विकास आयोजनाको करारमा महामारीको जोखिम उल्लेख नहुँदा अर्बौ घाटा भयोः राजेश काफ्लेको लेख

करार सम्झौता सम्बन्धि विषय आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विषय हो । देशको ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यलगायत मानिसको दैनिक काम कारबाहीसँग करार सम्झौता जोडिएको छ ।

यी करार सम्झौताका विषयमा दैवी प्रकोप, महामारीलगायत कुनै पनि कारणले बाधा, अवरोध सिर्जना भएमा करार सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकी ढिलाइ भएको अवस्थामा गम्भीररुपमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्न जाने हुन्छ ।

तसर्थ महामारीका रुपमा विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने खतराबाट उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक संकटबाट बच्न राज्यका सम्बन्धित निकायबाट समयमा नै यी करार सम्झौताका विषयमा विषेश नीति, कानून तथा नियम बनाएर सम्बोधन गरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलयमान तथा मजबुत बनाउनुपर्ने आजको दिनमा अति आवश्यक देखिएको छ ।

राज्य यी विषयमा संवेदनशील र गम्भीररुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । तर राज्य यस विषयमा आजका दिनमा उदासिन देखिन्छ । जसकाकारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भइ विकास निर्माणका काम कारबाही बर्षौ पछाडि धकेलिने र अर्बौ रकम नोक्सान हुने अवस्था प्रष्ट देखिन्छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् । नेपालमा पनि सरकार आफैं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुटिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वभरका देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि मिति गत चैत ११ गतेदेखि शुरु गरेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ गतेसम्म पुर्याएको थियो । र, त्यसपछि बन्दाबन्दीको स्वरुप परिमार्जन गरी केही खुकुलो बनाएको छ ।

अहिले राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै लकडाउन छ । तर राज्यले बिकास निर्माणका कारार सम्झौताबाट उत्पन्न हुन जाने अर्बौ रकमको आर्थिक हानी नोक्सानीको कुनै पनि हिसाबकिताब र लेखाजोखा राखेको देखिन्न ।

यसरी भएको बन्दाबन्दिका कारण सम्पूर्ण करार सम्झौता बमोजिमको ठेक्कापट्टा, सप्लाइ, आयात निर्यात, निर्माण कार्य, उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, कार्यालयदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि काम कारवाही ठप्प प्रायः छन् ।

जसले गर्दा सबै नेपाली नागरिक काम गर्न नपाई अभावमा परेका छन । करार सम्झौता बमोजिम गरिनु पर्ने कुनै पनि काम कारवाही समयमा हुन नसकी कतिपय राज्यका ठूला विकास निर्माण परियोजना ठेक्का पट्टामा राज्य आफै करार सम्झौताको पक्ष भएको हुँदा अर्बौ रकमको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जसको कारण यस्ता प्रकृतीको करारीय विवादहरु पक्षहरुको बीचमा ठूलो समस्याका रुपमा देखा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

यसरी सम्पूर्ण देश नै लकडाउन वा शुन्य रस्वस्थ्य संकटकाल भएको अवस्थामा मानिसहरु एक ठाउँवाट अर्को ठाउमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले करार सम्झौताअनुसार करारका पक्षहरुले गर्नुपर्ने कतिपय काम कारबाही तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । र, यसबाट विवादको सिर्जना भइ राज्यका विकास निर्माणलगायत अन्य काम तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने र अन्य काम कारबाहीमा तथा व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको कारार बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा समेत गम्भीररुपमा असर पुग्न गरेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा करारका पक्षहरुको अर्बौ रकम आर्थिक हानी नोक्सानी हुन जाने तथा यस्तो प्रकारको विवादको न्याय निरोपणमा भोलिका दिनमा मध्यस्थ ट्राईवुनल तथा अड्डा अदालतलाई फैसलाआदि गर्न चुनौतीको रुपमा देखापर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिका कारण करार सम्झौताका पक्षबीच तोकिएको समयमा करार सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसक्दा विवादहरु उत्पन्न हुने र कतिपय सम्झौतामा यस्तो महामारी रोगको विषयलाई करारका पक्षको काबू बाहिरको परिस्थिति मानी सम्झौता भएको बखत नै करारका सर्तमा उल्लिखित भएको अवस्थामा सोही शर्तअनुसार व्याख्या र विवेचना हुन सक्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ यस महामारीको विषयमा सम्झौताको सर्तमा उल्लेख नभएको अवस्थामा करारका पक्षहरु आफूले कुनै गल्ती नै नगरी उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण काम गर्न असम्भव भएको अवस्था उत्पन्न हुँदा फ्रष्टेसन अफ कन्ट्रयाक्टको आधारमा कतिपय करार सम्झौता रद्द हुने अवस्था छ ।

