कर अति भो सरकार !

बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो खाईपाई आएको आम्दानी बलियो बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले तलब भत्ता बढोस् भनेर कान ठाडा पारेका हुन्छन् ।

तर, प्रत्येक बर्ष जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने बजेट वास्तवमा आम नागरिकका लागि निराशा भर्ने माध्यम बन्न थालेको छ । आम नागरिकका लागि बजेट ‘हात्ति आयो फुस्सा’ बन्न थालेको छ किनभने जीविका चलाउन प्रत्येक परिवारका सदस्यले केही न केही थप करको भारी बोकेर बजेट घरभित्र पसेको हुन्छ । उद्यमी व्यवसायीका लागि बजेट आफ्नो विजनेश इरिलेभेन्ट सावित हुन सक्ने डर बनिरहेको छ । प्रोफेसनलहरुका लागि आफुले खाईपाई आएको तलबभत्ताबाट थप कर सरकारले लग्ने भएकाले आम्दानी घट्ने माध्यम बनिरहेको छ । र, सरकारी कर्मचारीका लागि तलबभत्तामा आश्रित नभई अतिरिक्त आम्दानी ‘घुस’लाई बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश लिएर आएको हुन्छ ।

पहिले बजेट आउने दिन सर्वसाधारण मानिस पनि कुनै चाडपर्वको दिनमा जस्तै रमाइलो मुडमा देखिन्थे । तर, आजभोली बजेट आउने दिन मानिसहरू कुनै शोकमा परेजस्तो अवस्थामा भेटिन थालेका छन् । कारण, बजेटले आम नागरिकका लागि राहतको कोशेली होइन, नागरिकको भागबाट छिनेर सरकारले आफ्नो पकेट बलियो बनाउनेछ भन्ने स्थापित हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा आय करमा फेरी आँखा लगाए । डा. युवराज खतिवडाले ३६ प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेको करमा आँखा लगाउदै डा. महतले ३९ प्रतिशत पुर्याइदिए । प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलरको वरिपरि घुमिरहेको अर्थात् न्युन आय भएको समाजले अलि धेरै कमाउनेमाथि उच्च कर लगाउदा ताली पिट्छ । नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूले स्थापित गरिदिएको न्यारेसन के हो भने थोरै आम्दानी हुनेलाई न्युन कर लगाउने र धेरै आम्दानी गर्नेहरुलाई उच्च कर लगाउने । यसलाई उनीहरूले ‘प्रगतिशिल कर’ भनेर नामाकरण पनि गरेका छन् ।

तर, यसपटक कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तभन्दा पनि एक तह माथि उठेर करको दर लागू गरिएको छ । यसै पनि ३६ प्रतिशतको टयाक्स तिरेर हैरानी खेपीरहेका प्रोफेसनलहरूलाई थप ३ प्रतिशत विन्दूले टयाक्स बृद्धि गरि ३९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसका लागि बार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्ने भनेर धेरै कमाउनेहरुमाथि लगाएको करका रुपमा एक्सपोज पनि गरिएको छ । अर्थात्, कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरे जस्तै धेरै पैसा कमाउनेहरुबाट जतिसक्यो राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । वास्तवमा अर्थमन्त्री यो हदसम्म पुग्लान् भनेर अपेक्षा गरिएको थिएन ।

कसैले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा माथि राज्यले उठाउने कर उक्त नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधासँग जोडिएको हुन्छ र जोडिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, जवाफ दिन सक्नुहुन्छ- तपाईँले ३९ प्रतिशत कर असुल्ने व्यक्तिलाई तपाईँ के सुविधा दिनु भएको छ ? के उनीहरूका बच्चाको शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ ? के उनीहरु विरामी पर्दा अस्पतालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोरिदिन्छ ? 

अर्थमन्त्रीले आफ्नो बचाउमा विश्वका धेरै देशको उदारहण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । कसैले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा माथि राज्यले उठाउने कर उक्त नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधासँग जोडिएको हुन्छ र जोडिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, जवाफ दिन सक्नुहुन्छ– तपाईँले ३९ प्रतिशत कर असुल्ने व्यक्तिलाई तपाईँ के सुविधा दिनु भएको छ ? के उनीहरूका बच्चाको शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ ? के उनीहरु विरामी पर्दा अस्पतालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोरिदिन्छ ? के उनीहरुले विजुलीपानीको विल तिर्नु पर्दैन ? के उनीहरु यात्रामा निस्किदा बसपार्क/एयरपोर्टमा उनीहरुलाई बस्नका लागि एउटा छुट्टै मेचको व्यवस्था गर्नुभएको छ ? उनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा सम्मानको एक शब्द राज्यले खर्चिन सक्छ ? तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ- तपाईँ अर्थमन्त्रीका रुपमा भन्दा उनीहरुले राज्यलाई कैयौँ गुणा बढी कर तिर्छन् तर तपाईँले राज्यबाट लिएको एकाध सुविधाका अंशियार उनीहरु किन बन्न सक्दैनन् ?

