बजेट श्रृंखला: कृषि क्रान्तिबारे गाउँका किसान जानकार, बेखबर सिंहदरबार

काठमाडौं । लमजुङका ७० वर्षीय जीतबहादुर पौडेलले यो वर्षदेखि अदुवा खेती गर्न चटक्कै छाडे । अघिल्लो वर्षसम्म व्यावसायिक रुपमा अदुवा र बेसार खेती गर्दै आएका पौडेलले आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउँदा अदुवा खेती चटक्कै छाडेका छन् ।

‘मल, बीउ र सिंचाई सुविधाबिना नै सरकार व्यावसायिक खेती गर् भन्छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘मैले राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर आफ्नै लगानीमा अघिल्लो वर्षसम्म एक सय क्वीन्टल बेसार र ८५ क्वीन्टलसम्म अदुवा उत्पादन गरें । उत्पादन मज्जाले भयो । तर बजार भने पाउन सकिन ।’

भएको बजार पनि सीमित व्यापारीको नियन्त्रणमा भएको भन्दै पौडेलले व्यापारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजले बजार नपाएको बताए ।

‘बजार पनि हामीजस्ता साना व्यापारीको पहुँचमा छैन, मैले उत्पादन गरेको अदुवाले बजार नपाउँदा झण्डै ४ लाख रुपैयाँ घाटा सहनुपर्यो,’ पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कम्तिमा मेरो अदुवा बजारसम्म जान पाएको भए वा भण्डारणको सुविधा प्राप्त भएको भए मेरो लगानी र यो बुढ्यौली समयको परिश्रम खेर जाँदैन्थ्यो ।’

बजार नपाएर अदुवा कुहिएर घरमै नष्ट भएपछि उनले अदुवा खेती गर्नै छाडे ।

उनका अनुसार सरकारले कृषिमा धेरै कुरा नगरे पनि केही मूल बिषयमा मात्रै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे स्वदेशमै ठूलो परिमाण कृषिजन्य बस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

‘किसानको अवस्थाअनुसार सक्कली किसानको पहिचान, पहिचानको आधारमा वर्गीकरण र वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्छ,’ सरकारलाई बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सुझाव दिँदै पौडेलले भने, ‘परिचय पत्र पाएका किसानलाई वर्गीकरणको आधारमा मल, उन्नत बीउ, सिंचाई, प्रविधि, ढुवानी, विजुली, प्रशोधन, भण्डारणलगायतका अनुदानको सुनिश्चितताका साथै बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ ।’

यति मात्रै सरकारले इमान्दारी र पारदर्शी रुपमा गरिदिए स्वदेशमै चाहिने परिणाममा कृषि उत्पादन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । पौडेलले युवा पुस्तालाई गाउँमै टिकाउने खालको कृषिको कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘अब त गाउँमा कोही मर्दापर्दा पनि लाश उठाउन एउटै युवा भेटिन्न, उनीहरुलाई गाउँमै टिकाउन सक्ने गरी युवा लक्षित लोभलाग्दो र आम्दानी गर्न सक्ने प्रभावकारी कृषी कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन पनि हुने र युवा पनि स्वदेशमै रहने वातावरण बन्न सक्थ्यो ।’

यसबाहेक पनि बाँदर र बँदेलले पनि खेतीपातीमा ठूलो नोक्सानी गरेको छ, स्थानीय तहले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई सहयाृग गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

यसरी संघीय बजेटदेखि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी कृषी लक्षित बजेट ल्याएमात्रै प्रतिफल देखिने उनीजस्ता थुप्रै किसानको बुझाइ छ ।

बजेटको खोस्टामै सीमित कृषि क्रान्ति

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको उल्लेख गरेका थिए । हरेक सरकारले यीनै क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याएको दाबी गर्छन् ।
तर, यी बजेट न कार्यान्वयन हुन्छ, न किसानका उत्पादनले बजार पाएका छन् । त्यसैले विस्तारै किसानहरु आफनो कर्मबाट विमुख हुँदैछन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित व्यवस्था मिलाउने हरेक सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँछन् ।

‘स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’, ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, रैथानेमा गर्व गरौं, खेतवारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा, पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं, आलु र धानमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार, कृषि र पशुजन्य व्यवसायमा युवालाई आकर्षित गर्न युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम, भूमिको चक्लावन्दी खेती र करार खेती कार्यक्रमजस्ता लगायतका नारासहित समय समयमा बजेट आएका छन् ।

