विश्व बजारको प्रविधि विकासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत इन्जिन र मोटर दुवैले अनिवार्य रूपमा चक्का घुमाउनुपर्ने संकुचित परिभाषा राखेर ‘एक्स्टेन्डेड रेन्ज’ र ‘माइल्ड हाइब्रिड’ जस्ता आधुनिक प्रविधिलाई हाइब्रिडको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उल्टो कदम चालेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एक्स्टेन्डेड रेन्जलाई न्यून उत्सर्जन र हरित सवारीको रूपमा सहुलियत दिइरहँदा नेपालले प्रविधिको नतिजा (इन्धन बचत) भन्दा केवल मेकानिकल बनावटलाई आधार मान्नुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै उपहास गरेको छ ।
काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८३ मा गरिएको हाइब्रिड सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्को अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । सरकारले सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी सम्बन्धि विशेष व्यवस्थामा ‘यान्त्रिक रूपमा धक्का दिने प्रयोजनका लागि इन्टरनल कम्बस्टन इञ्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै भई दुवै शक्तिबाट गुड्न सक्ने (प्रोपल्सन हुने) किसिमको सवारी साधनलाई मात्र हाइब्रिड सवारी साधनको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अन्यथा जुन शक्ति स्रोतबाट सञ्चालन हुने हो सोही अनुरुपका शीर्षक अन्तर्गत वर्गीकरण गरिने छ,’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकमा भएको यस व्यवस्थाअनुसार गाडीलाई ‘हाइब्रिड’ भन्नका लागि त्यसमा इन्धनबाट चल्ने इन्जिन (पेट्रोल वा डिजेल इन्जिन) र विद्युतीय मोटर गरी दुई विषय अनिवार्य हुनुपर्छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको यी दुवै (इन्जिन र मोटर)ले गाडीलाई धक्का दिन वा गुडाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
अर्थात्, गाडीको पाङ्ग्रा घुमाउन इन्जिनले पनि काम गर्नुपर्छ र बिजुलीको मोटरले पनि काम गर्नुपर्छ, जुन भएमा मात्रै सो कारलाई विधेयकले परिभाषित गरेअनुसार हाइब्रिड भन्न मिल्दछ । यदि कुनै गाडीमा इन्जिन र मोटर दुवै छन्, तर इन्जिनले गाडी गुडाउँदैन, केवल ब्याट्री चार्ज गर्ने वा अन्य साना काम मात्र गर्छ भने त्यसलाई ‘हाइब्रिड’ नमानिने तर्क यस विधेयकले गरेको छ । यसैगरी, इन्जिनले गाडी गुडाउँछ र ब्याट्री वा मोटरले गुडाउँदैन, केबल इन्जिनको पर्फमेन्स बढाउँछ भने त्यसलाई पनि हाइब्रिड भन्न मिल्दैन ।
यसरी, इन्जिन र मोटर दुवैले गाडी गुडाउन सक्ने भए मात्रै ‘हाइब्रिड’ समूहमा पर्ने र सोही अनुसारको कर वा सुविधा पाउने विषयको परिकल्पना विधेयकले गरेको छ । अन्यथा, जुन शक्तिले गाडी गुड्छ, सोही प्रकारको हो (जस्तैः पेट्रोल हाल्ने हो भने पेट्रोल गाडी, बिजुलीले मात्र गुड्ने भए विद्युतीय गाडी) भनि वर्गिकरण हुनेछ ।
कुन हाइब्रिडले सुविधा पाउँछन् कुनले पाउँदैनन् ?
