चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत ३८% मात्रै
काठमाडौं । समयमै काम होस् र त्यसको प्रतिफल आम जनताले समय मै पाउन भनेर शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारकै कारण तीन दशक पूरा हुँदा समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन्
काठमाडौं । समयमै काम होस् र त्यसको प्रतिफल आम जनताले समय मै पाउन भनेर शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारकै कारण तीन दशक पूरा हुँदा समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन्
काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारीसँगै बैंकहरुबीच ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । बैंकहरुको संख्या १५ को हाराहारीमा हुनुपर्ने बैंकरहरुको रायसुझाव छ, जुन राष्ट्र
देशको प्रमुख व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपले हालैमात्र इन्टरनेट व्यवसायमा हात हालेको छ । सिजी नेटले १२० एमबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट मासिक ९९९ रुपैयाँमै दिइरहेको छ, जुन निकै धेरै सस्तो हो ।
काठमाडौं । बिग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ तथा सञ्चालकहरुलाई मर्जरसम्बन्धी १३ प्रश्नसहित दर्जनौं उपप्रश्न सोधेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले
काठमाडौैं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले २९औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने बताए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा आएपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बताएका अध्यक्ष ढुंगानाले त्यसपछि प्रादेशिक
काठमाडौं । सरकारले ०७५ मंसिर ११ गते मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको तस्वीरसहितको ज्याकेट विज्ञापन छाप्यो । त्यतिमात्रै होइन, शहरमा रहेका बिजुलीका हरेक पोलमा नयाँ युगको शुरुवात
काठमाडौं । सुरुङमार्गका तस्वीर तथा भिडियोहरु देख्नेवित्तकै तपाईंहामीलाई विदेशको झल्को आइहाल्छ । र, मनमा प्रश्न उब्जिहाल्छ हाम्रो देशमा पनि कहिले यस्तो बन्ला ? नेपालीहरुको आफ्नै देशको सुरुङमार्गमा सवारीसाधान हुइँक्याउने सपना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमको दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको छ । यसअघिका सरकारहरुमा पनि आसेपासे पुँजीवादका बाछिँटा देखिन्थे । तर, ओली सरकारका पालमा भने
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट, खोपका लागि छुटयाइएको बजेटका साथै अर्थतन्त्र
प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७