२ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर कहाँ-कहाँ खर्च गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० लिने सरकारको तयारी छ । बाँकी ४९ अर्ब ९४ करोड विभिन्न सरकार र दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

सरकारले लिने ऋण र त्यसको उपादेयताका विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारले विस्तारकारी बजेट पूर्तिका लागि उठाउने २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण कसरी खर्च गर्दै छ त ?

सरकारले लिने आन्तरिक ऋण पनि सबै पुँजीगत या उत्पादनशील क्षेत्र या त दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा खर्च हुँदैन । २ खर्ब ४० अर्बमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च हुन्छ भने १ खर्ब ८ अर्ब ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ खर्च हुने लक्ष्य लिइएको छ । पुँजीगत भनेर छुट्याइएको बजेट पनि भवन निर्माण, सवारी साधनलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।

सरकारले चालूतर्फका खर्च स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भनेको छ । यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर गर्ने पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने भनिएको पैसा भवन निर्माण, सवारी साधन खर्चदेखि जग्गा विकास, मेसिन तथा औजार, सडक तथा पुल निर्माण, विद्युत संरचना निर्माण, जग्गा प्राप्ति, सेयर लगानी, ऋण लगानी र वैदेशिक ऋण लगानीमा खर्च गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने आन्तरिक ऋणमध्ये चालूतर्फको १ खर्ब ८ अर्ब ४१ करोडमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने लक्ष्य राखेको छ ।

समपुरक अनुदानबापत १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख, सशर्त अुनदान (पुँजीगत) २३ अर्ब २६ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदान (पुँजीगत) बापत १० अर्ब ८४ करोड ५९ लाख दिने लक्ष्य छ ।

यस्तै सामाजिक सेवा अनुदन बापत ६० अर्ब ६६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखेकामा सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरुलाई सशर्त चालू अनुदान ५१ अर्ब ८२ करोड ३४ लाख, अन्य संस्थालाई अनुदान सशर्त २ अर्ब ३३ करोड ८८ लाख, सरकारी निकाय, समिति बोर्ड (पुँजीगत सशर्त अनुदान) ६ अर्ब १३ करोड ९७ लाख, अन्य संस्थालाई सशर्त पुँजीगत अनुदानबापत ३६ करोड २२ लाख अनुदान लिने लक्ष्य छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर १ खर्ब १६ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसबाट स्थिर सम्पत्ति प्राप्ति खर्चका लागि १ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आवासीय भवन निर्माण र खरिद गर्न १५ करोड ६९ लाख, गैरआवासीय भवन निर्माण तथा खरिद गर्न १४ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारका लागि १२ करोड २० लाख, जग्गा विकास कार्यका लागि ४ करोड ९६ लाख र सवारी साधन किन्न ३ करोड ८५ लाख छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै मेसिनरी तथा औजार खरिदका लागि ५ खर्ब ९१ करोड २४ लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्स ८३ करोड ६२ लाख, पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च ४ करोड २६ लाख, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी खर्च ५ करोड ९६ लाख, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदतर्फ ८० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै पुँजीगत परामर्श ५ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख, सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च २ अर्ब ४ करोड ७५ लाख, सडक तथा पुल निर्माणमा ४० अर्ब २१ ६७ लाख र रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माणमा १ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर विद्युत संरचना निर्माणमा ६३ करोड २४ लाख, तटबन्धन तथा बाँध निर्माणमा ३ अर्ब ४८ करोड ८४ लाख, सिँचाइ संरचना निर्माणमा ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख र खानेपानी संरचना निर्माणमा ६ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सरसफाइ संरचना निर्माणमा २१ अर्ब ७५ करोड ७४ लाख र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १६ अर्ब १४ करोड ६१ लाख गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर प्राकृतिक सम्पत्तिका लागि ५ अर्ब १० करोड ३५ लाख छुट्याएको छ भने जग्गा प्राप्तिमा ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख र करार लिज तथा लाइसेन्स खरिद प्राप्तिका लागि ७१ लाख खर्च गर्ने जनाएको छ ।

भैपरी आउने पुँजीगत खर्चका लागि १ करोड १४ लाख छुट्याएको छ भने आन्तरिक ऋण लिएर सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फका लागि १५ अर्ब ४४ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये आन्तिरक वित्तीय सम्पत्तिमा १५ अर्ब ९ करोड ५ लाख छ भने त्यसमा पनि सार्वजनिक संस्थानमा ७ अर्ब ७२ करोड १ लाख ऋण तथा ७ अर्ब ३७ करोड ४ लाख सेयर लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै वैदेशिक सेयरमा ३५ लाख लगानी गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।