आगामी वर्षको बजेट तयारी सुरु: योजना आयोगले मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्दै, अर्थको अधिकार घटाउने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका विषयमा विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा समग्र राष्ट्रिय बजेट सीमा तथा मन्त्रालय/निकायगत बजेट सीमा निर्धारण गर्न आयोगले माघ १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र आयोग उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठबीच सहमति भएकाले सोही अनुसार आयोगले मन्त्रालहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

बजेट सीमाको अन्तिम निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय /निकायसँग प्रारम्भिक छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दा बजेटको वस्तुगत आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहज हुने तथा कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बजेट निर्माण गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

बजेट सीमालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने गरी नियमित रुपमा काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा तोक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समितिमा योजना आयोगको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थसचिव, महालेखा नियन्त्रक र योजना आयोगको सचिव सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने गर्छ ।

विगतका वर्षहरुमा विषयगत मन्त्रालयहरु छलफल नगरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा वास्तविक बजेट निर्माण हुन नसकेको भन्दै यसपटक आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायको आवश्यकताको विषयमा गहन छलफल गर्न खोजेको योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्रोत समितिले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयको आवश्यकताका विषयमा छलफल गर्ने छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐनमा माघ १५ गतेभित्र बजेटको सिलिङ तोक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै माघ मसान्तसम्म सिलिङ तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटको सीमाका विषयमा छलफल गर्न सोमबार पनि स्रोत समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले मन्त्रालयको आवश्यकता र आम्दानीको स्रोत यकिन गरी आगामी वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

योजना आयोगले माघ ११ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै माघ १७ गतेदेखि सुरु हुने बैठकमा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने उप-सचिवलाई सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ ।

माघ मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दिनु पर्ने पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै फागुन पहिलो सातासम्म सिलिङ पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने र मन्त्रालयको सीमा निर्धारण गर्ने काम एकै साथ भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तो बजेट बनाउने योजना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आगामी ३ वर्षको स्रोत अनुमान गरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालय/निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय/निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगमा अधिकारीहरु सहमत छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोजना वर्गीकरण मापदण्डविपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

संसद्‌मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय/निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाहृय तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउादा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र नभई क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने योजना सरकारको छ ।

औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सेस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि/निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने समेत सरकारको तयारी छ ।