कोरोनाको संक्रमणबाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिका कारण करारका पक्षबीच भएका विभिन्न विषयमा भएको करार सम्झैतामा यस्तो प्रकृतिको विवादलाई कामको प्रकृति र विषयवस्तुलाई राज्यको प्रचलित करार कानून तथा करार सम्झौताको उल्लिखित सर्तअनुसार पक्षका बीचमा उत्पन्न हुने यस्तो विवादको न्यायपूर्ण र उचित तथा तर्कसंगत तवरबाट व्याख्या र विवेचना गरी विवादको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था विवाद सामाधान गर्ने निकायको रुपमा कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राइबुलन, अड्डा अदालतबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अबदेखि पक्षका बीचमा नयाँ करार सम्झौता तयार गर्दा कोरोना भाइरस जस्ता रोग महामारीका विषयमा फोर्स मेजर सर्तमा नै यी विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । भोलिका दिन यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएमा पक्षले सोही सर्तअनुसार करार सम्झौताको व्याख्या विवेचना गरी आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो । र, आदी इत्यादि कुराहरुको स्पष्ट हुन सक्ने हुन्छ र सोहीअनुसार कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राइबुलन, अड्डा अदालतबाट व्याख्या गर्न पनि द्विविधा नरहने प्रष्ट अवस्था हुन जान्छ ।

राज्य आफै पक्ष रहेको विकास निर्माणसँग सम्बन्धि अर्बौ रकमको ठेक्कापट्टा हुँदा राज्यको सम्बन्धित निकायको ध्यान यस विषयमा नजानू भनेको राज्यको पदमा आसिन व्यक्तिले कानून बमोजिम आफुले गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण पदको गम्भीररुपमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका सबै अंग निकाय, सबै तहका कर्मचारी, निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै व्यक्तिहरुको कानूनले तोकेको आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी गम्भीररुपमा पदको दुरुपयोग लापरबाही भए गरेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा हामी नेपाली जनताले करार सम्झौता बमोजिमको राज्यको विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अर्बौ रकम नोक्सानी भइ ठूलो दुःख हैरानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणकारुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत यस्तै हाइड्रोपावर परियोजना, एयरपोर्ट, सडक, विद्युत ट्रान्समिसनलाई निर्माण परियोजनाआदि छन् ।

करार सम्झौतामा उत्पन्न हुने कतिपय विवादहरु आपसी सहमतिमा गरिएकोमा बाहेक अन्य विवादको हकमा कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राइबुलन, अड्डा अदालतबाट नै गर्नुपर्ने हुँदा करार बमोजिम विवादको निप्टारा गर्नका लागि मध्यस्थ नियुक्तिको विषयलगायत मुद्दा गर्नुपर्ने हदम्यादको विषयमा पनि केही कानूनी अपठ्यारा देखिन्छ ।

यस विषयमा हामी कानून व्यवसायी तथा अदालतका बीचमा व्यापक छलफल भइ यस्तो कानूनी अप्ठ्याराको निराकरण तत्काल गर्नुपर्ने महसुस गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिका कारण अन्य सबै विषयलगायत यस्तै प्रकृतिका करारका पक्षका बीचमा भएका विभिन्न विषयको करार सम्झैतामा यस्तो प्रकृतिको विवाद उत्पन्न भइ मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेमा हदम्याद, म्याद तथा तारेख गुज्रेमा बन्दाबन्दि खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र त्यस्तो हदम्याद, म्याद तथा तारेख थमाउन पाउने व्यवस्थाको सिद्दान्त प्रतिपादन एवम् नजिर सर्वोच्च अदालत, बृहत पूर्ण इजलासबाट विगत एक महिना अघि कायम भएको छ (फैसला मिति २०७७।२।१५) ।

यसरी करार सम्झौतामा देखिएका धेरै कानूनी समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि भोलिका दिनमा करारका पक्षबीच देखिने विवादहरु सोही अवस्थामा मुद्दा परेका बखत मध्यस्थता ट्राइबुलन तथा अड्डा अदालतबाट विवादको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यको यस विषयमा गम्भीररुपमा उपस्थिती देखाइ ठूला विकास निर्माण परियोजनामा हुन सक्ने खर्बौंको नोक्सनीबाट बच्न बैलेमा उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सबै नेपाली जनताले पदको दुरुपयोग गर्ने सबै कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको लेखाजोखा अगामी दिनमा सडकमा उपस्थित भइ विरोध प्रदर्शन गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप जनकारबाही गर्न पनि सक्नेछन् ।