विश्व बजारमा अहिले माइल्ड हाइब्रिड, प्लग–इन हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड र एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिड गरी ४ प्रकारका हाइब्रिड गाडी उपलब्ध छन् ।
जसमध्ये पहिलो अर्थात् माइल्ड हाइब्रिडमा ब्याट्रीले इन्जिनलाई थप एफिसियन्ट पर्फमेन्स गर्न सघाउँछ । यो कारमा ब्याट्रीबाट चल्ने मोटरले चक्का घुमाउँदैन, पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने इन्जिनले मात्र वा ब्याट्रीको समर्थनमा इन्जिनले घुमाउँछ । यसलाई ईभी जस्तो चार्ज गर्न मिल्दैन ।
दोस्रो अर्थात् प्लगइन हाइब्रिडमा ब्याट्रीबाट चल्ने मोटर र इन्धन (पेट्रोल वा डिजेल) बाट चल्ने इन्जिन दुवैले एक्लाएक्लै चक्का घुमाउन सक्छन् । यो कारलाई ईभी जस्तै चार्ज गर्न मिल्छ र यसमा इन्धन पनि हाल्न मिल्छ ।
तेस्रो हो, फुल हाइब्रिड । फुल हाइब्रिडमा ब्याट्रीबाट चल्ने मोटर र इन्धन (पेट्रोल वा डिजेल) बाट चल्ने इन्जिन दुवैले एक्लाएक्लै चक्का घुमाउन सक्छन् । तर, यसमा कम क्षमताको ब्याट्री हुन्छ र यसलाई ईभी जस्तै चार्ज गर्न मिल्दैन । यसको सानो क्षमताको ब्याट्रीमा रिजेनेरेटिभ (ब्रेक लगाउँदा खेर जाने शक्तिलाई बिजुलीमा बदल्ने प्रविधि) माध्यमबाट चार्ज हुन्छ र तेलबिना यो कार निकै छोटो दुरीमात्र तय गर्न सक्छ ।
चौथो हो, एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिड । यो कारमा चक्कालाई पूर्णरुपमा ब्याट्रीबाट चल्ने मोटरले मात्र घुमाउँछ । गाडीमा इन्जिन त हुन्छ, तर त्यो इन्जिनले चक्का घुमाउँदैन । इन्जिनले केवल ब्याट्री चार्ज गर्ने काम गर्छ । यो कारलाई ईभी झैं चार्ज गर्न मिल्छ भने इन्धनबाट चल्ने कारमा झैं तेल हाल्न मिल्छ ।
त्यो भने आर्थिक विधेयकले हाइब्रिड भनेको प्रकार कुन हो त ?
विधेयकमा उल्लेखित हाइब्रिडको परिभाषाअनुसार जो कारमा इन्जिन र मोटर दुवैले एक्लाएक्लै चक्का घुमाउन सक्छन्, उनीहरु मात्र हाइब्रिड हुन् । अर्थात् सरकारका अनुसार प्लगइन र फुड हाइब्रिडमात्र हाइब्रिड कार हुन् ।
माइल्ड हाइब्रिडमा ब्याट्रीबाट चल्ने मोटर त हुन्छ तर त्यो मोटरले चक्का घुमाउँदैन, मात्र इन्जिनलाई थप पुस दिन्छ । यसैगरी एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिड गाडीमा इन्जिन त हुन्छ, तर त्यो इन्जिनले चक्का घुमाउँदैन, ब्याट्री चार्जमात्र गर्छ ।
सरकारको विधेयकमा गरेको प्रावधानले ‘दुवै शक्तिबाट गुड्न सक्ने’ भनेकाले अब माइल्ड हाइब्रिड र एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिड गाडीलाई सरकारले हाइब्रिड मान्ने छैन ।
तर, यस विषयमा सरकार र अटो व्यवसायी आधिकारीक निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । कुनकुनलाई हाइब्रिड मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने विषय स्वयं सरकारले पनि स्पष्ट बनाएको छैन ।
अर्थात् सरकारले ‘चक्का घुमाउन इन्जिन र मोटर दुवैको मेकानिकल शक्ति चाहिन्छ’ भन्ने सर्त राखेकोले इन्जिनलाई केवल ‘जेनेरेटर’ का रूपमा प्रयोग गर्ने आधुनिक प्रविधिहरू हाइब्रिडको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । यसैगरी माइल्ड हाइब्रिड पनि हाइब्रिडका रुपमा परिभाषित नहुने भएको छ ।
