कृषि अनुदानमा लुट !

दृष्टान्त १

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका नाममा राजनीतिक दलनिकटका कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गर्‍यो । मन्त्रालयको यो अनुदान प्राप्त गर्नेमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका भाइ, स्वकीय सचिवका श्रीमती, सवारी चालकदेखि दलका नेता र कार्यकर्तासम्म थिए । यस्तै सांसदका स्वकीय सचिवले पनि अनुदान पाए । मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित, प्राविधिक अध्ययन गरेका, विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई अढाइ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मनपरी बाँड्यो । मन्त्री रावलका स्वकीय सचिव नन्द रोकायकी श्रीमती आइती रोकायको नाममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा गौरव मल्टिपर्पोज प्रालि स्थापना गरियो । उक्त फर्मलाई बाख्राको खोर निर्माण गर्न २ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराइएको थियो ।

दृष्टान्त २

बर्दियाको सन्तोषी कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि सन् २०१२/१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । कार्यालयले आफ्नो लगत ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेखांकन गर्‍यो । तर कृषक समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत कम (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजार रुपैयाँमात्रै पुग्यो । यसरी सरकारी कर्मचारीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत उक्त समूहबाट २३ हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरे । बर्दियाकै सृजनशील कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो । उक्त समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत कर्मचारीले ३० प्रतिशतका दरले ३० हजार रुपैयाँ  ‘नजराना’ असुल गरी जम्मा ७० हजार मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गरे ।

दृष्टान्त ३

उदयपुरको गुराँस अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गराए । काम गरिदिएबापत समूहको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिइयो ।

दृष्टान्त ४

रौतहटको वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन वर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले स्वीकृत गर्‍यो । स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी दुई लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन । पटक-पटक मन्त्रालय धाए पनि संस्थाले भुक्तानी पाउन सकेन ।

दृष्टान्त ५

चितवनस्थित न्यौपाने गाई फार्मले १ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको गाईपालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्वीकृत गरायो । यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख व्यहोर्ने सम्झौता भयो । प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गरे । अध्ययनका क्रममा प्रस्तावकले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिका २५-३० वटा गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो ।

***

काठमाडौं  । साना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको वास्तविकता माथिका ५ प्रतिनिधिमूलक अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययन पनि स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको हो ।

यस्ता घटना हजारौं छन् । केही वर्षयता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी अनुदान वितरण गरेको छ । अनुदानको पारदर्शिताका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँको लेखाजोखासम्म छैन । प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृनिकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भन्ने विषयमा अझै गहन रुपमा अध्ययन गर्न चुक भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनले समेत कृषि अनुदानमा वास्तविक किसानको पहुँच नपुगेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले २०७९ वैशाख ६ देखि २०७९ जेठ १९ सम्म ७५३ स्थानीय तहमा पुगेर कृषिको सूचना संकलन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार हाल वास्तविक किसानको संख्या ४१ लाख ३० हजार ७८९ छ ।

सातौं कृषि गणनाअनुसार किसानको कुल संख्यामध्ये ७.५ प्रतिशतका दरले ३ लाख ९ हजार ८०९ जनाले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । बाँकी ३८ लाख २० हजार ९८० किसानले सरकारी अनुदान पाएका छैनन् ।

कृषि गणना सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक विभागले गएको भदौ २१ गते अनुदानको विषयमा भनेको थियो, ‘कृषिसम्बन्धी अनुदानको लगत संकलन गर्ने क्रममा करिब ९८ प्रतिशत सक्कली किसानले सरकारी अनुदान प्राप्त नगरेको जवाफ दिएका थिए । पहुँचको भरमा राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यवसायी र उद्योगीले अनुदान प्राप्त गरेको किसानबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो ।’

अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिति र समस्यालाई धेरै हदसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय कृषि गणनाको प्रतिवेदनले  उजागर गरेको छ । मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताहरुले खाँदै आएका छन् । रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । ‘कमिसन’ नबुझाउँदासम्म निम्न स्तरका र पहुँच नभएका किसानले अनुदान नै नपाउने फेला परेको हो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले डरलाग्दो रुपमा कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएको औंल्याए । नागरिक समाज, विज्ञ र किसान संघ-संगठनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्वतन्त्र रुपमा छानबिन समिति बनाएर अनुदानको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिए ।

