकिन तथ्याँकसम्म राज्यले राख्न नसकेको औल्याएको छ ।
‘बर्षेनी कृषि अनुदान वापतको रकम बृद्धि हुँदै गएको छ, तर अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन सकिएको छैन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘वाली तथा पशुधन बिमा गराउनेको विवरणसमेत समयमा अद्यावधिक नहुँदा प्रिमियम र दावी भुक्तानी दुवै रोकिएको छ ।’
आयोगले कृषि अनुदानको वितरण प्रणालीमाथि औचित्य उठाउँदै अनुदान वितरणको प्रभावकारी अनुगमन नभएको पनि औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले कृषिअनुदानसम्बन्धी जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाको बारेमा वास्तविक किसानहरु अनभिज्ञ रहेको बताएको छ ।
‘आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनको आधारमा भन्दापनि बजेट बिनियोजनको आधारमा जति किसानलाई पुग्छ, त्यति किसानलाई अनुदान वितरण हुने गरेको पाइएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘कूल अनुदान रकमध्ये ५० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले रसायनिक तथा अर्गानिक मल, वीउ, विजन, बेर्ना, फलफूल विरुवा, कृषि औजार र उपकरण, शीतभण्डार तथा अन्य पूर्वाधार विकास, ब्याज अनुदान, कृषि तथा पशु बिमा, नविकरणीय उर्जा तथा विविध स साना क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस्तै गोठ, खोर सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, माछाभुरा, पशु दाना, आहार, उखु, साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण, प्रांगारिक वस्तु प्रमाणिकरण, माछापोखरी निर्माण, जिर्णोद्दार, तारवार, फलफूल टेका, अन्य पूर्वाधार, उन्नत जातका पशुपन्छी वितरणलगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न तहमार्फत अनुदान वितरण गर्दैआएको छ ।
कृषि अनुदानमा ७ प्रतिशत किसानको मात्रै पहुँच
कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषि कार्यका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने किसानको संख्या जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै छन् । अर्थात ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यो गणनाअनुसार पछिल्लो समयमा नेपालमा किसानको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ ।
यसमध्ये ७ प्रतिशतका दरले ३ लाख ८ हजार किसानले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने ९३ प्रतिशतका दरले ३८ लाख २२ हजार किसान किसानले कुनै पनि कृषि अनुदान पाएका छैनन् ।
अनुदान प्राप्त गर्ने ७ प्रतिशत किसानमध्ये पनि सबैभन्दा बढी अर्थात ४६.२ प्रतिशत किसानले रसायनिक मलमा अनुदान पाएका छन् । यस्तै प्राँगारिक मलमा अनुदान प्राप्त गर्ने किसानको संख्या १.९ प्रतिशत, कृषिजन्य संरचना र पूर्वाधार विकास अनुदानतर्फ ७.८ प्रतिशत, सिंचाईतर्फ ५.६ प्रतिशत किसानले अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी भन्सार छुटतर्फ १.५ प्रतिशत, विद्युत महसुल छुटतर्फ ४.८ प्रतिशत, बीउ, बेर्ना र घाँसतर्फ ३५.३ प्रतिशत, उन्नत नश्लतर्फ २.७ प्रतिशत, कृषि औजार, उपकरण, यन्त्रतर्फ १५.२ प्रतिशत र अन्य क्रियाकलापतर्फ ५.२ प्रतिशत किसानले अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
कृषि बीमामा किसानको पहुँच ४ प्रतिशत
यस्तै कृषि बीमामा पनि करिब २ लाख किसानको मात्रै पहुँच पुगेको छ । कूल किसान परिबार किसानको संख्या ४१ लाख ३१ हजारमध्ये ४ प्रतिशतका दरले १ लाख ८२ हजार किसानले मात्रै कृषि बीमा गरेका छन् । यो १ लाख ८२ हजार किसानमध्ये पनि ८४ प्रतिशत किसानले पशुपन्छी पालनका लागि बीमा गराएका छन् ।
साढे ३६ लाख किसान वित्तीय ऋणभन्दा बाहिर
कृषि गणना २०७८ अनुसार ४१ लाख ३१ हजार किसानमध्ये कृषि ऋणको पहुँचमा ४ लाख ८३ हजार किसानमात्रै पुगेका छन् । बाँकी ३६ लाख ४७ हजार किसानले कृषि कर्म गर्न कुनै पनि ऋण पाएका छैन्न् ।
आयोगको सुझाव: सबैमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत धान, गहुँ, उखुवाहेक खाद्यान्न वाली, फलफूल, तरकारी पशुपन्छीजन्य उत्पादनको पनि न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले तीनवटै तहको सरकारले अनुदान वितरणको अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले खुला सीमा नाकाबाट हुने कृषिजन्य वस्तुको गैरकानुनी पैठारीबाट किसानहरु कृषि पेशामा लाग्न हतोत्साही हुने गरेकाले यस्ता प्रकारको गैरकानुनी पैठारीलाई निर्मम रुपमा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
किसानको परिचय पत्र जारी नहुँदासम्म किसानको खास स्तर वा हैसियत, धनी, गरिब वा मध्यम केही भन्न नसकिने हुँदा वर्तमान अनुदान व्यवस्था जे जस्तो छ, उस्तै मात्रै रहने बताउदै आयोगले दीर्घकालिन रुपमा यो समस्या समाधान गर्न तत्कालै किसान परिचय पत्र बितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अत्यावश्यक राष्ट्रिय वा खाद्य सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक दीर्घकालिन रुप्मा अनुदान प्रदान गर्ने कार्य अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ । तीनवटै तहले कृषि अनुदान कस्ता किसानलाई प्रदान गर्ने बिषयमा स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी नीति बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै साना, सिमान्त र मध्य किसानको अनुदानमा प्राथमिकता दिनु साथै उनीहरुको घरदैलोमै उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
कृषि नीति पनि समसामयिक रुपमा सुधार गरी कृषि अनुदानको बिषयलाई प्रस्टसँग उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न पशु संकलन, नक्कली गोठ निर्माण र अनुदान खाने ख्वाउने, पशु वा फार्मको बीमा गर्ने अनि पशुबद्य गरेर मासु बिक्री गर्ने, मर्यो भनेर गलत व्यहोरा प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अनुदानको रकम अनुदान बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुरुपयोग गरेको खण्डमा कडा कारवाही गर्ने थिति बसाल्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
राजेश बर्मा
