नेपालमा पनि ‘ब्याड बैंक’ खोल्ने बेला भएन र
काठमाडौं । ब्याड बैंक ( बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रकृतिको वित्तीय संस्था) खोल्ने कामले भारतमा साढे २ वर्षअघि नै औपचारिकता पाएको हो । सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा
काठमाडौं । ब्याड बैंक ( बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रकृतिको वित्तीय संस्था) खोल्ने कामले भारतमा साढे २ वर्षअघि नै औपचारिकता पाएको हो । सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा
हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारी हवाई सवाप्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वबीच पछिल्लो समय टकराव बढेको छ । सरकारले नियुक्त गरेका दुई अधिकारीको फरक फरक भूमिका
काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विश्वासपात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र कबिन्द्र बुर्लाकोटी सहकारी ठगीमा
काठमाडौं । यस्तो कुनै समय थियो, बैंकहरु नाफामा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ भने निराश हुन्थेनन्। अहिले त्यही गैरबैंकिङ सम्पत्ति (कर्जा नतिरेपछि सकारेको ऋणीको धितो घरजग्गा) का
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिक ट्र्यापमा परेको छ । विशुद्ध व्यापारिक वस्तु मात्रै हुनुपर्ने बिजुली चीन र भारत दुबै छिमेकी मुलुकले रणनीतिकरुपमा हेरेका कारण ट्र्यापमा परेको हो । नेपालको जलविद्युतमा
काठमाडौं । यही चैत १ गते नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । प्राथमिक पुँजीमा दबाब परेसँगै नयाँ उपकरणका रुपमा नबिलले नयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पाइएको छ । उद्योगमा पीक आवर (बिहान-बेलुका)को लाइन काटेर धेरै मूल्य पाउने भन्दै प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेचिरहेको पाइएको
काठमाडौं । भारतले ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो । नेपाल
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । भैरहवा विमानस्थल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण तथा ट्याक्सी वे विस्तारमा अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियारले
काठमाडौं । पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका नाममा विद्यमान कानून कुल्चने र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तर्फ लागेका छन् । चैत ६ गते पाँच राजनीतिक दलले