सरकारले विधेयकमार्फत कुनलाई वास्तविक हाइब्रिड मान्ने भन्ने दुविधा हटाउन र सामान्य इन्जिन भएको गाडीमा सानो मोटर राखेर ‘यो हाइब्रिड हो’ भन्दै कर छुट लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि आर्थिक विधेयकमा नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यद्यपि, नेपालको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हाइब्रिड सवारी साधन हुनका लागि इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै शक्तिबाट गाडी ‘प्रोपल्सन’ हुने अर्थात् दुवैले गाडीलाई धक्का दिएर गुडाउनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । सरकारको यो परिभाषाले इन्जिनले चक्का नघुमाई केवल ब्याट्री चार्ज गर्ने एक्सटेन्डेड रेन्ज प्रविधिलाई हाइब्रिड मान्न इन्कार गरेको हो ।
विश्व बजारको उन्नत प्रविधि नस्वीकारेर सरकारले चालेको उल्टो कदम
विश्वव्यापी रूपमा सवारी साधनको आधुनिकीकरणसँगै एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिडलाई विद्युतीय सवारीतर्फको यात्राको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा चीन, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता ठूला अटोमोबाइल बजारहरूमा यो प्रविधिलाई ‘नयाँ ऊर्जा सवारी साधन’ वा ‘न्यून उत्सर्जन सवारी’ को श्रेणीमा राखेर विशेष सहुलियत दिने गरिन्छ ।
विशेषगरी चीनमा यो प्रविधि निकै लोकप्रिय छ जहाँ यसलाई पूर्ण विद्युतीय र प्लग–इन हाइब्रिड सरहकै मान्यता दिँदै ‘हरित नम्बर प्लेट’ र कर छुटको सुविधा प्रदान गरिन्छ । युरोपेली मुलुकहरूमा पनि सवारी साधनको इन्जिनियरिङ बनावटभन्दा पनि त्यसले प्रति किलोमिटर उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइडको मात्रालाई आधार मानेर कर निर्धारण गरिन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत यस्ता सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बहस भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो व्यवस्थाले यसलाई हाइब्रिडको श्रेणीबाट बाहिर राख्ने देखिएको छ ।
नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था र अपर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधारका कारण एक्सटेन्डेड रेन्ज हाइब्रिड उपयुक्त विकल्प हुन सक्थ्यो । तर, सरकारले इन्जिन र मोटर दुवैले प्रत्यक्ष रूपमा चक्का घुमाउनुपर्ने भन्ने सर्त राखेपछि यसले हाइब्रिडले पाउने सहुलियत गुमाउने देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण र इन्धन आयात घटाउने मुख्य उद्देश्य भएको अवस्थामा विश्वका धेरै देशले गाडीको भित्री मेकानिकल जडानलाई भन्दा त्यसको ‘नतिजा’ अर्थात् इन्धन बचत र न्यून उत्सर्जनलाई नीतिगत आधार बनाउने गरेका छन् ।
हाइब्रिडलाई कति लाग्छ कर ?
हालको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा हाइब्रिड गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, त्यसमा थप ६० प्रतिशत अन्तशुल्क, १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट गरेर कुल २५७.९८ प्रतिशत कुल कर लाग्छ ।
यो कर भनेको डिजेल र पेट्रोलको १००० सीसी क्षमताको गाडीमा लाग्ने बराबरको कर हो । अर्थात् जति सीसीको इन्जिन भए पनि हाइब्रिड कार आयात हुँदा १००० सीसीकै बराबर कर तिर्नुपर्छ ।
पेट्रोलियम कारमा कति लाग्छ कर ?
