मौद्रिक नीतिले यी १० व्यवस्था गर्यो भने उर्जा क्षेत्र उक्सिन्छः उर्जा उद्यमी संजिब न्यौपानेको लेख

नेपालमा जलविद्युुत क्षेत्रको समर्ग सुधारको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सम्पूर्ण जलविद्युतमा समर्पित व्यक्तिहरुको अबको आशाको केन्द्र भनेकै यो बर्षको मौद्रिक निति रहेको छ ।

साउन महिनाको पहिलो साता आउने यस मौद्रिक नितिबाट यो क्षेत्रको समग्र विकास एवं उत्थानको लागि अब ठोश पहल गर्ने समय आएको छ । आर्थिक २०७७÷७८ को बजेटबाट पूर्णरुपका निराश भएका हामी सम्पूर्ण जलविद्युतकर्मिहरुले यस बर्षको मौद्रिक नितिबाट यो क्षेत्रको विकास एवं राष्ट्र बिकास हुने बिश्वास गरेका छौं । यो क्षेत्रमा हाल मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने केही आवश्यक बुँदाहरु निम्न रहेका छन् ।

१) कर्जाको सीमा वृद्धि सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले जलविद्युत विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । देशले १० वर्षमा बिक्रम सम्बत २०७४ देखि २०८४ सम्म) १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष पुरा गर्न यस क्षेत्रमा अव थप रु. २,००,००० करोड लगानीको आवश्यकता छ । जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकिएको छ । यो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेमा देशको आन्तरिक खपतको मागको परिपुर्ति गरेर विदेश निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । विद्युतको पर्याप्त उत्पादनबाट देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने तथा विद्युत निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको विदेश व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने यस क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्दछ । यसर्थ हालको व्यबस्थामा बाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफनो कर्जा तथा सापटीको १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत, पर्यटन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देश गरेको छ । यस आधारमा बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा थप रकम लगानी गर्न रुची देखाईरहेका छैनन । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/८७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बाणिज्य बैंकहरुको कुल ऋण तथा सापटी प्रदान गर्ने रकमको १५ प्रतिरकम जलविद्युत आयोजनाहरुमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्ने व्यबस्था गरि दिनु हुन अनुरोध छ ।

विदेशी लगानी अन्तर्गत निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई नेपाली बैंकहरुले कर्जा दिन बन्द गरि दिनु हुन अनुरोध छ । यस्ले देशमा रहेको सिमिति साधनम क्राउडिङ आउट इफेक्ट भई स्वदेशी आयोजना निर्माणका लागी साधनका अभाव हुनेछ ।

२) बैंक कर्जाको व्याजदर सम्बन्धमा

हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलताका कारण व्याजदरमा भएको उतारचढाव बाट जलविद्युत आयोजनाले १३ प्रतिशतसम्म वार्षिक व्याज तिर्नु परिरहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको लागी विशेष व्याजदर तोकि अन्य क्षेत्रभन्दा कम व्याज लाग्ने व्यबस्था कायम गर्न आवश्यक छ । दोहोरो अंकको व्याजदरका कारण संस्थाहरुलाई परिरहेको मार्कालाई हेरि एकल अंकमा व्याजदर कायम गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दा रहेको छ ।

३) पुनरकर्जाको व्यबस्था सम्बन्धमा

निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा प्राप्त हुने व्यबस्था छ । तर यो सुविधा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन । जलविद्युत आयोजनाका लागी लिएको बैंक कर्जाको भुक्तानी अवधि १२ वर्षसम्म हुने गर्दछ ।

तर राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा ६ महिनाका लागी मात्र हुने र एक पटक मात्र नविकरण हुने हालको व्यबस्थामा सुधार गरी जलविद्युत आयोजनाले दीर्घकालिनरुपमा पुनरकर्जा पाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ । निर्माण पुरा भई संचालनमा रहका जलविद्युत आयोजनाहरुमा जोजम न्यन हुने हुँदा यी आयोजनाको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पुनरकर्जा दिने व्यबस्था गरि दिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौं । विभिन्न बैंकहरु मिलेर सहवित्तियकरण अन्तर्गत वितरण हुने कर्जामा पुनरकर्जाको सुविधा बैंकपिच्छे अलग अलग हुने व्यवस्था मिलाउनु पथा मिलाउनु पर्छ ।

