कृषिः कागजमा ‘आत्मनिर्भर’, वास्तविकतामा चरम ‘परनिर्भर’

परिदृश्यः १

२०७२ माघ १८ गते कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १०औं केन्द्रीय महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । २०७२ फागुन २८ गते नेपाल जाइका अलुम्नाई एशोसिएसन (जान) को ४३औं स्थापना दिवसको उदघाट्न गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुनः २ वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । २०७२ चैत २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा १ वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे।

परिदृश्यः २

२०७४ फागुन ३ गते पुनः केपी सरकार गठन । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एक पटक फेरि दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुुलुक बनाउने घोषणा गरे । यही सरकारका कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालद्वारा आगामी ३ वर्षभित्रमा नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आगामी ५ बर्षभित्रमा नेपाललाई अर्गानिक उत्पादन निर्यात मुलुक बनाउने दावीसहित सार्वजनिक घोषणा पनि भयो ।

सरकारको हावादारी योजना- १

सरकारको हावादारी योजना यतिमै सिमित छैन । हेरौं पछिल्लो केहि आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको आत्मनिर्भरको योजना । २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुंदा नम्बर १०१ मा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उदेश्यका साथ आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, २ वर्षभित्र धान र आलु, ३ बर्षभित्र माछा र मकै, ४ बर्षभित्र केरा, मेवा र लिची र १० बर्षभित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आपँमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना घोषणा गरियो । २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२५ मा आगामी एक बर्षभित्र अण्डा, २ वर्षभित्र मासु र ३ वर्षभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको हावादारी योजना- २

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ मा ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरियो । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६/७० को बुँदा नम्बर ६५ मा खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने र आलु र प्याजको उत्पादन बढाउने गरि विशेष कार्यक्रम घोषणा । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७७/७८ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८२ मा कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आगामी बर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य बस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरको घोषणा । यसैगरी २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुंदा नम्बर १०८ मा दुई बर्षभित्रमा दूध र तरकारी, ३ वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर र ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा ।

सरकारको हावादारी योजना-३

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २७ मा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुन र यो अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा। यसैगरी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यके बुँदा नम्बर ९१ मा धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा ।

काठमाडौं । कृषितन्त्रलाई हलुका विश्लेषण गरी तिथिमिति सार्वजनिक गरेर यो क्षेत्रमा सजिलै आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन । तर, सरकारमा बस्नेतहरुले हचुवाका योजनाहरु बनाउँदा कृषिमा परनिर्भरता बढेको बढ्यै छ । परिणामस्वरुप कुनैबेला कृषि प्रधान देश भनेर स्थापित नेपाल अहिले विदेशीसँग खर्बौंको कृषि वस्तु किनर खाँदै आएको छ ।

यसअघि २०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन ८ सम्म पूर्वसरकारको कमाण्ड सम्हालेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै वेला २ वर्ष र कुनै बेला १ वर्षमा कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातयोग्य मुलुक बनाउने सार्वजनिकरुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सरकारको पुनः कमाण्ड सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि २ वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर दावी गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले पनि पूर्ववर्ती सरकारबाट ‘आत्मनिर्भर’ शब्द पैचौं लिएर पछिल्लो बजेटमा उही पूराना योजनालाई समावेश गरेका छन् ।

किसानलाई राज्यले सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो मुलुकले कृषिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्दैन । सरकारी नीति तथा योजना किसान मैत्रीभन्दा अमैत्री भएकाले वार्षिकरुपमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा आयात हुन्छ । आत्मनिर्भर भनिएका कृषि उपज नै अत्याधिक परिमाणमा आयात हुने क्रम बढ्दो छ ।

यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारी भनाइ र गराइको वास्तविकता । कागजमा एउटा योजना बनाइन्छ । तर, व्यवहारमा अर्कै परिवेश भेटिन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार आत्मनिर्भरको सवालमा प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्रीहरुबाट जसरी अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । ती सबै हावादारीमात्रै हुन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री पर्याप्तरुपमा किसानको पहुँचमा नपुगेसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुनै नसक्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

‘कर्मचारीले उचालेर हावामा जे पनि बोल्न पाइँदैन, पहिले आफ्नो मुलुकको कृषिको जरो कहाँ फसेको छ, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि छिमेकी मुलुकले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन के के गतिविधि गरेका छन् । त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने,‘आफ्नो ग्राउण्ड बिर्सेर जे पनि फलाकेर मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दैन । खेतीपातीबाट किसानलाई फाइदा हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । लागत खर्च नउठेपछि किसान कृषितर्फ आकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो ।’

