बीआरआई विवादमा सरकार संकटमा पर्न लागेको हो ?

चीनसँग ऋण लिने वा नलिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच फरक मत रहेको चर्चा चलेपनि यही विषयले सरकारमाथि तत्काल संकट ल्याउने भने सम्भावना छैन ।

काठमाडौं । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू घुम्नका लागि मात्रै चीन भ्रमणमा जान नलागेको बताए । काठमाडौँको दरबार मार्गमा पार्टीले आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण सफल हुने दाबी समेत गरे ।

‘मेरो चीन भ्रमण केवल घुम्नका लागि नभई देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

मङ्सिर १७ गतेदेखि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओली दीर्घकालीन महत्वका विषयमा चीनसँग समझदारी हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। ओलीले कस्ता परियोजनामा चीन सरकारसँग सम्झौता हुन लागेको छ भन्ने नखुलाए पनि आफ्नो भ्रमण सफल हुने दाबी गरे ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा रूपान्तरकारी सम्झौता गर्ने विषयमा कर्मचारी तहमा ठोस तयारी नभएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक तहमा कुनै सहमति भएको छ भने त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय भएन तर हाम्रो तर्फबाट रूपान्तरकारी योजनामा सम्झौता गर्ने गरी खास तयारी छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि नेपालमा बिआरआइ अन्तर्गत कर्जा लिने वा नलिने भन्ने विषयमा तीव्र बहस भएको छ । नेकपा एमाले संस्थागत रुपमै बिआरआइ अन्तर्गत कर्जा लिनुपर्ने पक्षमा छ भने नेपाली सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले अनुदान मात्रै लिन सकिने धारणा राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले बिआरआइ अन्तर्गत ऋण लिने गरी तयारी अगाडि बढाए पनि कस्ता आयोजनामा ऋण लिने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बिआरआइ अन्तर्गत ऋणमा भएपनि ठूला आयोजनामा सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहमत छैन् ।

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले बीआरआईमा ऋण लिन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन भत्किएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच सरकार बनाउने समझदारी हुँदै गर्दा कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिन निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का विषयमा कुनै अलमल नभएको बताउँछन् ।

आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाई छ ।

कनेक्टिभीटी, प्राविधिक सहायता र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको महतको भनाई छ ।

‘हामी बीआरआई हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । बीआरआईको समझदारीमा सहयोग बढाउने भनिएको छ । ऋण लिने विषयमा समझदारी पत्रमा केही उल्लेख छैन्,’महतले भने, ‘ नेपाली कांग्रेसले अहिले ऋण लिन सकिने अवस्था छैन मात्रै भनेको हो । विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्ने विषयमा हाम्रो असहमति छैन।’

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले बीआरआईमार्फत नेपालजस्तो न्यून आय भएका देशलाई अनुदान दिनु पर्ने कांग्रेसको अडान छ। नेपाली कांग्रेसका एक अर्का पदाधिकारी बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएर एमालेले राजनीतिक लाभका परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको दाबी गर्छन् ।

‘वित्तीय र आर्थिक लाभका परियोजनाका विषयमा विषयगत मन्त्रालयको तयारी छैन । प्रधानमन्त्रीले चीनसँग सम्झौता गर्दै आगामी निर्वाचनमा लाभ हुने प्रकृतिका केही आयोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको हुन सक्छ त्यसमा कांग्रेस सहमत हुन सक्दैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘विगतमा पूर्वतयारी नगरि ऋण बढाउँदा अहिले समस्या भइरहेको छ । हामी ऋण लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनैपर्छ। यद्यपि ऋण लिन पूर्व वित्तीय आर्थिक लाभ हुने आयोजना को हुन्रु त्यसमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। ’

हाल नेपालको आन्तरिक र बाह्य गरी जम्मा ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत छ । जुन उच्च होइन् । तर, आर्थिक गतिविधि बढाउने परियोजना सुनिश्चित नहुँदा सम्म ऋण लिन नहुने कांग्रेसका ती पदाधिकारी बताउँछन्।

‘विगतमा भएका कयौं सम्झौता अनुसार चीनले परियोजना सम्पन्न गरेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पुराना आयोजना सम्पन्न हुने तर्फ केन्द्रीत हुने पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइ अन्तर्गत ऋण लिने योजना बनाए पनि कांग्रेसको असहमतिपछि उनी त्यसमा पछाडि फर्कने सम्भावना छ । कांग्रेसका उच्च अधिकारीहरु ओलीले जसरी पनि बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिने गरी सम्झौता गर्ने योजना बनाएको अवस्थामा सरकारमाथि समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेसको सहमति नभएसम्म बिआरआइ अन्तर्गत ऋण नलिने बताउनुभएको छ। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन,’ कांग्रेसका एक अधिकारीले भने ।