लगानी सम्मेलनअघि कुन कानुनमा कस्तो संशोधन हुँदैछ ?
काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन
काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा भएको सुधारलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्न नसकिने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सावर्जनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक
काठमाडौं । माओवादी द्वन्द्व कालमा त्रासको वातावरण थियो । कतिबेला कहाँ के हुन्छ, टुगो थिएन । बिहान घरबाट निस्केको मान्छे बेलुका घर आउँछ कि आउन्न भन्ने ठेगान थिएन । उद्योगी
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसक्दा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी
काठमाडौं । एउटा शब्दको फरक बुझाईका कारण निर्धारित समय कटिसक्दा पनि नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बीच हुने भनिएको बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) सम्झौता हुन सकेको छैन्
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरु खोल्ने तयारी गरेको छ । हुनत सरकार परिवर्तन भएसँगै हरेकपटक बन्द रहेका उद्योगहरु खेल्ने निर्णय गरिने गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत-सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य फेला
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका विषयमा विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा
काठमाडौं । नेपालले पहिलो पटक उत्तरी छिमेकी चीनको भूमि प्रयोग गरी नेपाली उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेको छ । भन्सार दिवसको अवसर पारेर तातोपानी नाकामार्फत गत शुक्रबार नेपालले चीनको बाटो
मध्यस्थता र उच्च अदालतबाट भएका आदेश अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्दा अर्बौ दायित्व सिर्जना हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्माणसँग सम्बन्धित विवादित विषय सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७