सरकारले कर उठाउन मात्रै सिकेको छ । करदाताप्रति सम्मानको एक शब्द खर्चिन पनि राज्य कन्जुस छ ।

आयकरमा यो तहको कर निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिन्छ । कस्तो अवस्था छ भने सरकारका उच्च तहका कर्मचारीको तलबलाई आधार बनाउने र उनीहरुले न्युनतम कर तिरे पुग्ने गरि स्ल्याब निर्धारण गर्ने । सबैलाई थाहा छ- सरकारी कर्मचारीको तलब खासै धेरै छैन । उच्च तहका कर्मचारीको तलब पनि ६० हजारभित्रै रोकिन्छ । यसको तुलनामा गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र वित्तिय सस्थामा काम गर्नेहरुको तलब उनीहरुको पर्फमेन्ससँग जोडिएर आउछ । उच्च मुनाफा दिलाउन सक्ने, राज्यलाई धेरै कर तिर्नमा योगदान पुर्याउने जस्ता नतिजा दिन सक्नेहरुको तलब धेरै हुन्छ । सरकारी कुर्सीमा बसेर यिनै धेरै तलब खानेहरुप्रति कर्मचारीहरूले रिस फेरे जस्तो देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीहरु तलबमा होइन, अतिरिक्त अदृष्य आम्दानीमा बाँचेका छन् भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट छ । त्यो अदृष्य आम्दानीमा कर लाग्दैन त्यसैले उनीहरु कर बिनाको आम्दानीमा रमाइरहेका छन् ।

नेपाल सामाजिक सुरक्षासँग तुलना गर्दा विश्वमै उच्च कर भएको मुलुक हो । नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ जबकि भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत छ । यसका वावजुत नेपाल विश्वमै यस्तो मुलुक पनि हो जहाँ अनौपचारिक करको भार पनि त्यत्तिकै धेरै छ । तपाईं एक कप चिया पिउदै हुनुहुन्छ भने चियामा प्रयोग हुने चिनिमा, चियापत्तीमा, दूधमा, पानीमा र ग्याँसमा तपाईँले कर तिरेको हुनुपर्छ । यति कर तिरेपछि मात्रै तपाईँका लागि एक कप चिया तयार हुनेछ । अहिलेको बजेटले के सम्म व्यवस्था गर्न भ्यायो भने यदि तपाईँले यि सबै कर तिरेर दुई÷चार हजार जम्मा गर्न भ्याउनु भएको छ र यसो घुमफिर गरौँ भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँले ‘वैदेशिक पर्यटन कर’ पनि तिर्नुपर्नेछ । विदेश भ्रमणमा जाँदा भुक्तान गर्ने रकममा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था यो बजेटले गरिदिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक गरि नेपाली नागरिकले औसतमा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, राज्यले दिने सुविधका नाममा आफ्नो सुरक्षा तपार्ईँ आफैंले गर्नुभयो भने मात्रै प्रहरीकोमा उजुरी गर्ने अवसर तपाईँले पाउनुहुनेछ । राज्यले मेरो सुरक्षा गर्नेछ भनेर ढुक्क हुनुभयो भने तपाईँले राज्यबाट सेवा पाउनु अघि नै आफ्नो नियती भोग्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री करप्रति यति आशक्त देखिन्छन् कि उनले भुतप्रभावी हुनेगरी समेत कर लगाईदिएका छन् । विगतका बर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गर्नका लागि विभिन्न करहरु छुटको घोषणा गरियो । तर, अहिले तिनै छुट दिइएका करहरु अब तिर्नुपर्ने उर्दी बजेटले जारी गरेको छ । यसरी उठाउन लागिएको कर करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले व्यक्तिगतरुपमा गरेको कारोबारको आयकर तिर्न पनि बजेटले भनेको छ । २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्मको कारोबारको आयकर नबुझाएका व्यक्तिगत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले २०८० चैतभित्र कर बुझाउन आग्रह गर्दै यो समयपछि कार्वाही हुने चेतावनी दिइएको छ, जवकी व्यक्तिगत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले आन्तरिक राजश्व विभागले यसअघि नै स्पष्टरुपमा तिर्न नपर्ने भनिएको कर मागिएको दावी गरिरहेका छन् ।

इलेक्ट्रिक भेइकल कर लगाउने अर्को अखडा बनाउन लागिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्चिनु परेको वैदेशिक मुद्रा जोगाउन इलेक्ट्रिक भेइकल विकल्प बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । तर, देशमा इलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रमोट गर्दा सरकारले भारीमा मात्रामा राजश्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने एउटा गाडी किन्दा राज्यलाई दुईवटा गाडी किनिदिनुपर्ने गरि राजश्व लगाईंदै आएको छ । यो प्रवृत्ति अन्ततः इलेक्ट्रिक भेइकलमा गरिनेछ भन्ने पूर्वसंकेतहरु देखिँदैछन् । बजेटमा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुन सक्ने ११ सिटे इलेक्ट्रिक भेइकलमा कर बढाइएको छ जबकी मास ट्रान्सपोटेसनका सवारी साधनमा कर कम गर्नु राम्रो हुने विश्वब्यापी मान्यता छ ।

बजेटमा कुनै एउटा क्षेत्र यस्तो छैन, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने गरि करका दरहरुमा रिभ्यू गरिएको होस् । पक्कै पनि अर्थमन्त्री राजश्व सटफलको चर्को दवावमा छन् । तर, करदातालाई यसरी दबाबमा राख्दा यसको परिणाम पुँजी पलायन र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँछ जसको अन्तिम नतिजा भनेको फेरी पनि राजश्वको आकार घट्नु नै हो ।