थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न पुसभित्रै बीटुबी सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) सम्झौता गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

मंसिरभित्र बीटुबी सम्झौता गर्ने कार्यतालिका भए पनि सम्झौतालाई प्रक्रियामा लैजान आवश्यक पर्ने प्राविधिक समिति गठन गर्न ढिलो भएको कारण पुस अन्तिम सातासम्म सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । सम्झौताका लागि निगमका उपप्रबन्धक निर्देशक नागेन्द्र साहको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

‘मंसिरभित्र बीटुबी गर्नुपर्ने कार्यतालिका थियो,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘तर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक समिति १ महिना ढिलो गरी गठन भएकाले पुस अन्तिम सातासम्म गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’ समिति गठन भएको ६ महिनाभित्रमा बीटुबी सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ढिलो गरी गठन भएको समितिले अहिलेसम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को प्राविधिक टोलीसँग २ पटक भर्चुअल र १ पटक भौतिक रुपमा छलफल गरिसकेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

बीटुबी सम्झौताअघि सडकको राइट वे क्लियरेन्स, चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा पाइपलाइनसँगै टर्मिनल पूर्वाधार निर्माण गर्दा पेमेन्ट अफ मोडेल र पाइपलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेको खाकाको विषयमा भइरहेको छलफल टुंगो नलागेकाले बीटुबी सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।

झापाको चारआलीमा ओछ्याइने पाइपलाइन र टर्मिनलसहितको भण्डारण गृहमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्नेछ । यसैगरी चितवनमा बिछ्याइने नयाँ पाइपलाइनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आईओसी र टर्मिनलसहित बन्ने भण्डारण गृहको निर्माणमा लाग्ने खर्च निगमले व्यहोर्नेछ ।

‘भारतीय पक्षले चितवनको लोथरमा टर्मिनल र भण्डारण गृह बनाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च एकमुष्ठ उपलब्ध गराइदिन छलफलका क्रममा माग राखेको छ, हामीले भने रकम एकमुष्ठभन्दा पनि काम जसरी हुँदै जान्छ, त्यसरी उपलब्ध गराउँदै जाने भनेर आफ्नो कुरा राख्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यस्तै पाइपलाइन निर्माण गर्न आईओसीले सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको छ, हामी उक्त सहयोग कुन प्रकारको हो भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’

यही दुई विषयमा टुंगो नलाग्दा सम्झौता प्रक्रियामा जान ढिलाइ भएको निगमले जनाएको छ । यो दुई विषयलाई निगमभन्दा सरकारको उच्च तहले टुंगो लगाएपछि पुस अन्तिम सातासम्म बीटुबी सम्झौता गरिसक्ने ठाकुरले बताए । बीटुबी सम्झौतापश्चात् दोस्रो चरणअन्तर्गत थप दुई पाइप र दुई टर्मिनलको भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढ्नेछ ।

सन् २०२१ मा भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ती दुई स्थानमा निर्माण हुने भनिएको दुई टर्मिनल भवनका लागि मात्रै तत्कालीन समयमा ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने लागत निकालिएको थियो । समयमा काम सुरु नहुँदा अब यो लागत खर्च बढ्न सक्ने निगमको भनाइ छ ।

निगमका अनुसार दोस्रो चरणमा दुईवटा पाइपलाइन निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइएको छ, जसअनुसार झापाको आरआलीदेखि भारतको सिलिगुडीसम्म एक र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म दोस्रो पाइपलाइन निर्माण हुनेछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ती दुवै पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भइसकेको छ । गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच सरकारद्वारा सरकारलाई (जीटुजी) सम्झौता भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री तहमा सम्झौता भए पनि परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान बीटुबी पनि गर्नुपर्छ,’ क्लिकमान्डुसँग ठाकुरले भने ।

यस्तो हुनेछ दुई पाइपलाइन निर्माण संरचना

निगमका अनुसार जीटुजी सम्झौताअनुसार भारत सरकारको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा झापाको चारआलीदेखि भारतको सिल्लीगुडीसम्मको ५० किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।

यस्तै चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह ग्रिन फिल्ड टर्मिनल पनि भारतकै आर्थिक प्राविधिक सहयोग हुने उल्लेख छ ।

यो भण्डारण गृहमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेल भण्डारण गर्ने लक्ष्य राखिएको निगमले जनाएको छ । चारआली-सिलिगुडी पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारतीय रकम (भारु) लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत निकालिएको छ ।

यसैगरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

टर्मिनलसहित यो भण्डार गृह निर्माणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले गर्नेछ भने प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो भण्डारगृहमा डिजेल र पेट्रोलमात्रै भण्डारण गरिनेछ ।

‘अहिले ती दुवै परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषयमा काम भइरहेको छ, त्यो सकिएलगत्तै बीटुबी गरी निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्ने योजना हो,’ ठाकुरले भने । भारतले सम्झौता भएको ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइएको थियो ।

पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ । करिब ५ वर्षअघि नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको हो ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट एकसाथ रिमोट थिचेर यो पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी शीर्षकमा हुने ठूलो रकम जोगिएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने थप दुई पाइपलाइनका कारण अझै ठूलो परिमाणमा ढुवानीबापतको रकम जोगिने निगमले जानकारी दिएको छ । यो दुई पाइपलाइन निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै ट्यांकरमार्फत भारतको बन्थरा र गोण्डास्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रबाट इन्धन आयात हुनेछ ।