बजेटमार्फत गरिएको कर परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट सरकारले थप ९१ अर्ब ६९ करोड उठाउने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कर प्रणालीमा गरिएको हेरफर र प्रशासनिक सुधारबाट ९१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी वर्ष आय मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने करसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप राजस्व संकलन गर्ने सरकारको योजना छ ।

पुँजीबजार, घरजग्गा कारोबारलगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिलाई आयकर ऐनको दफा ९७ अनुसार करका दायरामा ल्याउन सरकारले २०७६ सालभन्दा पहिलाको करमा छुट दिँदै पछिल्लो तीन वर्षको कर ५० प्रतिशत तिर्दा हुने सुविधा दिएको छ ।

सरकारले कानुनअनुसार कर उठाउने प्रयास गर्दै कर छुटको योजना ल्याएपछि सेयरबजारका लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा सुधार गर्दै ३१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अधिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । आन्तरिक कर प्रशासन, भन्सार प्रशासन र गैरकर दरमा हुने हेरफेरबाट थप २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको योजना छ ।

करका दर हेरफेर नगर्नुको साथै प्रशासनिक सुधार नहुँदासमेत आगामी वर्ष १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने सरकारको अनुमान छ । गत वर्ष ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान छ ।

सरकारले गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालू आवमा गत वर्षबराबर अर्थात् ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘यो वर्ष १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकाले ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्नुपरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ १७ सम्म अन्य प्राप्तिसहित ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । आगामी ४५ दिनमा २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुँदा मात्रै गत वर्षबराबर राजस्व संकलन हुने देखिन्छ ।

तर, गत वर्ष यही अवधिमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएकाले आगामी दिनमा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन हुने न्यून सम्भावना छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरु चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न कठिन भएको बताउँछन् । यो वर्ष १० खर्ब पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आर्थिक गतिविधिमा हुने सुधार, कर प्रशासनमा गरिने कडाइ, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुने वृद्धि जस्ता कारणले आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने बताउँछन् ।

‘यो वर्ष आयात प्रतिबन्ध, उच्च ब्याजदरले घटाएको उपभोग, भन्सार छली जस्ता कारणले लक्ष्यभन्दा निकै कम कर संकलन भएको साथीहरुले अनुमान गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन मैले निर्देशन दिएको छु । गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । हामी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन प्रतिबद्ध छौं ।’

सरकारले आम्दानी, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभकरबाट ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो ।

यस्तै आगामी वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करबाट ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत वर्ष सरकारले ३ अर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मुल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेको थियो । यस्तै, आगामी वर्ष २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । गत वर्ष १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क संकलन गरिएको थियो ।

यस्तै, सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने पूर्वाधार करबाट सरकारले ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सवारी साधानको आयातमा गिरावट भएकाले पूर्वाधार कर संकलनमा पनि गिरावट आएको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले भन्सार महसुल, कृषि सुधार शुल्क र निर्यात महसुलबाट आगामी वर्ष २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारले लक्ष्य छ । गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदासमेत भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्कबाट १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्ष गैरकरबाट १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष गैरकरबाट ८१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।