अख्तियारको दायरा बढाउने विधेयक निजी लगानी जोखिममा : सीए नवराज भण्डारीको लेख

अहिले देश कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि एमसीसी र नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षको छलफलमा केन्द्रित छ । तर यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

यसमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण संगठित संस्था तथा पब्लिक कम्पनी आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पब्लिक कम्पनीको छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिँदा आउन सक्ने समस्याबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सबैकुरा सही नियतले भइरहेको विगतको अनुभव हामीसँग छैन । यहि कारणले पब्लिक कम्पनी प्यारालाइज हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । गल्ती गर्नेलाई डराउन दिने वा कारबाही गर्ने बाहनामा सही गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुन सक्छन् ।

प्रोफेसनल मान्छेहरु पब्लिक कम्पनीबाट पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सरकारी क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या काम गरेर जोखिम लिनुभन्दा बिना काम गुमनाम बस्न रुचाउने सक्षम समूह नै हो । अहिलेको अवस्थामा अख्तियारको कारबाहीले दण्डित हुने संख्याभन्दा बिना गल्ती पीडित हुनेको संख्या धेरै छ ।

अख्तियारले छानबिन वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रियागत कुरामा कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म नयाँ व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को कानूनी डण्डा हुने पक्का छ । डुइङ बिजनेसमा माथिल्लो स्तर बनाउन एक÷एक प्वाइन्टको हिसाब खोज्ने अर्थमन्त्रीले यसको जटिलता पक्कै बुझ्नु भएको हुनुपर्छ ।

पब्लिकको पैसा परिचालन हुने सस्थाहरु अख्तियारको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यी सस्था चलाउने सञ्चालक समिति पब्लिकबाटै साधारणसभामार्फत् निर्वाचित भएर आउँछन् । यदि साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा बिमती छ भने पब्लिक कम्पनीहरुको सेयर संरचनामा कानूनी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा अहिलेका पब्लिक कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था कमजोर पनि छैनन । समयसापेक्ष यस्ता कानून परिवर्तन र यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निकायको अधिकार दायरा बढाउन सकिन्छ ।

जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरा फराकिलो पार्न सकिन्छ अथवा बैंक तथा वित्तीय सस्था ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐनमा एउटा फरक संरचनाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका धेरै पब्लिक कम्पनी तुलानात्मकरुपमा पारदर्शी छन् । संस्थाका वित्तीय सूचकदेखि व्यवस्थापकीय कार्यसम्म लगानीकर्ताले सहजरुपमा सूचनाको पहुँच पाउने अवस्था छ । कार्य सम्पादनको हिसाबले व्यवसायिक र चुस्त छन् । यो नयाँ कानूनी परिवर्तनसँगै प्रक्रियागत झन्झट थपिन सक्छन् ।

जस्तै यस्ता पब्लिक कम्पनीको खरिद नियमावली सरलिकृत र फरक फरक किसिमको छ । अब कानूनी डरले यस्ता विनिमावलीमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा जस्तै जटिल र झन्झटिला व्यवस्था थप्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी अर्को जटिल विषय लेखापरीक्षण हो । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार साधारणसभाले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

यसरी लेखापरीक्षण गरेको कम्पनी अख्तियारको दायरामा आएको अवस्थामा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले गरेको कामको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा लेखापरीक्षकको नियामक निकाय आइक्यान र महालेखा परीक्षकको कार्यलयको दायरा कहाँसम्म हुने भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुनसक्छ ।

एउटा बेनामे उजुरीका भरमा अख्तियारले कुनै संस्थाका सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापनलाई एकैपटक छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त संस्थाको निरन्तरता र भविस्यको अनिश्चितता त्यहीबाट शुरु हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा पब्लिकको स्वामित्व भएको संस्थाको लगानी थप खतरामा पर्छ । हाम्रो जस्तो अपरिपक्क पुँजीबजार भएको मुलुकमा यस्ता बेनामे छानबिन र यसको मिडियाबाजीबाट कम्पनीमा पर्न सक्ने असर र लगानीकर्ताको क्षति झन भयावह हुन सक्छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक संस्था वा पब्लिक कम्पनीको सम्पत्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । तर यसको कारबाहीको अधिकार र दायरासम्बन्धित नियामक निकायमा दिएको खण्डमा कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति र संवेदनशिलता बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ।

यसोगर्दा दोषीले सजाय पनि पाउने र सस्थाको विश्वसनीता पनि जोगिने हुन्छ । यो व्यवस्था बाहिर सोचिए जस्तो सहज परिवर्तन होइन । हाम्रो जस्तो निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता बिना विकास सम्भव नभएको मुलुकमा यस्ता परिवर्तनले ठूलो महत्व राख्दछन् । यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस विषयमा गम्भीर विमर्श गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।