पछिल्लो दशकदेखि कृषि मन्त्रीहरुले यथार्थमा माखो नमारे पनि २-३ वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर झुटको खेती गर्दै आएको विज्ञ पौडैल बताउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीसहित अन्य मुलुक जाने युवालाई नेपालमै रोकेर मासिक न्युनतम १५ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक राज्यले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, युवालाई कृषि कर्ममा लगाई किसानलाई वास्तविकरुपमै सहज र सरलरुपमा कृषि यन्त्र, मल, बीऊ र सिंचाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा बाहेकको समयमा सेना, प्रहरी, शसस्त्रलाई पनि कृषि पेशामा आवद्ध गराउनुपर्छ भन्दै पौडेल भन्छन्, ‘यसपछि भारतमा अहिले भएको कूल बजेटको ५० प्रतिशत अनुदान किसानलाई जस्तै कडा खालको केन्द्रीय नीति नेपालमा पनि लागु गर्नुपर्छ। नत्र हामी भाषणमै सिमित हुन्छौं ।’

आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा ३ वर्षमा र तरकारीमा २ वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही वर्षलाई आधार वर्ष मानेर पशुपन्छी मन्त्रालयले अण्डामा १ वर्ष, मासुमा २ वर्ष र दूधमा ३ वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म आत्मनिर्भरको निकटसम्म अण्डामात्रै पुगेको छ । बाँकी कुनै पनि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले धान, मकै, गहुँलगायतका केही आधारभूत उपजमा आत्मनिर्भर हुने भनेर वर्षेनी प्राथमिकतामा राखिए पनि विभिन्न समस्याहरुले सही तरिकाले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आत्मनिर्भर हुन नसकेको स्वीकारिन् ।

‘हामी प्राथमिकतामा राख्न त राख्दै आएका छौं,’ शिवाकोटीले भनिन्,‘तर समयमा बजेट निकासा नहुने, पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहुने, अन्तरनिकाय मन्त्रालयसँग समन्वय नहुने, मल, बीऊ र कृषियन्त्रको अभाव भइरहने, तल्लो तहसम्म संघीय मन्त्रालयको आफ्नै निकाय नहुँदा स्थानीय तहले वास्ता नगर्नेलगायतका समस्याले बजेटमा आएका बिषयलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भएको हो ।’

तल्लो तहसम्म कृषि र पशु प्राविधिकसमेत नहुँदा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा प्राथमिकतामा परेपनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘’अहिलेको लगानी निक्कै कम छ, यो लगानी बढाउनुपर्छ’,’ शिवाकोटीले भनिन्,‘यसपछि ग्रामिण भेगसम्म कृषि बीमा र कृषि ऋणलाई सुलभरुपमा लानुपर्छ, यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरणलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । कागजमा देखिने सिंचाई सुविधा वास्तविकरुपमा देखिएमात्रै कृषिमा केही गर्न सकिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनअघि देशभरका जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय २/३ गाबिस बराबर १ सेवा कार्यालय हुँदा कृषि सेवामा १९ प्रतिशत किसानको पहुँच पुगेको थियो । संघीयता मोडलमा ग्रामिण भेग र जिल्लाबाट प्राविधिक र विज्ञ कृषि र पशुपन्छीको कर्मचारी नराख्ने तथ्य बाहिर आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नसकिने विज्ञहरुको साझा सुझाव छ ।

अर्का कृषि विज्ञ डा. हरि दाहालले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले कृषिमा उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रमलाई विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नेपालमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । किसानलाई समाजिक सुरक्षा नहुँदासम्म उत्पादकत्व बृद्धि गर्न नसकिने उनको कथन छ ।

‘आत्मनिर्भरभन्दा सिंगापुरजस्तो सेल्फ रिलायन्स पनि बन्न सकिन्छ,’ डा.दाहालले भने,‘सरकारी लगानी माथिमाथि र पहुँचको भरमा छ, कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता नभएको अवस्थामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न ।’

खेतीपातीका लागि पहिलो कारक तत्वको रुपमा सिंचाई नै छ । हाल देशभर गरी करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो पनि बाह्रै महिना उपलब्ध छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले अहिले पनि देशको खेतीयोग्य जमिनको आधा क्षेत्रफलमा पनि सिंचाई सुविधा उपलब्ध नभएको आइतबार एक कार्यक्रममा औल्याएका थिए । ४८ प्रतिशत जमिन वर्षायाममा मात्रै सिंचाई हुने र १८ प्रतिशत जमिनमात्रै सधैँभर सिंचाई हुने अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले सिंचाईको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो काम रहेको बताएका छन् । सिंचाई सुविधाबिना आत्मनिर्भरका कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन नसकिने उनको कथन छ।

प्रमुख कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर नगर्ने हो भने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले विभिन्न नीतिको नाममा खाद्यान्न र तरकारीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाइदिए नेपालीले चर्को समस्या व्यहोर्न बाध्य हुने भन्दै डा. दाहालले पछिल्लो समयमा भारतले गहुँ, धान, चामल, प्याज, तरकारीलगायतका उपजमाथि विभिन्न नीति ल्याएर निर्यात प्रक्रिया कडाई गरेका कारण नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जानकारी दिए ।

‘बेलैमा गम्भिर भएर सरकारले नसोचे भविष्यमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ डा. दाहालले भने,‘कम्तिमा मुलुकलाई चामल, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । त्यो आत्मनिर्भर हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यभन्दा व्यवहारिक रुपमा हुनुपर्छ ।’