बजेटमा २४ नारा: अधिकांश नयाँ, केही पुराना

काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटलाई केही पुरानासहित २४ नाराले सजाएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही पुराना तथा केही निजी क्षेत्रका नारालाई अपनत्व लिँदै २४ नाराले बजेटलाई सजाइएको हो ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार: स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । त्यस्तै बाँझो र उपयोगविहीन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउनभित्र तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । यस कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । त्यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयरलगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताए । यो कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइएको हो ।

रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बीउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गरिने उल्लेख छ ।

खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास सरकारको छ ।

पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं भन्ने नाराका साथ सयवटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिमलगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । स्थानीय तहमार्फत घाँसे बालीको बीउ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा उनले गरे ।

जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलार्इ सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अन‌लाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन‌मा ल्याइने तथा सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्कालगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने तथा औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वाटर फ्रम द हिमालयको नामले ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने तथा असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने पनि उनले बताए ।

अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिने तथा स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अन्तरप्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था तथा मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने महतले जानकारी दिए ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने बताएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी-एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने तथा एक घर एक धाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाइने तथा युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सवै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

वागमती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वागमती नदी सफाइ अभियानलार्इ निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुख्खा याममा समेत वागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गरिने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिइने महतले बताए ।

आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्‍चारको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

हुलाक सेवालाई पुन:संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

हरित अर्थतन्त्र: दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यताअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिने महतले बताए ।

त्यस्तै सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रले अघि बढाएको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,

लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,

बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।

बजेटका प्राथमिकता

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,

लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन,

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,

डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन,

वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन,

मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,

वित्तीय क्षेत्र सुधार,

वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,

सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।