‘मन्त्रालयबाहिरको सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन गराइएको भए अहिले आएभन्दा बढी भयावह प्रतिवेदन आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर जे-जति आएको छ, यसले अनुदान रकमको कसरी दुरुपयोग भएको छ, त्यसबारेमा छर्लंग पारेको छ ।’

कृषिजन्य वस्तुको सुरुवाती उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला कर्मचारी, सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीमित समूहको कमाइ खाने ‘भाँडो’मा परिणत भएको छ । मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

मिलेमतो गरी राज्यको लगानी दुरुपयोग गरिएका नेपाल कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको र व्यापार घाटा पनि उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ ।

अनुदान दुरुपयोगको विषयमा केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तो ट्विट गरेका थिए, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नपा, पाउँदीढीकमा उद्यमी किसान खुशीराम मिश्र (हाम्रा निकट नातेदार) को आलु तरकारी बीउविजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्कोतिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो ।’

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले कृषि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला विचौलियाले पाउने गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले जे-जसरी अनुदानको नाममा रकम बाँडिएको छ, त्यो सबै राजनीतिक पहुँचका आधारमा नक्कली पहुँचवाला किसानले प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुदान कि उत्पादनमा दिनुपर्छ कि त किसानका लागि निक्कै सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी राखेर अनुदानको विषयमा अध्ययन गरेकाले गहिरो प्रतिवेदन आउन नसकेको औंल्याए । ‘बाहिरका विज्ञलाई समेत समावेश गरिएको भए अनुदान रकमको चरम दुरुपयोगको सदृश्य तथ्यसहित प्रतिवेदन आउन सक्थ्यो,’ उनले भने ।

अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा कर्मचारी आफ्नो सुविधामा अत्यधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता र विज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सुवेदीको गत वर्ष सवारी दुर्घटनामा परी निधन भइसकेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसदस्य हृदयेश त्रिपाठीले पनि मन्त्रालयबाट किसानको नाममा प्रवाह हुने अनुदान अपारदर्शी भएको भन्दै बैठकमा चर्को विरोध जनाएका थिए । सांसद रहेको अवस्थामा त्रिपाठीले संघीय प्रतिनिधि सभाको बैठकमै सार्वजनिक रुपमै कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि अनुदान ‘साडी कि गाडी’मा प्रयोग भएको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम झन्झटिलो छनौट प्रक्रियाका कारण अनुदानग्राहीहरु इच्छुक नभएको, प्रस्ताव तयार गर्नका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीले कुल आयोजनाको प्रस्तावित रकममध्ये करिब ५० प्रतिशतसम्म रकम लिने सर्तमा प्रस्ताव लेखिदिने गरेको पाइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले संघीय मन्त्रालयबाट ठूलो अनुदानको कार्यक्रम नभएको जानकारी दिइन् । रासायनिक मल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य बीमामा प्रिमियमबाहेक अन्य प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत प्रवाह भइरहेको उनले बताइन् । संघीय मन्त्रालयले केही अनुदान कार्यक्रमबापतको रकम सशर्त प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘तर २-३ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुन कार्यक्रमअन्तर्गत कस्ता किसानलाई कति अनुदान उपलब्ध गराएको हो, त्यसबारेमा भने हामीलाई कुनै जानकारी आउँदैन,’ प्रवक्ता शिवाकोटीले भनिन्, ‘हामीले केही अनुदानको कार्यक्रमबापत एकमुष्ठ रकम सशर्त रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत पनि कृषि अनुदानको पारदर्शिता र प्रभावकारिताको रुपमा बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

