संघीयताको अनुभव देखाउन असफल बनेको प्रदेश सरकारको बजेटः विश्वमोहन अधिकारीको लेख

नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले २००७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालबाट नेपालकै पहिलो बजेट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको इतिहास छ । जुन बजेटको कुल रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो भने कर तथा राजश्व संकलनको लक्ष्य ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ थियो ।

सरकारको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । संसद नभएको हुँदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको सो बजेट जनताप्रति कति उत्तरदायी थियो त्यसको मूल्यांकन आजसम्म पनि सकारात्मक हिसाबले गरिएको छ किनभने त्यो नै देशको पहिलो बजेट थियो ।
राणा शासनकालको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र, पञ्चायती शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रहुँदै संघीय शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा प्रत्येक सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमका बजेट प्रस्तुत भएको अबस्था छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माणपछि संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रोपटक प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट पेश गरिरहँदा विश्व आज कोरोना महामारीको संक्रमणले आक्रान्त छ ।

करिब दुईतिहाइको सरकार आज जनताको चाहना अनुरूप तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न विकासका योजना कार्यान्वयनको दबावमा छ भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको लागि लड्न तथा पीडितका लागि राहतको प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

कोभिड–१९ बिरूद्ध लड्न विभिन्न देशहरुले आफ्नो क्षमता तथा कार्यकुशलतानुसार राहतका प्याकेज ल्याइरहेका छन् । कति देशहरुले त आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपालको संघीय सरकारले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको वरिपरी राहतको घोषणा गरेको भन्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा संघीय सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज किस्ता किस्तामा ल्याएको देखिन्छ । यसको कारण कोरोना महामारीको असर मूल्यांकन गर्न नसकेर हुन सक्दछ ।

सबै प्रदेशको बजेटको आकार तथा स्रोत व्यवस्थापन हेर्दा देशमा संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूती गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य तथा भूमिका प्रमाणित गर्ने अवसर समेत गुमाएको छ ।

यहि क्रममा असार १ गते सबै प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले आफ्नो तर्फबाट जम्मा २ खर्ब ६४ अर्व १८ करोड बराबरको बजेट पेश गरेका छन् ।

उक्त बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाग्मती प्रदेशले पेश गरेको छ भने सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्चका लागि रकम विनियोजन ५७.३७ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।

एउटा अनोठो संयोग यी बजेटमा के पाइन्छ भने आफ्नो प्रदेशको नाम जसले पहिला राखे उनैको बजेट बढी गुणात्मक देखिन्छ भने आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने भन्दा राख्ने प्रदेशको बजेट बढी गुणात्मक देखिन्छ ।

बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत निकै नै कम भएको हुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकारहरु यसमा गम्भीर भएको आभाष देखिँदैन् ।

बजेटको बनावट र रकम विनियोजन गर्ने तरिका हेर्दा प्रदेश सरकारहरुसँग विशेषज्ञ टोलीको अभाव महशुस हुने ब्रेगल्ती उदाहरण भेटिन्छ ।
बजेटका प्राथमिकतामाः
१) स्वास्थ्य
२) रोजगार
३) पूर्वाधार निर्माण
४) कृषि
५) सामाजिक सुरक्षा
६) विगतका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता
७) सुशासन
बजेट प्राथमिकरणका आधारमा बजेटमाथि त्यति ठूलो गुनासो नरहे पनि केही प्रदेशहरु भने कृषि, रोजगार र स्वरोजगार र पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेको देख्दा यसमा पनि चुकेको पाइन्छ ।

सबल पक्षहरुः

१) बजेटको आकारमा बृद्धि

२) व्यवसाय जीवनरक्षा कोषस् सबै किसिमका कोरोना महामारी पीडित क्षेत्रका

३) स्थानीय निकायका लागि विनियोजित रकममा नघटाएको

४) कोरोना नियन्त्रण कोष स्थापना र पर्याप्त रकमको विनियोजन तर क्वारेन्टिन र स्वास्थ उपचार केन्द्रहरुको स्तरीकरण र आधुनिकीकरणमा परिणाम नदेखिएको

५) प्रशासनिक खर्चमा कटौतीः गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता खारेजी गर्ने नीति लिएका छन् ।

६) डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, बजेट विनियोजन भने न्यून रहेको

७) कृषि कर्जामा अनुदानको प्रयास र केही उपभोग्यवस्तुमा

८) तुलनात्मक रुपमा संघीय सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारले बढी पूँजीगत खर्च गर्ने नीति

कमजोर पक्षहरुः

१) आफ्नै स्रोतको पहिचानभन्दा संघीय सरकारसँगको अनुदानमा निर्भर

२) वितरणमुखी बजेटः सांसद विकास कोष जस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता केही प्रदेशहरुले ल्याएका जसले गर्दा चालु खर्चमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

३) पर्यटन विशेष उद्दार कार्यक्रममा निकै कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।

४) रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना कार्यक्रमहरुको अभाव देखिएको छ जहाँसम्म देशमा बेरोजगार संख्या ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । समस्या आउँछ समाधान लिएर भने जस्तै विदेशबाट फर्कन सक्ने जनशक्ती व्यवस्थापनमा अवसर हुँदाहुँदै पनि बजेट चुकेको छ । बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न छुट्याएको रकम अति नै न्यून देखिन्छ ।

५) भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट संकुचन तर विभिन्न किसिमका मासिक भत्ता, आत्मप्रतिरक्षा तालिम, घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई रकम विनियोजन

६) स–साना शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी पपुलिष्ट प्रकृतिको बजेट

७) सरकारी कार्यालयहरु निर्माणमा रकम विनियोजन गरिएको छ यसलाई १/२ वर्षपछि पनि गर्न सकिने अवस्था थियो ।

८) विगतको जस्तै नारैनाराको दस्तावेज जुन चालु आवमा कुनै उपलब्धि देखिएन

९) अनुगमनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसलाई गैर उत्पादनशील भन्न सकिन्छ ।

१०) विभिन्न अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु

११) सैद्दान्तिक कुरा धेरै, विगतका कार्यक्रमहरु निरन्तरता, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पुर्नव्याख्या

१२) सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको केही प्रदेशले मात्र न्यून रकम विनियोजन गरिएको

१३) आवश्यकभन्दा धेरै समिति, परिषद् गठन र निरन्तरता

१४) प्रदेश स्तरको श्रम बैंक र रोजगार बैंकको स्थापनादेखि स्वःपूँजी निर्माणमा उदासिनता

१५) प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बिभिन्न किसिमका संघ र संगठनसँग समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

मुलुकमा रहेका ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका, ६५५४ वडा कार्यालयहरु, ३५ हजारभन्दा बढी एनजीओ र आएनजीओ तथा विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा भविष्यमा नेपाल फर्कन सक्ने १०/१२ लाख जनशक्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति देखिएन ।

प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रशासनिक र गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट कटौती गरी स्वास्थ, कृषि, पर्यटन तथा रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिसकेको अवस्थामा चालु आव २०७६÷७७ को बजेट कार्यान्वयनमा क्रोनी क्यापिटालिजम हावी देखिए पनि बजेटमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु रहेकाले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई नै पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

लेखकः अधिकारी, बैंकर्स विज्ञ तथा उप–प्राध्यापक त्रिभुवन विश्व विद्यालय