तर यर्थाथमा यस्ता नारासहितका विशिष्ट भनिएका कार्यक्रम बजेट कागजमा नै सिमित हुने गरेको किसान अगुवाहरुको गुनासो छ ।

‘सरकारको भनाई र गराई हेर्न टाढा जानै पर्दैन, सरकारले आफ्नै अनुहार हेर्न चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम हेरे पुग्छ, राज्यको रवैया हेरेर किसानको जाँगर मरिसकेको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘किसानले अब यो वा त्यो चाहियो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।’

किसानका समस्या तथा उनीहरुको जीवनस्तर सुधार गरी कृषि क्षेत्रलाई उकास्न आवश्यक बिषयको बारेमा सबै राजनीतिज्ञ जानकार रहेको तर कार्यान्वयनमा कसैको चासो नरहेको उनको भनाइ छ ।

इच्छाशक्ति नहुँदासम्म र राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्धता र उक्त प्रतिवद्धतालाई कडाईका साथ कार्यान्वनयमा नल्याउँदासम्म किसान जति कराए पनि केही नहुने अधिकारीले बताए ।

जबसम्म सरकार आफैंले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउदैंैन, तबसम्म यो क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमध्ये २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ ।

दीर्घकालीनरुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय भू उपयोग नीति पनि सरकारले कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिए ।

विश्वमा कुनै पनि मुलुकमा भूमी सुधार नभइकन कृषीको विकास नभएको उनको भनाइ छ । तर, सरकारैपिच्छेका भूमी सुधारका नारा दिने अनि आफना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने मात्र गर्दा नेपालमा वास्तविक भूमी सुधारमा ध्यान जान सकेको छैन।

साथै, अधिकारीका अनुसार हालै सरकारले खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नियमावलीले मुलभूत रुपमा उठाएका किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र र परिचयपत्रको आधारमा प्रभावकारी अनुदानको व्यवस्था मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने मुलुक कृषिमा समृद्ध हुन सक्छ ।

‘हामी योजना बनाउँछौं अनि सरकारपिच्छे त्यसलाई मिल्काउँछौं । त्यसैले गर्दा पनि हामी कृषिमा सफल हुन सकेनौंं,’ अधिकारीले भने, ‘धेरै गर्नै पर्दैन । बीस बर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) लाई फर्केर हेर्दा पनि राम्रो योजना बनाउन सकिन्छ ।’

एडीएसले व्यवस्था गरेको बिषयलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइदिने हो भने कृषि क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले प्रमुख कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने खालको कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

‘तर कागजमा भनेजस्तो आत्मनिर्भर चाँही होइन, जुन वस्तुमा भनेका छौं, त्यो वस्तुको आयात दर कम्तिमा पनि ९० प्रतिशतले प्रतिस्थापन हुन्छ,’ दंगालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेर सहजरुपमा मल, उन्नत बीउ, सिंचाई, प्रविधि, भण्डारण, ढुवानीमा पर्याप्त अनुदान र बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

यसबाहेक स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य, पशुपन्छी र डेरीजन्य वस्तुको बजार पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीपिच्छे कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा एडीएसलाई आधार मानेर व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ,’ दंगालले भने, ‘मुलुकलाई कृषिमा समृद्ध बनाउनका लागि छिमेकी मुलुकले कृषिमा के कस्तो कार्यक्रम र अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छन्, त्यो अध्ययन गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, किनभने हामीलाई भारत र चीनका कृषि उत्पादनले ठूलो असर पु¥याउँदै आएको छ ।’

गोजीको ‘वीसलिस्ट’ भन्दा ‘प्रतिफलमुखि’ कार्यक्रम आवश्यक

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव उत्तम भट्टराईले करोडौं खर्च गरी तयार पारिएको २० बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति (एडीएस) लाई वेवास्ता गर्नुका साथै कृषिको संरचना भत्काइएका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र पछिल्लो समयमा ध्वस्त भएको बताए ।

‘अहिलेसम्म कहाँ कसरी त्रुटी भएको छ, त्यो गहन अध्ययन गरी कृषि क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने हो भने धेरै टाढा जानै पर्दैन, एडीएस र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निर्दिष्ट गरेका बिषयलाई फलो गरिदिए र त्यहीअनुसार बजेट, कार्यक्रम, जनशक्ति र संयन्त्रको व्यवस्थापन गरिदिए पुग्छ,’ भट्टराईले भने, ‘नेता कार्यकर्ताले गोजीबाट निकालिएको ‘वीसलिस्ट’ समावेश गरी बजेट छर्ने मात्रै काम भयो भने त्यसले कुनै प्रतिफल दिदैंन ।’