४) जलविद्युत आयोजनाका लागि विदेशबाट कर्जा लिने बारे

जलविद्युत आयोजनाहरु क्यापिटल इसेन्टिभ हुने हुँदा आयोजना निर्माणको लागि ठुलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिले निजी कम्पनीहरुले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने सिमित व्यबस्था गरेको छ । यस्तो ऋणको व्याज दर तथा ऋण लिने रकमको सीमा वृद्धि गरि शर्तहरु खुकुलो बनाउनुपर्छ । विदेशबाट ऋण लिनका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको हुँदा सो तैयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कर्जा दिन सक्ने बनाउन अनुरोध छ । विदेशबाट विदेशी मुद्रामा कर्जा लिंदा उत्पन्न हुने विनिमयदर जोखिम बहन गर्नको लागि हेजिङ फण्ड स्थापना गरी संचालन गर्ने व्यबस्था लागू गर्नुपर्छ ।

५) जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको प्रभावकारिता

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजाहरुमा चाहिने स्वपुँजी लगानीमा सामmेदारी गर्ने तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन संयोजन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यस कम्पनीको ऐन तथा नियमावलीमा सुधार गर्ने तथा यस कम्पनीको संचालक समितिमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्थाको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यबस्था गरि दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

६) धितोपत्र वजार सम्बन्धमा

नेपालको धितोपत्र वजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । धेरैवटा जलविद्युत कम्पनीहरु धितोपत्र वजारमा सूचिकरण भई कारोवार गरिरहेका छन् । सूचिकृत कम्पनीहरुको शेयरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले समेत लगानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था लागू गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत कम्पनीको शेयरको धितोमा सरल व्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ । साथै जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि खुल्ला गर्नुपर्छ । भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर सूचिकरण गरि कारोबार गर्न पाउने व्यबस्था मिलाइयोस् ।

७) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बारे

नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेञ्ज हप्तामा सातै दिन घरमा बसीबसी अनलाईनमार्फत कारोबार गर्न सक्ने बनाई सञ्चालन गर्न गरियोस् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निजीकरण गरण गरी प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्ने अथवा अर्को नयाँ स्टक खोली संचालन गर्ने अनुमति दिन अनुरोध गर्दछौं । हाल कर्यरत कम्पुटर सफ्टवेयरबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान हुन नसकीरहेको हुँदा यसमा सुधारको लागी अनुरोध गर्दछौं ।

८) जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई थप कर्जाको व्यबस्था गर्ने

जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी नेपाल सरकारले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्त गरी सो ऋण सरल व्याजदरमा जलविद्युत विकास कम्पनीहरुले पाउने व्यबस्था गरि दिने । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उत्पन्न हुने जोखिम बहन गर्नका लागि हेज फण्ड कायम गरी सो मा सरकारले अनुदान दिने व्यबस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट कर्जा लिनु परेमा सरकारले जमानत बसिदिनुपर्छ । बैंकहरुले ग्यारेण्टी जारी गरिदिने व्यबस्था लागू गर्नुपर्छ ।

९) रुग्ण आयोजनाहरुको ऋणको सावां तथा व्याज पूँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा

हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको ६ महिनाको ऋण र ६ महिनाको व्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा रुग्ण आयोजनाहरुलाई हालको अवस्थाबाट माथि उठ्न केही हदसम्म सजिलो हुने देखिएकोले सो को व्यवस्था होस् ।

१०) विविध

नेपाल सरकारले तय गरेको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हुने लगानीको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । ताकी यो क्षेत्रमा आवश्यक लगानी भित्रियोस् ।