विकास आयोजनाको करारमा महामारीको जोखिम उल्लेख नहुँदा अर्बौ

करार सम्झौता सम्बन्धि विषय आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विषय हो । देशको ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यलगायत मानिसको दैनिक काम कारबाहीसँग करार सम्झौता जोडिएको छ । यी

‘स्टिमुलस’बिना पुनरकर्जाबाट मात्रै साना व्यवसायको समस्या समाधान हुँदैनः दिक्षा सिंहको लेख

कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याउनेमा कुनै द्विविधा छैन । द्विविधा छ त केवल आउनेवाला मन्दी कत्तिको घातक रहनेछ भन्नेमा छ । यो मन्दीले निम्त्याउने अप्ठ्यारा कस्ता हुन्छन् र संकटको

बैंकमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न राष्ट्र बैंक नै सक्षम छ, अख्तियार आवश्यक छैनः नरबहादुर थापा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएर दफावार फलफलको लागि सभामा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा

अख्तियारको दायरा बढाउने विधेयक निजी लगानी जोखिममा : सीए नवराज भण्डारीको लेख

अहिले देश कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि एमसीसी र नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षको छलफलमा केन्द्रित छ । तर यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा

सरकारले कसैलाई सिध्याउने नियतले अख्तियार ऐनको संशोधन गर्न खोज्दैछ: गौरीबहादुर कार्की

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार थप गर्दै यतिबेला निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाखमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएको देखिन्छ । अख्तियारको

भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका विरुद्ध जनकारबाही हुनसक्छः अधिवक्ता राजेश काफ्ले लेख

अहिले पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियोलगायत आमजनमानसमा कोरना भाइरसको महामारीको समयमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कोरना भाइरस कहिले र कसरी यस्को नियन्त्रण हुन्छ रु यसबाट मुलुकले कसरी

संघीयताको अनुभव देखाउन असफल बनेको प्रदेश सरकारको बजेटः विश्वमोहन अधिकारीको लेख

नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले २००७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालबाट नेपालकै पहिलो बजेट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको इतिहास छ । जुन बजेटको कुल रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु गलत हो, यसले लगानीमा असर पर्छः राधेश्याम अधिकारीको बिचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । जसमा छलफलका लागि समेटिएका केही बुँदा पारित भएमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढ्छ । अख्तिायारले अहिलेसम्म आफ्नो

अख्तियार छिराएर बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्कृय बनाउन खोजिँदैछः पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन- २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । जसमा सार्वजनिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी अख्तियारले गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

खपतको योजना नहुँदा खर्बौंको विद्युत् खेर जाँदै, ५ खर्ब लगानी जोखिममाः गजेन्द्र विष्टको लेख

राज्यको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीलगायत विभिन्न बहाना बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । सरकारले दिएको