लक्ष्य निर्धारण गरी निर्मम मूल्याँकनको आधारमा प्रतिफलमुखी कार्यक्रम आजको समयमा आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सुधारिएको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निर्दिष्ट गरेका बिषय र बजेटको बिषयमा मात्रै अध्ययन गरेर कार्यक्रम बनाएर कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेटले जीवजन्तुले सखाप पार्न लागेको खेतवारीको समस्यालाई समाधान गर्ने बिषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘मेरै गृह जिल्ला खोटाङ्गका भएका सबै युवा देशबाहिर छन्, गाउँमा बृद्धबृद्धा र महिला मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘धेरै ठूलो परिमाणमा जग्गा बाँझो भएको छ । गाउँमा भएका महिला र बृद्धबृद्धाले कृषि कर्म गर्न आँट गरेका छन् । तर बाँदर र बँदेलले खेतीपाती नष्ट गरिदिंदा झनै ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । यो बिषयलाई सरकारले गम्भिर रुपमा हेरिदिनु पर्छ ।’

भट्टराईले विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै कृषिमा आकर्षित गर्न उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा सरकारले बिशेष प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए । भारतमा कूल संघीय बजेटको २ प्रतिशतसम्म कृषिमा बिनियोजन हुन्छ । तर, नेपालमा न त पर्याप्त बजेट छ, न ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान छ ।

कृषिमा १ खर्ब खन्याए पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन्न

कृषि अर्थविद्हरुले अहिलेकै परिस्थितिमा कृषिमा ठूलो बजेट खन्याए पनि छलाङ्ग मार्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन् ।

कृषि अर्थविद् भोजराज सापकोटाले कृषिमा बजेटको आकार मात्रै बढाएर अहिलेको परिवेशमा प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने जानकारी दिए । संरचनागत रुपमा अहिले प्राप्त भइरहेको बजेट अपुग छ भने त्यसको अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘संघीय कृषि मन्त्रालयको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको सम्पूर्ण संरचनागत हात खुट्टा अनि जनशक्तिसमेत काटेर समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गरिएको छ,’ सापकोटाले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘भूमि, सिंचाई, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, तल्लो तहसम्म बलियो संरचना, बिजुली, उद्योग, भन्सार तथा राजस्वबीच एक आपसमा तादाम्यता नमिलाउँदासम्म संघीय कृषि मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन ।’

उनका अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तत्कालीन कृषि मन्त्रालयको तल्लो तहसम्म भएको सम्पूर्ण संरचना खारेज गरियो । त्यस्तै दक्ष प्राविधिकको दरबन्दी पनि समेत खारेज भयो । तर, पालिकामा दक्ष प्राविधिक दरवन्दी राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्था भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

‘भएको संरचना खारेज भएपछि तल्लो तहसम्म कृषिको गतिविधी सञ्चालन गर्न कुनै संरचना निर्माण हुन सकेन, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि व्यवस्थापन हुन सकेन, कृषि भूमि र सिंचाईलाई जोड्न महत्व दिइएन, स्वदेशी कृषि उपजको बजारलाई सुरक्षित गर्न बिशेष प्रकारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन,’ सापकोटाले भने, ‘यसले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्ण रुपमा धरासायी बन्यो । यस्तो अवस्थामा कृषि मन्त्रालयलाई १ खर्ब बजेट दिएर प्रतिफल देउ भन्नु हास्यास्पद मात्र हुनेछ ।’

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको व्यवस्था गरेपनि कृषिको सवालमा संघदेखि स्थानीय तहसम्मको सबै तह विगतभन्दा निक्कै कमजोर बनाइएको उनको भनाई छ ।

‘हरेक तहलाई जोड्ने गरी बलियो संरचना, दक्ष जनशक्ति, सिंचाई र भूमिबीच तादाम्यता, स्वदेशको कृषिलाई जगेर्ना गर्न सक्ने नीति र त्यसपछि बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा मात्रै केहि गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे ।

यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी पञ्चायतकालभन्दा निक्कै कम छ । पञ्चायतकालमा कृषि क्षेत्रको लागि नेपालको कूल बजेटको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्म बजेट उपलब्ध हुन्थ्यो । तर अहिले कूल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै बिनियोजन हुँदा चाहेर पनि कृषिको उत्पादन बृद्धि गर्न नसकिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

