ग्राहक र बैंक दुबै बाच्ने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ : नबिल बैंकका सीइओ अनिल शाहको बिचार

कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा फेज छन् ।

अहिलेको फेज भनको सर्भाइभलको फेज हो । अर्थात कसरी यो संक्रमणबाट बच्ने भन्ने अवस्था छ । यो फेज सकिएपछि रिभाइभलको फेज आउँछ र त्यसपछि ग्रोथको फेज आउँछ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिको केन्द बिन्दु नै सर्भाइभल हो । त्यसपछि रिभाइभल आउँछ । वित्तीय संस्थाहरु पनि बच्नु पर्छ । र, हाम्रा ग्राहक पनि बाच्नुपर्छ । दुबैलाई बचाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

वित्तीय संस्था बच्ने भनेको नन इन्ट्रेस्ट इनकम, इन्ट्रेस्ट इनकमलाई स्टेबल कसरी बनाउने ताकी एनपीए बढ्यो भने पनि त्यसलाई रिजर्भ गरेर वा अन्य तरिका अपनाएर कसरी धान्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

बैंकमात्र बचेर हुँदैन, बैंकको ग्राहक पनि बच्नुपर्छ । ग्राहक नबच्दासम्म बैंक पनि बाँच्न सक्दैनन् । त्यसकारण बैंक र ग्राहक दुबै बाच्नुपर्छ । ग्राहकलाई बचाउनका लागि भए पनि ब्याजलाई पुँजीकरण, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकरण गर्ने प्रवाधान आगामी मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।

लकडाउन कहिले समाप्त हुन्छ, त्यो कसैलाई पनि यकिन छैन । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिको केन्द्र भनेको सर्भाइभलको नै हुनुपर्छ ।

त्यसपछि रिभाइभलको नीति आउन जरुरी छ । सर्भाइभल मात्र भएर हुँदैन सर्भाइभलपछि रिर्भाभल कसरी हुने त्यसका लागि पनि केही समेटिनु पर्छ । तर अब आउने मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता सर्भाइभलमा नै रहनुपर्छ ।

कोरोनाको कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । हरेक क्षेत्रले आ–आफ्नो तबरबाट सुझाव, मागहरु राखिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र बुझेको छ । अरुले भनेको सम्बन्धित संस्थालाई मात्र नजिकबाट बुझेर आफ्नो समस्या राख्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा जुन किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग डाटा माग गरिरहेको छ त्यो यसअघिका मौद्रिक नीतिमा सुझाव निकै कम माग गरिन्थ्यो । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रको स्थिती के छ भनेर कुनै बैंकरलाई भन्दा राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट माग गरिएका तथ्यांकहरु र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरेर मात्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । ताकी त्यो नीतिले बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट र पीएनएललाई पनि केही सहयोग गरेर ग्राहकवर्गमा पनि राहत पुगोस ।

सर्भाइभल फेज सकिएपछि रिभाइभलमा ग्राहक र बैंकसँगै अगाडि बढ्ने क्षमता हुन्छ । त्यसैले सोही प्रकारको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

सबै क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा राहतको व्यवस्था होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । हामी सरकार होइन । बैंक भनेको पनि निजी क्षेत्र हो । त्यसकारण बैंकहरुको सर्भाइभलका लागि काम गर्नैपर्छ । सबैलाई राहत दिँदादिँदै बैंकलाई नै राहत चाहिने स्थितिमा पुग्नु हुँदैन ।

बैंकहरुले अहिले नाफा खोजेको होइन । तर नाफा नकमाइ सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ । केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेपछि मात्र कर तिर्नु भनेर आदेश जारी गरको थियो । त्यसपछि सरकारलाई खर्च धान्नै गाह्रो भएको थियो । स्रोत नहुँदा सरकारलाई त खर्च धान्न अप्ठ्यारो पर्छ भने बैंकहरु भनेको सानो निजी क्षेत्र अन्तर्गतको संस्था मात्रै हो ।

त्यसकारण सबैले वित्तीय क्षेत्रबाट राहत खोजिरहेका छन् । तर हामी राहत होइन स्थिरता चाहेका छौं । ताकी आगामी दिनमा बैंकहरु पनि सर्भाइभ हुन सक्नुपर्छ । साथै हामीसँगसगै हाम्रो ग्राहक पनि सर्भाइभ गर्न सक्नुपर्छ । यो भन्नुको मतलब धेरै नाफा नै होइन ।

आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई पनि सर्भाइभ हुन केही साहयता मिलोस भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । राष्ट्र बैंक अन्तर्गत नै सबै वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसकारण गर्दा बैंकहरुलाई आवश्यकपर्ने र चाहेको नीति, आगामी दिनमा बैंकलाई सर्भाइभको फेजमा सहयोगी हुने मौद्रिक नीति आउनेमा म आशावादी छु ।

राहत भनेको सबैलाई समान तवरले वितरण गर्ने होइन । जसलाई जुन किसिमको राहतको आवश्यकता छ, उसलाई सोही अनुसारको राहत दिनुपर्छ । जस्तै, ठमेलमा १ सय जना व्यवसायीले अब हामी सक्दैनौ भनेर व्यवसायीको काम बन्द गरे भने उनीलाई ब्याजको राहत दिएर राहत हुँदैन । उनीहरुलाई चाहिएको भाडामा राहत हो । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रले मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ । जनतालाई कस्तो किसिमको राहत चाहिएको हो भनेर ।

हामीले कर्जाको ग्राहकलाई ३ वटा वर्गमा वर्गिकरण गरेका छौं । पहिलो रेड, दोस्रो एल्लो र तेस्रो ग्रीन ।

रेड भनेको धेरै प्रभावित भएको, एल्लो कम प्रभावित र ग्रीन भनेको प्रभाव नपरेका ग्राहक भनेर वर्गिकरण गरेका छौं । त्यसमा पनि हरेका क्षेत्रका ग्राहक जुन वर्गमा परेको भए पनि हामी उनीहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं ।

तपाईलाई कस्तो किसिमको समस्या परिरहेको छ ? कुन किसिमको राहत चाहिएको छ ? भनेर प्रत्येक ग्राहकसँग कुरा गरिरहेका छौँ ।

नियमक निकाय तथा सरकारले सबै समस्याको समाधान एउटै राहतले हुँदैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । सबैलाई छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत आउनुपर्छ । गृहकार्य राम्रोसँग गर्नुपर्छ । गृहकार्य वित्तीय क्षेत्रले मात्र नभएर नेपाल सरकारसँग मिलेर सबैले गर्नुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाहरुले त शुरु गरिसकेका छन् । ग्राहकसँग छलफल र बहस गरिरहेका छन् । ताकी हामीलाई थाहा होस् । उनीहरुलाई कस्तो किसिमको राहत चाहिएको छ । उनीहरुले कस्तो प्रकारको राहत पाउँदा सहज हुन्छ भनेर हरेक ग्राहकसँग बहस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिले प्रभाव पर्न भनेको अवस्था निरोगी मान्छे बिरामी भएजस्तै हो । सबै बिरामीलाई एउटै प्रकृतिको रोग लागे पनि समान औषधिले काम नगर्न सक्छ । बिरामी मर्न सक्छ । परीक्षणपछि जुन बिरामीलाई जे औषधी चाहिएको हो, त्यही औषधी दिनुपर्छ ।

त्यसकारणले हामीले हरेक ग्राहकलाई गरेर उनीहरुलाई के चाहिन्छ भनेर बुझिरहेका छौं । आगामी दिनमा सर्भाइभलपछि रिभाइभल र ग्रोथको फेजमा ग्राहकसँगै अगाडि बढेर जाँदा सबै ग्राहकलाई स्वच्छ र विकासोन्मुख देख्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थाबाट ग्रोथको फेजमा पुग्नका लागि १८ देखि २ वर्ष लाग्छ । कुराकानीमा आधारित