मौद्रिक नीतिले अटो लोनको सीमा ९० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ: नाडा अध्यक्ष कृष्ण दुलालको लेख

हाम्रोजस्तो मुलुकमा सडक यातायातमात्र एउटा निर्विकल्प यातायातको माध्यम हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा सवारी साधनहरु अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत भएका छन् । सिद्दान्ततः सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भए पनि सवारी साधनहरुलाई विलासी वस्तुहरुको श्रेणीमा राखि सोहीअनुसार कर निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

आजको दिनमा अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाएको कुरा भुल्नु हुँदैन ।

सरकारका केही निकायबाट अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादक मात्र भनिएको छैन । अपितु यस क्षेत्रलाई जहिले पनि चुरोट, बिँडी जस्ता वस्तुसँग तुलना गरिएको हुन्छ । त्यसप्रति हाम्रो ठूलो गुनासो छ । बैंकको ऋण असुली हेर्ने हो भने अटो मोबाइलक्षेत्र सबैभन्दा कम ‘डिफल्ट’ हुने लगानीको क्षेत्र देखिन्छ ।

हामीले अटोमोवाइल व्यवसायको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न सुझावहरु सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्दे आएका छौं । तथापी यसबारे सरकारबाट यथोचित सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

अहिले सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण सवारी साधनहरुको पैठारीका सम्बन्धमा पनि विभिन्न समस्याहरु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को आर्थिक विधेयकमा सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको थियो ।

जसमा सवारी वा ढुवानीका साधनहरु पैठारी गर्दा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भन्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा निर्माताबाट खरिद नगरी निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरी पैठारी गरेको अवस्थामा निर्माता, बिदेशस्थित निजको आधिकारिक बिक्रेता र नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताको बिचमा त्रिपक्षिय सम्झौता पत्र पैठारीकर्ताले भन्सार अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाका कारण कुनैपनि आधिकारिक बिक्रेताहरुको क्रियाकलापबारे सवारी साधन उत्पादक कम्पनीलाई पूर्णरुपमा जानकारी रहने गथ्र्यो र उत्पादक कम्पनी आफ्नो थप दायित्वबारे सजग रहनु पर्ने अवस्था पनि विद्यमान थियो ।

तर सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनि स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर उल्लेखित सर्त उल्लघंन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

जसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेतामात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च संभावना रहन जान्छ ।

यसका साथै पुराना सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्दछ ।

राष्ट्र बैंकको विगतको नीतिको कारण नेपालको अटो मोबाइल व्यवसाय नै ओरालो लाग्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गिकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्ममात्र कर्जा दिने नीति हालसम्म पनि कायम रहेको र हाउयर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामामात्रै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्णयका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वांगिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ । यस नीतिको नकारात्मक प्रभाव यसको आयात परेको छ भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित हुने वार्षिक आयात तथ्याङ्कबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ र यो अझ घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिङ लगानीको २ प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्यून रहेको सन्दर्भमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिँदै यातायातक्षेत्रसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल व्यवसायमा व्यवधान ल्याउनुलाई मनासिव निर्णय मान्न सकिँदैन ।

निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रीलगायतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय हुन् ।

उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्ममात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पुर्याइनु पर्दछ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामामात्रै ऋण दिनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सवारी साधनहरु पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडकमा प्रयोग हुने र कुनै पनि प्रकारको विकास निर्माणको लागि अपरिहार्य साधन हो । राजश्वको दृष्टिकोणले पनि देशलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो ।

वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँजति त सडक मर्मत् सम्भार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता मास ट्रान्सपोर्टेसन तिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ त्यति त्यति निरुत्साहित गर्ने नीति आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

देशको उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउनुभन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खरबौँको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भारतिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

३ वर्ष पहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने ठहर गर्दे राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो ।

यी र यस्तै कारक तत्वहरु पहिल्याएर समाधान गर्नुको साटो अटो लोनको सीमा निर्धारण गरी जोखिम हुने वर्गमा सवारीसाधनलाई वर्गिकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।

अटो लोन एउटा बैंकले दिने र अर्को बैंकमा जम्मा हुने प्रकृतिको लोन भएको र एउटा ग्राहकका लागि सानो सानो रकम प्रवाह हुने भएकाले नै यसबाट तरलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिदैन साथै जोखिम पनि कम रहेको अवस्था छ । र, अहिले नेपालको वित्तियक्षेत्रमा लगानी योग्य पुंजीको कुनै अभाव देखिदैन ।

खर्बौको लगानी, बीसौँ लाखको रोजगारी, खर्बौं राजश्वको स्रोत, बैंकिङ तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन ।
उपत्यकाको सडक जाम हुनुमा सडक विस्तार हुन नसक्नु, विस्तार भएको सडकले पूर्णता नपाउनु, ट्राफिक लाइटको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु, ट्राफिकको संख्या कम हुनु, फ्लाइङ्ग ओभरको कमी हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु र करीडोरको सडकले पूर्णता नपाउनु आदि मुख्य कारक तत्वहरु हुन् ।

