सरकारले सेयर बजार र घरजग्गामा नयाँ कानुन बनाएर
आयकर ऐन २०५८ मा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्दै कर तिर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट
आयकर ऐन २०५८ मा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्दै कर तिर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना फरक ढंगले अघि बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको हो ।
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटलाई केही पुरानासहित २४ नाराले सजाएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मदिराको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा मदिराजन्य वस्तुको कर बढाइएको
२ वर्षभित्र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वित्तीय व्यवस्थापनको समय ५ वर्ष दिएकाले परियोजना अगाडि बढ्नेमा शंका गर्ने ठाउँ
काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक केशव दुलालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र पूर्व सल्लाहकार
सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । पूर्वबजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई आशय पत्र (एलओआई) दिँदा हचुवाको भरमा दिएको पाइएको छ । ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका ४६ कम्पनीमध्ये ४३ वटाले आशयपत्र पाइसेका छन् ।
काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जलविद्युत विकास नीति २०५८ संशोधनका लागि छलफल सुरु गरेको छ । २०५८ को नीति पुरानो, समयसापेक्ष नभएको भन्दै प्रतिष्ठानले संशोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय प्रयोजनअर्थात घर बनाउनका लागि ४ आना (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमार्फत उपत्यकामा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७