हालको व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलको हकमा १००० सीसीसम्मको कारमा २५७.९८ प्रतिशत, १०००–१५०० सीसीसम्मकोमा २६९.१७ प्रतिशत, १५००–२००० सीसीसम्मको २९१.५५ प्रतिशत कर लाग्छ । यस्तै, २०००–२५०० सीसीसम्मकोमा ३१३.९२ प्रतिशत, २५००–३००० सीसीसम्मकोमा ३३६.२९ प्रतिशत, ३००० सीसी भन्दा बढीकोमा ३५८.६७ प्रतिशत कर लाग्छ ।
यस्तै, डिजेलको हकमा १५०० सीसीसम्मकोमा २५७.९८ प्रतिशत, १५००–२००० सीसीसम्मको २९१.५५ प्रतिशत, २०००–२५०० सीसीसम्मकोमा ३२५.११ प्रतिशत, २५०० सीसी भन्दा बढीकोमा ३५८.६७ प्रतिशत कर लाग्छ ।
ईभीमा कति लाग्छ कर ?
यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भने २० लाखसम्मकोमा ४३.९९ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ), २० लाखदेखि ३० लाखसम्मकोमा ६७.७२ प्रतिशत, ३० लाखदेखि ४० लाखसम्मकोमा ८८.०६ प्रतिशत, ४० लाखदेखि ५० लाखसम्मकोमा १६२.६४ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढीकोमा २१६.८८ प्रतिशत (सीआईआईएफ) लाग्ने गर्दछ ।
हाइब्रिड नमान्दा कर बढ्छ कि घट्छ ?
१५०० सीसीभन्दा ठूलो इन्जिन हुने माइल्ड हाइब्रिड कारको कर बढ्छ । तर, रेन्ज एक्स्टेन्डेडको हकमा अधिकतम २५७ प्रतिशत कर लाग्छ । यसलाई हाइब्रिड नमाने पनि तिर्नुपर्ने कर भने बढ्दैन ।
रेन्ज एक्सटेन्डेडको हकमा यदि मोटर क्षमताबाट हेर्ने हो भने अधिकतम २१६ प्रतिशतमात्र लाग्छ, यसमा इन्जिको क्षमता १००० सीसीभन्दा कम हुने भएकाले त्यसमा लाग्ने कर २५७ प्रतिशत हो । सरकारले धेरै कर लिन्छु भने पनि २५७ प्रतिशत (अन्य हाइब्रिड बराबर) नै कर तिरे पुग्छ । यद्यपि, आर्थिक विधेयकको परिभाषाले भने यसलाई हाइब्रिड मान्दैन ।
कुन वर्ष कति हाइब्रिड गाडी भित्रिए?
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ करोड १३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ युनिट हाइब्रिड गाडी नेपालामा आयात भएको थियो । उक्त आयातबाट सरकारले २५ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । जसमध्ये १० वटा माइल्ड र ३ वटा प्लगइन हाइब्रिड आयात भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० करोड २८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको २५ युनिट हाइब्रिड गाडी नेपालमा आयात भएको थियो । उक्त आयातबाट सरकारले ३७ करोड ४८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । ती सबै कार माइल्ड हाइब्रिड कार थिए ।
आर्थिक वर्ष ७९/८० मा १९ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बरारबको ४८ युनिट गाडी आयात भएको थियो । उक्त आयतबाट सरकारले ३६ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । जसमध्ये माइल्ड हाइब्रिड ३२ वटा र प्लगइन हाइब्रिड १६ वटा आयात भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ करोड ९० लाख ६८ हजार रुपैयाँ बरारबको ३६ युनिट गाडी आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागमा छ । उक्त आयातबाट सरकारले ३९ करोड ५२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । सो आवमा आयात भएका हाइब्रिड कारमध्ये ११ वटा प्लगइन र २५ वटा माइल्ड हाइब्रिड थिए ।
यसैगरी आव २०८१/८२ मा १८ वटा प्लगइन र ६७ वटा माइल्ड गरी कुल ८५ वटा हाइब्रिड कार आयात भएका थिए । ३६ करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरका ती कारबाट सरकारले ८९ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ कर संकलन गरेको थियो ।
चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म गत आवको तुलनामा निकै कम अर्थात् कुल ३६ वटामात्र हाइब्रिड कार आयात भएका छन् । तीमध्ये माइल्ड २४ वटा र प्लगइन १२ वटा रहेका छन् । २४ करोड ८० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरका ती कार आयात हुँदा सरकारले ६० करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कर उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया