पेट्रोलियम पाइपलाइन: सकियो ‘म्याद’ तर भएन ‘बीटुबी’




काठमाडौं । एउटा शब्दको फरक बुझाईका कारण निर्धारित समय कटिसक्दा पनि नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बीच हुने भनिएको बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) सम्झौता हुन सकेको छैन् ।

कार्यतालिकाअनुसार गत मंसिर महिनाभित्रमा दुवै संस्थाबीच बीटुबी हुनुपर्ने थियो । तर आठ महिना बित्न लाग्दा पनि बीटुबी सम्झौताको बिषयमा कुनै टुँङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथर र भारतको सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म निर्माण गर्ने बिषयमा ३ बुंदे सरकारद्वारा सरकारलाई (जीटुजी) समझदारी भएको थियो । समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल गत् जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए ।

उक्त समझदारी अनुसार पहिलाे अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार रहेको थियो भने दोस्रोमा भारतको सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र अर्को चारआलीमा टर्मिनलसहितको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने रहेको थियो । उक्त समझदारी अनुसार समझदारी भएको ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने छ ।

यी ३ मूल समझदारी बाहेक लोथरमा बन्ने टर्मिनलसहितको भण्डारण गृहको लागत खर्च नेपाल आयल निगमले व्यहोर्ने तथा प्राविधिक सहयोग आईओसीले व्यहोर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।

उक्त समझदारी अनुसार ६ महिनाभित्रमा अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथर र भारतको सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र चारआलीमा टर्मिनलसहित भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बिषयमा आईओसी र निगमबीच बीटुबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निगमका अनुसार गत मंसिरभित्रमा बीटुबी गर्नुपर्ने कार्यतालिका भएपनि सम्झौतालाई प्रक्रियामा लैजान आवश्यक पर्ने प्राविधिक समिति गठन गर्न एक महिना ढिलाई भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको हो । गठन भएको प्राविधिक समिति र आईओसीबीच पछिल्लो समय ४ पटक बैठकसमेत भएको थियो । तर एउटा शब्दका कारण प्रक्रियागत् बिषयहरु नटुङ्गिदा निर्धारित समयमा बीटुबी हुन नसकेको हो ।

उधोग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तहमा समझदारी भएको ६ महिनाभित्रमा बीटुबी हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त समझदारीको ‘कागजात’ मा उल्लेख भएको एउटा बाक्याँशले प्रक्रिया नै विवादित बनेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार दुई मुलुकबीच समझदारी हुनुअघिसम्म नेपालको तर्फबाट तयार भएको सम्पूर्ण फाइलमा ‘पाइपलाइन विस्तारको लागि भारत सरकारले अनुदान दियो भने परियोजना अघि’ बढाउने बाक्याँश उल्लेख थियो ।

तर दुई मुलुकबीच समझदारी हुँदा डकुमेन्टमा ‘वील वी फण्डेड वाई इण्डियन गभर्मेन्ट’ अर्थात यसको सामान्य बुझाई ‘भारतीय सरकारद्वारा वित्त पोषित हुनेछ’ भन्ने बुझाउँछ ।

नेपाली पक्षले यो बाक्याँशलाई ‘पाइपलाइन विस्तारको लागि भारत सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने’ बुझेको छ । प्राविधिक समितिको वार्तामा बसेको आईओसी पक्षले भने यो वाक्याँशलाई ‘ऋण’ सहयोगको रुपमा लिदैं ‘कुन मोडालिटीमा यो रकम तिर्छौ’ भनेर प्रश्न गरेपछी बीटुबीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

आईओसी पक्षले ऋण सहयोगअन्तर्गतको रकम नेपालले आईओसीबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर ३०-४० बर्षभित्र क्रमिक रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्राविधिक समितिको बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । यो रकम जोड्दा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई थप महँगीको मार पर्ने भएकाले मन्त्रालय यो प्रस्तावबाट पछि हटेको हो ।

‘समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको बाँक्याशलाई हामीले भारत सरकारको ग्रान्ट भनेर बुझेका छौं, ४ पटकसम्म वार्तामा बसेको आईओसीको अधिकारीले भने यसलाई ऋणको रुपमा बुझेर यो रकम कुन मोडालिटीमा तिर्न सक्छौं भनेर हाम्रो अधिकारीसमक्ष प्रश्न उठाएका छन्,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने,‘लगानीको बिषयमा दुवै पक्षको आ-आफ्नो बुझाई भएकाले प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । यसले गर्दा बीटुबीको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।’

मन्त्रालयले यो बिषयलाई दुवै पक्ष मिलेर समाधान गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी दिन निगमलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अनुदान सहयोगको रुपमा सहकार्य भयो भने यो परियोजनालाई अघि बढाउने मनस्थिति बनाएको छ । यसबाहेक अहिले निगममा नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यकारी निर्देशकको पदसमेत रिक्त भएकाले समस्या आएको बताइन्छ ।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि मात्रै नीतिगत रुपमा यो बिषयलाई टुङ्गयाएर अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऋण सहयोगको रुपमा सहकार्यको अवस्था सिर्जना भयो भने तत्काल यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने मन्त्रालयले मनस्थिति बनाएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अनुदान सहयोग आएको अवस्थामा मात्रै परियोजना अघि बढाउनसमेत निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘भारतीय पक्षले यसलाई ऋणकै रुपमा परिभाषित गरेर अघि बढ्यो भने तत्कालका लागि हाम्रो लागि यो परियोजना प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ,’ ठाकुरले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘मन्त्रीज्युले पनि अनुदान सहयोग भयो भने मात्रै अघि बढ्न निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।’ अहिलेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समयमा ऋण सहयोगमा भने परियोजना अघि बढाउन त्यति आवश्यकता नभएको मन्त्रालयको बुझाई छ ।

लगानीको बिषयमा दुई पक्षको फरक-फरक बुझाई आएकाले यो बिषयलाई दुवै मुलुकको सरकारले समाधान गर्नुपर्ने प्राविधिक टोलीले निश्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार जीटुजी सम्झौताअनुसार झापाको चारआलीदेखि भारतको सिल्लीगुडीसम्मको ५० किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।

यस्तै चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह ग्रिन फिल्ड टर्मिनल पनि भारतकै आर्थिक प्राविधिक सहयोग हुने उल्लेख छ ।

यो भण्डारण गृहमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेल भण्डारण गर्ने लक्ष्य राखिएको निगमले जनाएको छ । चारआली–सिलिगुडी पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारतीय रकम (भारु) लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत निकालिएको छ ।

यसैगरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

टर्मिनलसहित यो भण्डार गृह निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले गर्नेछ भने प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो भण्डारगृहमा डिजेल र पेट्रोलमात्रै भण्डारण गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइएको थियो ।

पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ । करिब ५ वर्षअघि नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको हो ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट एकसाथ रिमोट थिचेर यो पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी शीर्षकमा हुने ठूलो रकम जोगिएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने थप दुई पाइपलाइनका कारण अझै ठूलो परिमाणमा ढुवानीबापतको रकम जोगिने निगमले जानकारी दिएको छ ।

यो दुई पाइपलाइन निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै ट्यांकरमार्फत भारतको बन्थरा र गोण्डास्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रबाट इन्धन आयात हुनेछ ।


राजेश बर्मा