बजेटमा दशकौँदेखि मल, खेतबारीमा सधैं अलमल

काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण’ शीर्षकअन्तर्गत ८४ देखि ११० सम्मका २७ बुँदा उनले कृषि र किसानका लागि खर्चिएका छन् ।

तर, सरकारले बजेटमा खर्चिएका बुँदाले किसान सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुलाई त्यसले कतै छुँदैन । किनभने उनीहरुको सन्तुष्टि बजेटका बुँदासँग मात्र जोडिँदैन । मल, बीउ र सिँचाइसँग जोडिन्छ ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री महतले ‘किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ भनिरहँदा धानको बीउ राख्ने तयारीमा रहेका किसान साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय र नजिकका कृषि सहकारीबाट रित्तो हात फर्किरहेका थिए ।

महतले ‘रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइनेछ’ भनेर आगामी वर्षको बजेटको ८९ नम्बर बुँदा पढिसक्दा उनीहरुले कत्ति भरोसा गर्न सकेनन् ।

विगतदेखिका हरेक बजेट र चालू आवको बजेटमा पनि किसानले त्यस्तै मिठा कयौं वाक्यांश सुनिसकेका छन् । चालू आव २०७९/८० को १० महिना बित्दा ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’ शीर्षकका २२ वटामध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

चालू आवमा कृषि क्षेत्रका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेका थिए । बजेटको आकार घट्दा पनि यसपटक कृषिको बजेट बढेको छ । तर, अहिलेसम्म रासायनिक मल अभाव झेल्दै आएका किसान अर्को वर्ष पनि रासायनिक मल पाउनेमा आशावादी छैनन् ।

धान रोपाइँका लागि ब्याड राखेका कैलालीको लम्कीचुहाका भीमबहादुर खड्का दिनहुँजसो मलका लागि बौनिया बजारमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको डिपो र लम्की बजारमा रहेको किसान बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पुग्छन् ।

हरेक दिन उनी निराश भएर फर्किनुपर्छ । सधैं मलको हाहाकार हुने भएकाले अलि पहुँचवालाले उठाइसक्छन् । ‘यो समस्या यसपटकको मात्र होइन, हरेक वर्ष खेतीपाती गर्ने समयमा मल पाइँदैन, बाहिरको मल किनेर हाल्दा नक्कली पनि पर्छ, महँगो पनि पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खेती गरेको लागत पनि उठ्दैन ।’ मलका लागि उनले वर्षैंदेखि यस्तै सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

मकवानपुरको हेटौंडाका वासुदेव खतिवडा पनि मल अभावले हैरान छन् । अनुदानको मल पर्याप्त पाउने हो भने उनले १० कठ्ठा खेतीबाट सजिलै परिवार पाल्थे । तर, मल नै पाइँदैन । ‘दिनभर लाम लाग्दा  ५-१० किलो दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारीको पनि सेयर सदस्य बनेपछि बढीमा १५ किलो पाइन्छ ।’

उनलाई वर्षको डेढ सय किलो मल चाहिन्छ तर २५-३० किलोले काम चलाउन बाध्य छन् । सरकारको कमजोरीले किसानले सधैं मल, बीउ र सिँचाइको अभाव झेल्नुपरेको किसान खतिवडाको बुझाइ छ ।

‘किसानलाई चाहिने बेलामा मल दिन अफसिजनमा आयात गर्ने र सिजनमा वितरण गर्ने सरकारी प्रणाली नै कमजोर छ,’ उनी भन्छन्, ‘रासायनिक मल मात्र होइन । बीउविजनमा पनि उस्तै छ । नीति बनाउने तर कार्यान्वयन राम्रोसँग नगर्ने कारणले यस्तो भएको हो ।’

हेटौंडाकै फेन्चु लामा पनि किसानलाई कति बेला मल चाहिन्छ र कति मल चाहिन्छ भन्नेमा सरकारले ख्याल नै नगरेको बताउँछन् । ‘मलबिना उत्पादनमा कति ह्रास आउँछ भन्ने सरकारले वास्तै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नीति राम्रो भए त सबै सहज भइहाल्थ्यो ।’

हेटौंडाका कतिपय किसान अनेक झन्झट सहेर बाराको जितपुर सिमरा पनि पुग्छन् र मल ल्याउँछन् । तर, महँगो पर्छ । अनुदानको भन्दा दोब्बर बढी पर्छ । ‘त्यसरी मल ल्याएर हाल्दा लागत पनि उठ्दैन,’ उनले भने । अनुदानको युरिया प्रतिकिलो १९-२० रुपैयाँ पर्नेमा बाहिर किन्दा ५०-५५ रुपैयाँसम्म पर्छ ।

कैलाली र हेटौंडा मात्र होइन, सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने रुपन्देही र झापाका किसान पनि मल नपाएर हैरान छन् । ‘बीउ राख्ने बेलादेखि नै मलको हाहाकार सुरु भइहाल्छ,’ झापाको कनकाई नगरपालिकाका वासुदेव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका कुनै वर्ष पर्याप्त मल पाएर खेती गर्न पाइएको छैन ।’