‘अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकन नभएको तथा कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान हुने गरेकाले दोहोरोपना हुने अवस्था आएको छ,’ महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै अधिकांश अनुदान प्रस्ताव माग गरी प्रदान हुने भएकाले सीमान्तकृत किसान अनुदानको पहुँचभित्र नपर्ने स्थिति रहेको, रासायनिक मलबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि व्यक्ति वा संस्थागत रुपमा दिइने अनुदान तत्काल रोक्का गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा परियोजनाको आधारमा सामूहिक जमानीमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा निश्चित अवधि तोकेर ऋण उपलब्ध गराउनेतर्फ नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

महालेखाले कृषि मन्त्रालयको बर्सेनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० देखि करिब २० प्रतिशतसम्म रकम वृद्धि गरी अनुदान खर्च गरेको तुलनामा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि नभएको पनि औंल्याएको छ । अनुदानको प्रभावकारी उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव कार्यालयले दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एउटै व्यक्तिले एउटै कामका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरिरहेका छन् । अनुदानको साटो सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिए धेरै हदसम्म अनुदानमा भइरहेको खेलाँची अन्त्य हुने स्रोतको भनाइ छ ।

कर्मचारीले तयार पार्ने प्रस्ताव नै सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत गर्नेसम्मको बेथिति भेटिएको छ । रकम नबुझाउने किसानको प्रस्ताव दर्ता नै हुन्न । कि विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर थन्क्याइन्छ । अनुदानित वस्तुहरु किसानको कामभन्दा भाडामा प्रयोग भएको कुरालाई पनि पटक-पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले उठान गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदान गरेको पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टर भाडामा प्रयोग भएको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानका लागि छनौटमा परेपछि पनि सम्झौता प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । राजनीतिक पहुँच, विचौलियाको चलखेल, अनुदान केमा कसका लागि कति मात्रामा र किन भन्ने स्पष्ट आधारबिना नै आयोजना पिच्छे फरक-फरक हिसाबले अनुदानका कार्यक्रम राख्दा तिनको औचित्य र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।’

प्याक्टजस्ता आयोजनाले किसानको प्रस्ताव छनौटमा एकदेखि तीन वर्ष समय लगाउँदा अधिकांश किसानले अनुदान नै प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनको समय पनि तीन वर्ष मात्रै हुने र छनौटमै तीन वर्ष लगाएपछि सम्झौता भइसकेर पनि प्याक्टबाट किसानले पाउनुपर्ने करिब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पाउन सकेनन् । हिमाली आयोजनाले पनि सात वर्षमध्ये ६ वर्षको अवधिमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

एउटै व्यक्तिले वा प्रस्तावकले दुईभन्दा बढी आयोजनाबाट पहुँचको भरमा अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यस्ता आयोजनाले विगतमा बीउदेखि रासायनिक मल, मूल्य शृंखला विकास अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि पूर्वाधार विकास अनुदान, युवा लक्षित कार्यक्रम, बीउ पुँजी कोषमा अनुदान, विभिन्न मिसन कार्यक्रम, अन्य अनुदान कार्यक्रम, प्रांगारिक मल, विषादी, साना सिँचाइ, प्लाष्टिक टनेल, पोखरी, उपकरणलगायतका विषयमा अनुदान वितरण गरेको छ ।

अनुदानमा वस्तु प्रदान गर्ने कतिपय आयोजनाले विक्रेतासँग मिलोमतो गरी आफैंले वस्तु खरिद गरी वास्तविक विलभन्दा सय दोब्बरभन्दा बढीको बनाएर अर्को बाटोबाट पनि अनुदान रकममा घोटाला गर्दै आएका छन् ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कृषि विकासको नाममा केही दातृनिकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेको भए पनि समग्रमा दातृनिकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी कुल लगानीको सानो अंश मात्रै भएको भेटिन्छ । तर यस्ता दातृनिकायले कहिलेकाहीँ अनावश्यक सर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु मान्ने गरेको कारण वैदेशिक अनुदान नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो भन्नेमा शंका छ ।’

एउटै विषयमा फरक-फरक आयोजनाले अनुदानको प्रतिशत हिस्सा मापदण्ड फरक-फरक राखेका छन् । कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सञ्चालन भएको एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा करोडौं रकम खर्च भएको छ । अपारदर्शी रुपमा खर्च भएको रकमको प्रतिफल शून्य हुँदा कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ ।