हाम्रोजस्तो मुलुकमा सडक यातायातमात्र एउटा निर्विकल्प यातायातको माध्यम हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । वर्तमान विश्व परिवेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत भएका छन् । सिद्दान्ततः सरकारले यस तथ्यलाई
संस्थागत सुशासन, यो शब्द सरकारसगँ सम्बन्धित छ । सरकार शासनको प्रमुखकर्ता तथा मुख्य सञ्चालक हो । सरकार तथा सरकारका शासकीय सहयात्रीको सहकार्यमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने कार्य तथा
कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा
कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा
एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पेशा सीमित संस्थाबाहेक सबै एसएमई नै हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई साना तथा मझौला उद्यमका रुपमा लिन सकिन्छ । केही संस्था ठूला आकारका भए पनि
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । यसक्रममा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुसँग सो नीतिमा समावेश गर्नु विषय वस्तुहरु बारेमा राय सुझाव माग गरेको
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिबेला अन्य क्षेत्रमाजस्तै विद्यालय क्षेत्र पनि संकटमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न विद्यालय खुलेका छैनन् भने शुल्क पनि उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा
नेपालमा जलविद्युुत क्षेत्रको समर्ग सुधारको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सम्पूर्ण जलविद्युतमा समर्पित
इपानको क्रेडिविलिटी नै घटेको भन्ने होइन । तर यसको उद्देश्यअनुसार जुन तहमा यो संस्थाको गरिमा बन्नु पर्ने थियो त्यो अनुसार हुन नसकेको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थाको प्रगति
करार सम्झौता सम्बन्धि विषय आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विषय हो । देशको ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यलगायत मानिसको दैनिक काम कारबाहीसँग करार सम्झौता जोडिएको छ । यी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७