कृषि र उद्योग क्षेत्र सुक्दै, सेवा क्षेत्र फस्टाउँदै

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना फरक ढंगले अघि बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ।

एक दशकको अवधि अध्ययन गर्दा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान सुक्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान फुक्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको छ ।

सामान्यतः कृषिक्षेत्रको विकासले उद्योग क्षेत्रलाई माथि उठाउँछ । उद्योग क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्र माथि उठ्न टेवा पुग्छ । औद्योगिक विकासले मानिसको क्रयशक्ति बढ्छ र सेवा क्षेत्रको विकास हुन्छ । तर, नेपालको कृषि क्षेत्र खस्किँदै जाँदा उद्योग पनि खस्किएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०६७/६८ मा जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को योगदान ३४ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)को योगदान १३.९ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र (सेवा)को योगदान ५२ प्रतिशत थियो । चालू आवमा २०७९/८० मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.६, १२.९ र ६२.४ प्रतिशत छ ।

१२ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्र ९.४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ भने सेवा क्षेत्र १०.४ प्रतिशत विन्दुले उकालो लागेको छ । उद्योग क्षेत्र १ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । गत आव २०७८/७९ मा जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २५.२ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १३.५ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको ६१.२ प्रतिशत थियो ।

प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन् पर्छ भने द्वितीय क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्यास तथा पानी र निर्माण क्षेत्र पर्छन् ।

सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको बाहुल्य रहेको तृतीय क्षेत्रमा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्छन् ।

नेपालमा कृषि कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भावना धेरै भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षणले कृषिक्षेत्र ओरालो लाग्दा उद्योगधन्धा पनि खुल्ने सकेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग क्षेत्रमा परेको हो ।

समीक्षा अवधिमा जीडीपीमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३३.४५ प्रतिशतबाट २४.१२ प्रतिशतले घटेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान ०.५९ प्रतिशतबाट ०.५१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बितेका १२ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.८६ प्रतिशतबाट ५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योग क्षेत्रमा पर्ने विद्युत, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको योगदान भने १.६४ प्रतिशतबाट २.१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा व्यापारको योगदान १५.३८ प्रतिशतबाट १५.३९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै यातायातको ५.३८ बाट बढेर ६.७९ र होटल तथा रेस्टुराँको १.७१ देखि बढेर १.९८ पुगेको छ । सूचना प्रविधिको योगदान २.१९ बाट १.९७ प्रतिशत तथा घरजग्गा क्षेत्रको ९.९९ बाट ८.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंक, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको योगदान अलि धेरै बढेको छ । यो क्षेत्रको योगदान १२ वर्षमा ४.७७ प्रतिशतबाट बढेर ७.३७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा तथा शिक्षा क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको ४.४६ बाट ८.१५ प्रतिशत पुगेको छ भने शिक्षा क्षेत्रको ५.२५ बाट ८.२२ प्रतिशत पुगेको छ ।

युवा बिदेसिने क्रम बढेको तथा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटेको अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘सामान्यतः कृषिक्षेत्रको योगदानले उद्योगधन्दा खुल्न प्रेरित गर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ कृषिको प्रवर्धन हुन पाएन, त्यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रसमेत प्रभावित भयो ।’

युवा बिदेसिने क्रमसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेका कारण स्वदेशमा भएकाहरुले पनि खेती गर्न छाडेका छन् । ‘विदेशबाट पैसा आउँछ, त्यही पैसाले किन्ने र खाने तर उत्पादन नगर्नेतिर लागेका कारण आयात व्यापार बढ्दा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर गएको छ ।’

सरकारले सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र सामाजिक सुरक्षातर्फ लगानी बढाएको छ भने शिक्षातर्फ निजी क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । जसका कारण सेवा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढेको अर्थविद् आचार्यले बताए ।

विकासको पुरानो मोडलले कृषि र औद्योगिकपछि सेवा क्षेत्रको विकासको वकालत गर्छ भने नयाँ मोडलले सेवा क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्रको विकास हुने वकालत गर्छ ।

अहिलेका धेरै विकसित मुलुकहरुमा कृषि क्रान्तिपछि औद्योगिक क्रान्ति भएको छ र त्यसपछि मात्र सेवा क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, हङकङ, सिंगापुरलगायतका मुलुकले पर्यटन, सूचनाप्रविधि लगायतबाट फड्को मारेका छन् ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा भने औद्योगिक क्षेत्रको विकासले मात्र कृषिक्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले सरकार पनि त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘कृषि र कृषिक्षेत्रमा आधारित प्रोसेसिङ उद्योगले मात्र नेपालमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘युवालाई खाडी तथा मलेसिया जानबाट पनि त्यसले मात्र रोक्न सक्छ ।’

कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ, वर्गीकरण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङमा केन्द्रित भयौं भने कृषिक्षेत्रले रोजगारी र आम्दानी बढाउने तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ छ । ‘यसरी हुने मूल्य शृंखलाले ठूलो मात्रामा रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्छ,’ अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, ‘यसले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।’

तर, सरकार र सरकारी संस्थाहरुले कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएका छैनन् । अझै भनौँ, सरकारी नीतिले अर्थतन्त्र डोहोर्‍याएको छैन । अर्थतन्त्र जताजता जान्छ, त्यतै छाडिदिने काम अहिले भइरहेको छ ।

‘खाडी र मलेसिया गएका युवाले कमाएको पैसालाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको भए, त्यसले अर्को परिणाम दिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपाल सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति नलिँदा अरु देशले हाम्रो बजार हेरेर उत्पादन गर्ने अवसर पाएका छन् । पैसा फेरि उतै फर्किएको छ ।’

हाम्रो सरकार र सरकारी संस्थाहरुले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिमा जानबाट रोकिरहेको तथा वैदेशिक लगानीलाई अवरोध गरिरहेका कारण औद्योगिक क्षेत्रको विकास पछि परेको अर्थशास्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘विदेशी लगानीलाई अवरोध गर्न पूर्वस्वीकृतिका नाममा घुस मागिन्छ, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका नाममा त्यस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै दिइँदैन, सरकारी संस्था कमजोर र भ्रष्ट हुँदा आन्तरिक लगानीको वातावरण पनि खल्बलिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ सरकारले उत्पादनमा भन्दा व्यापार गर्ने र किनेर खाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’