विनियोजन भएको बजेटमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत बजेट रासायनिक मल खरिद र त्यसपछि कृषि बीमामा जान्छ । बाँकी रकममा बर्षभर कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालनसहित अन्य कार्यक्रम गर्न निक्कै समस्या भएको मन्त्रालयको गुनासो छ ।

‘अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुपर्छ’

रुपान्तरणकारी कृषिको मुद्दा उठाउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा एग्रीकल्चर ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट (एजीडीपी) को योगदान घट्दै जानु पर्ने अर्थविद् सापकोटाले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रका तीन पिलर हुन्छ, पहिलो अर्थात प्राथमिक तह भन्नाले कृषि, दोश्रो उद्योग र तेश्रो सेवा क्षेत्र । प्राथमिक तह कृषिको विकास नहुँदासम्म दोश्रो तह उद्योगको विकास हुन्न ।

यस्तै दोश्रो तहको विकास बिना तेश्रो तह सेवा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास हुन्न । अर्थतन्त्रको जग कृषि हो तर, फेरि कृषिमात्रै सबैथोक होइन ।

कृषिको ट्रान्सफर दोश्रो र तेश्रो तहमा हुँदै गएपछि स्वचालित रुपमा प्राथमिक तहको योगदानको प्रतिशत दर कम हुँदै जान्छ र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जान्छ ।

‘अर्थतन्त्र प्राथमिक तहमा मात्रै केन्द्रित भयो भने दोश्रो र तेश्रो तहको विकास हुन्न, प्राथमिक तहको जगको भ्यालु एडिसनमा आधारित भएर दोश्रो तह अघि बढ्नु पर्ने हो, त्यसपछि दोश्रो तहको जगमा अडेर तेश्रो तह अघि बढनु पर्ने सामान्य कृषि अर्थनीति हो,’ सापकोटाले भने, ‘कूल यसरी अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु मूल बिषय होइन, मूल बिषय भनेको यसको भल्युम बढेको छ वा छैन त्यो हेर्नुपर्छ ।’

उदाहरणको लागि पहिले कृषिको योगदान १ खर्बको थियो । त्यसपछि विस्तारै यसको भल्युम क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर ३ खर्ब, ४ खर्ब हुँदै अहिले ११ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ ।

‘सिद्धान्तअनुसार मुलुक समृद्ध हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दै गएर भल्युमको आकार बढ्दै जाने हो,’ उनले भने, ‘यो भल्युमको आकार बढ्दै गएर दोश्रो क्षेत्र उद्योग बलियो हुँदै जाने हो । बलियो भएको उद्योगको जगमा रहेर सेवा क्षेत्र बलियो हुने हो । स्वभाविक रुपमा यसरी दोश्रो र तेश्रो क्षेत्र बलियो हुँदै गएपछि प्राथमिक तहको योगदान प्रतिशत घट्दा पनि अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै जान्छ ।’

तर जसरी यी तीनै क्षेत्रको एक अर्काको जगमा आधारित भएर अघि बढ्नु पर्ने थियो, त्यो नभएको उनको भनाई छ । जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या देखियो ।

पछिल्लो समयमा सिद्धान्त विपरित सेवा क्षेत्रले मात्रै हवात्तै विकास गरेको जानकारी गराउदै सापकोटाले भने, ‘सेवा क्षेत्र अघि बढ्न दोश्रो तह अर्थात उद्योग क्षेत्रको विकास भएको भए संरचनागत समस्या हुन्थेन ।’

तर पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र धरासायी भएर पनि सेवा क्षेत्रमात्रै विस्तार भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या देखापरेको छ । ‘सेवाक्षेत्रको विस्तार आन्तरिक कृषि उद्योगको जगमा भएको भए सेवाक्षेत्रको वृद्धि दीर्घकालीन हुनसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले जसरी जगवेगर सेवा क्षेत्र अघि बढेको छ, त्यो धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन ।’

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएको विकृतीलाई सम्बोधन गर्न पनि कृषिमा केहि ठोस तथा प्रभावकारी नीति ल्याइ कठोररुपमा कार्यान्वयनमा जानु अत्यन्त आवश्यक छ ।

अन्यथा कृषिप्रधान देश नेपालले कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुँदै जान्छ ।

हरेक वर्ष चार, पाँच खर्ब कृषिजन्य वस्तु आयातमा मात्रै खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता कृषिप्रधान देश नेपालका नीति निर्माता तथा राजनीतिज्ञका लागि ठूलो ब्यंग्य नै हो ।