कृषिक्षेत्रको अनुदानले बढेन उत्पादन, आगामी वर्ष अनुदानमै कटौती

काठमाडौं । केही वर्षयता सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरे पनि नतिजा भने सकारात्मक आउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पनि कृषिलाई उच्च महत्व दिएको छ तर प्रतिफल भने झनै नकारात्मक देखिएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषिको बजेटमध्ये अनुदानमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, कृषिमा अनुदानको हिस्सा बढ्दै जाँदा उत्पादन झनै घट्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकमले रासायनिक मल खरिद गर्न अपुग भएपछि सरकारले २०७९ साउन २७ गते पुन: १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसपछि पनि ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड र किसान हितकोष स्थापना गर्न बीउ पुँजीबापत १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १ सय सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड, कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड र उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले गत वर्ष कृषि उत्पादन बढाउन ६ वटा कार्यक्रमका लागि मात्रै ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कृषिमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर पनि उत्पादकत्व बढ्न नसकेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

सरकारले गत जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विगत वर्षदेखि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.३ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानु, कृषिभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप, कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको सर्वेक्षणले स्पष्ट पारेको छ ।

आव २०७८/७९ मा कृषिक्षेत्रको योगदान २४.७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा घटेर २४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा बाली उत्पादनको स्थिति हेर्ने हो भने पनि अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।

आव २०७८/७९ मा देशभर १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएकोमा यो वर्ष १ करोड ११ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ३६ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन नगदे बाली, ३१ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन औद्योगिक बाली, ४ लाख ८ हजार मेट्रिक टन दलहन बाली, ५ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मसला बाली, १४ लाख १६ हजार मेट्रिक टन फलफूल, ४१ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन तरकारी र ५ हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो ।

आव २०७९/८० मा ३७ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन नगदे बाली, ३१ लाख १० हजार मेट्रिक टन औद्योगिक बाली, ४ लाख २२ हजार मेट्रिक टन दलहन, ५ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मसला बाली, १४ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन फलफूल, ४३ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन तरकारी र ५ हजार मेट्रिक मह उत्पादन भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको सर्वेक्षणमा खाद्यान्न बाली ३.८५ प्रतिशत, नगदे बाली २.४६ प्रतिशत, दलहन बाली ३.५८ प्रतिशत, मसला बाली ४.४२ प्रतिशत, फलफूल २.१४ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ४.३१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, औद्योगिक बालीको उत्पादनमा भने २.६५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

समग्रमा, अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढेको देखिए पनि वास्तविकतामा उत्पादन बढ्नुको साट्टो झनै घट्दै गएको कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिजन्य क्षेत्रमा अनुदान बढाउँदै लगिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितालो हुँदा अपेक्षाअनुसार उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

‘सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।’

कृषि क्षेत्रको अनुदान घट्यो

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । ‘सरकारले उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा घोषणा गरेको छ । तर, अनुदानमा जाने रकम भने घटाएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदैलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले यो परियोजनाका लागि करिब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीउ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड रुपैयाँ र किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड, किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड र युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गर्ने कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँलगायत अन्य चालू खर्चसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न निकै मिठो नारा ल्याएको कृषि विज्ञ अधिकारी बताउँछन् । तर, सुन्दा प्रिय लागे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा सुधार आउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।