रुपन्देहीको मर्चवारका किसान जैसमोहम्मद खान करिब एक बिघा खेती गर्छन् । समयमा मल, बीउ र सिँचाइ हुने हो भने २०-२५ जनाको परिवार पनि एक बिघा जमिनले पाल्ने उनी बिताउँछन्  । ‘मल त एक नम्बर समस्या हो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘अकासे पानीको भरमा पनि खेती त गर्न सकिन्छ तर मलबिना त केही काम नै हुँदैन । हरेक वर्षको समस्या हो यो ।’

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका गणेशप्रसाद लामिछाने होउन् या सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बलिराम चौधरी, मल अभावमा सधैं प्रताडित छन् । एक बिघा खेतका लागि वर्षभरमा २ सय किलोभन्दा बढी मल चाहिन्छ तर २५-३० किलोले काम चलाउनुपर्छ । विगतमा बीउ राख्ने बेलामा पनि मल नपाएका चौधरीले यसपटक भने १० किलो पाए तर रोपाइँ गर्ने बेलामा मल पाइनेमा उनी ढुक्क छैनन्।

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ३० प्रतिशत हाराहारी मल आयात गर्छ । त्यसरी आयात गरिएको मल साल्ट ट्रेडिङले आफ्नै डिपोबाट बेच्छ भने कृषि सामग्रीले देशभरका ४ हजार ९४४ कृषि सहकारीबाट किसानसम्म पुर्‍याउँछ । तर, यी दुवै निकायमा यतिखेर मल छैन ।

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ३० प्रतिशत हाराहारी मल आयात गर्छ । त्यसरी आयात गरिएको मल साल्ट ट्रेडिङले आफ्नै डिपोबाट बेच्छ भने कृषि सामग्रीले देशभरका ४ हजार ९४४ कृषि सहकारीबाट किसानसम्म पुर्‍याउँछ । तर, यी दुवै निकायमा यतिखेर मल छैन ।

बरु निजी पसल (एग्रोभेट)मा भने मल पाइन्छ । झापाको कनकाई नगरपालिकामा रहेको भट्टराई कृषि भण्डारका सञ्चालक कमल भट्टराई १०-१२ वर्षदेखि मल र बीउविजन बेच्दै आएका छन् । विगतमा भन्दा यसपटक धानको बीउ राख्ने बेलामा मल पाइएको उनले बताए । ‘यसपटक अलि सहज भएको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘पोहोर निकै सास्ती थियो ।’

सहकारी र साल्ट ट्रेडिङको डिपो भने प्रायः मलविहीन हुन्छन् । दाङको घोराहीमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा कार्यालयमा मल छैन । ‘मलको समस्या छ,’ शाखा प्रमुख टोपाराम गौतम भन्छन्, ‘जेठको यो समयमा मल छैन भन्नुपरिरहेको छ, कति दिन भो घोराही शाखाबाट बिल काटेको छैन । मल आउँछ र पाइन्छ भन्नेमा किसान पनि विश्वस्त छैनन् ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका कार्यबाहक प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद पोखरेल आपूर्तिभन्दा माग बढी भएकै कारण मल अभाव भएको बताउँछन्। ‘किसानको माग, खेतीयोग्य जमिन र प्रयोग अनुपातलाई आधार बनाएर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘तर आपूर्ति नै कम भएपछि अभाव हुनु त स्वाभाविक भइहाल्यो ।’

युरिया, डीएपी र फस्फोरस गरेर वार्षिक कम्तीमा ५ लाख मेट्रिक टन मल चाहिने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए । ‘अहिले बढीमा ३ लाख मेट्रिक टन मात्र आइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘गत वर्ष त त्यति पनि आएन । चालू आवमा भने करिब ४ लाख मेट्रिक टन आउँछ ।’

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना छैन । सबै विदेशबाटै ल्याउने हो । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब ३८ अर्बको रासायनिक मल आयात भएको छ । साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३७ अर्ब ७३ करोड ८१ लाख रुपैयाँको ३ लाख १९ हजार टन रासायनिक मलसहित अन्य विभिन्न प्रकारको मल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत वर्षभन्दा यसपटक धेरै मल आयात भएको हो । नेपालले गत वर्षको सोही अवधिमा १४ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ३७ करोड २६ लाख रुपैयाँको रासायनिक मल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

साउनदेखि वैशाखसम्ममा सबैभन्दा बढी युरिया मल आयात भएको छ । १० महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको २ लाख मेट्रिक टन युरिया आयात भएको छ । त्यसमध्ये ओमनबाट ८ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँको ९७ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गरेको हो ।

त्यसैगरी, मलेसियाबाट ६ अर्ब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ६१ हजार मेट्रिक टन, चीनबाट २ अर्ब ८० करोड ७२ लाख रुपैयाँको २८ हजार मेट्रिक टन, कतारबाट १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख रुपैयाँको २० हजार मेट्रिक टन र इन्डोनेसियाबाट २० करोड ७२ लाख रुपैयाँको २५ सय मेट्रिक टन युरिया आयात भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपालले ११ अर्ब २७ करोड १९ लाख रुपैयाँको ८१ हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात गरेको छ । जोर्डनबाट ६ अर्ब ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँको ४६ हजार मेट्रिक टन र चीनबाट ४ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात गरेको छ ।

चालू आवको १० महिनामा नेपालले ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँको अन्य मल आयात गरेको छ भने ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँको गाईवस्तु तथा तरकारीबाट बनेको मल आयात गरेको छ ।