यी सबै कुरालाई बिर्सेर क्यास क्रन्च, ट्राफिक जाम भएको वा अन्य कुनै पनि नाममा सवारीसाधन आयात निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त कदम मान्न सकिदैन ।
अझ नेपाल सरकारको घोषित नीति अनुसार सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्र बनाउने र २०३० सम्म नेपाललाई विश्वको मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्याउने रहेको सन्दर्भमा विकासको सम्वाहक सवारीसाधनको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी विक्रिमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले कर्जाको सीमा तोक्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक देखिँदैन ।

नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महंगो दर लगभग २५० प्रतिशत राजश्व लगाइने गरेको छ । जुन सरकारको आवश्यकता र वाध्यता हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले सवारी साधनहरुको खरिद र प्रयोगका लागि सहज वातावरण बनाई दिनुपर्नेमा सरकारले सवारी साधनहरुको खरिदमा नीतिगत रुपमै दुरुत्साहित गरेर सर्वसाधारण नागरिकहरुले सवारी साधनहरु खरिद गर्नै नसक्ने वातावरण बनाई दिनुलाई उपयुक्त मान्न सकिन्न ।

नेपालमा सवारी साधनहरु हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढी महँगो छ ।

मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महंगो छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् ।

कारको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशतमात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैंकले दिने हाउय पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति समयोचित छैन ।

मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउनतिर नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ ।

उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्ममात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पुर्याइनु पर्दछ ।

यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामामात्रै ऋण दिनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

देशको वर्तमान जटिल अवस्थामा आएको २०७७/०७८ को बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट हामीहरु प्रोत्साहित भएका थियौ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले केही विषयहरु जस्तो विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्तिलगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कसप र चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेका थिए ।

तर सरकारले आफनै पूर्वघोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतीय सवारी साधनमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीमाजस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महंगा विद्युतीय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीभन्दा महंगो हुन पुगेकाले आमव्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले सरकारबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुलाई नेपालमा नै एसेम्बलिङ प्लान खोल्न अनुरोध गर्दे आइरहेको भए पनि एसेम्ब्लिङ प्लान्ट खोल्नका लागि आवश्यक नीतिगत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले हालैको बजेटमार्फत ८७.११ मा पर्ने अटोमोबाइल एसेम्बल प्लान्टका सवारी साधनका लागि २५ प्रतिशत र ८७.०२ र ८७.०३ मा पर्ने सवारी साधनहरुका लागि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालजस्तो अत्यन्तै सानो बजारका लागि सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको एसेम्बलिङ प्लान्ट खोल्नका लागि दिइएका यी सुविधाहरु ज्यादै अपर्याप्त छन् ।

हाल नेपालमा विश्वका प्रायः सबै लुव्रिकेन्टस कम्पनीबाट उत्पादित लुव्रिकेन्टसहरु पाइन्छन् । नेपालमै पनि सीमित संख्यामा लुव्रिकेन्टसहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुलेका छन् ।

तर ती उद्योगहरुले सरकारबाट आवश्यक प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन र विदेशमा उत्पादनमा भई नेपालमा आयात भइरहेका लुव्रिकेन्टसका लागि पनि आवश्यक ऐन नियमहरु बन्न सकेका छैनन ।

हामीले लुव्रिकेण्टस उत्पादनको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छांै ।

१) निश्चितस्तरको गुणस्तरीय लुव्रिकेन्टसहरुमात्र नेपालमा आयात गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२) ल्युब्रिकेन्टस आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले अनिवार्यरुपले जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ।

३) ल्युब्रिकेन्टस निर्माता÷निर्यातकर्ताले आप्mनो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

४) नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र आयात गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

यस्तो व्यवस्था हुन सकेमा नेपालमा गुणस्तरीय ल्युब्रिकेन्टस मात्र आयात भई गाडीको आयु बढ्नुका साथै यसले प्रदुषण नियन्त्रणमा समेत मद्दत गर्नेछ ।

नेपालमा अवको ५ वर्षसम्म लुव्रिकेण्टसको माग ७० हजारदेखि ७५ हजार किलोलिटरसम्म हुने सन्दर्भमा नेपाली बजारमा नेपालको उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमा यो सम्पूर्ण बजारको माग नेपाली उत्पादनले पूरा गर्न सक्नेछ किनकी हालकै अवस्थामा पनि नेपालका लुव्रिकेण्टस उद्योगहरुको कूल उत्पादन क्षमता १ लाख किलोलिटर रहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराएर नेपालको लुव्रिकेण्टस उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।