विद्यालय संकटमा छन्, मौद्रिक नीतिले पुरनकर्जाको व्यवस्था गरोस्ः डीके ढुंगाना

डीके ढुंगाना, सह-अध्यक्ष, प्याब्सन २०७७ असार १५ गते १३:०२ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिबेला अन्य क्षेत्रमाजस्तै विद्यालय क्षेत्र पनि संकटमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न विद्यालय खुलेका छैनन् भने शुल्क पनि उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको भाडामा ठूलो खर्च भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म संकटमा परिरहँदा विद्यालयलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ भने आर्थिक व्ययभार पनि बढेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा केही न केही रुपमा सम्बोधन गनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यालय क्षेत्रका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेका छौं । यतिबेला राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न क्षेत्रका लागि पुनरकर्जाको सीमा बढाएर १ खर्ब बनाएको छ । पुनरकर्जाका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्छ भनेर माग गरेका छौं ।

विद्यालयहरु सञ्चालन हुन नसकेकोले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि पनि कम्तीमा विद्यालय सूचारु भएपछि ३ महिनासम्मका लागि किस्ता तिर्ने अवधि सारिदिनुपर्छ भनेर माग पनि गरेका छौं ।

विद्यालय सूचारु हुने वित्तिकै पनि आम्दानी हुने अवस्था छैन । त्यसका कारण यतिबेला विद्यालय आर्थिक संकटमा परेका छन् । विद्यालय सूचारु भएको केही समयपछि मात्रै हामी नियमित हुन सक्छौं ।

अहिलेको कर्जामा ब्याजदर पनि २ प्रतिशतसम्म घटाउने हो कि भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको विषयमा हामीले पनि बेसरेटमा १÷२ प्रतिशत मात्रै कायम गरेर ब्याजदर कायम गरिदिनुपर्छ भनेका छौं ।

यसमा पनि हामीले माग गरे जस्तै नहोला तर पनि केही न केही हेरिदिनुपर्छ भनिसकेका छौं । अहिले समग्र विद्यालय क्षेत्रमा पनि यति नै लोन भनेर तथ्यांक छैन तर पनि कुनै न कुनै रुपमा लोन लिएका हुन्छन् ।

अहिले विद्यालयको अवस्था दयनीय अवस्था छ । त्यसैले हामीले अभिभावकहरुलाई पनि चैत महिनासम्मको भुक्तानी गरिदिनुहोस् भनेका थियौं । जसबाट विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई तलब पनि दिनुपर्ने हुन्छ । भाडा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भनेका हौं । यो समस्या समाधानका लागि राहत हुन्थ्यो भनेका हौं ।

त्यसैगरी विद्यालयको हकमा पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई केही न केही तलब दिनुहोला भनेका छौं । हामीले यति नै दिनुहोस भनेर भनेका छैनौं । तर जानकारीमा आए अनुसार कतिपय विद्यालयले बेसिक तलबमात्रै भए पनि दिएका छन् भने कतिपय विद्यालयले ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत तलबसम्म दिएको जानकारीमा आएको छ । त्यो विद्यालयको आफ्नो अवस्था अनुसार दिएको अवस्था छ ।

तर अहिलेको समस्या भनेको चैत महिनासम्म उठ्नुपर्ने रकम पनि विद्यालयको उठेको छैन । कतिपय विद्यालयमा अझै बाँकी छ । विद्यालयमा के हुन्छ भने शैक्षिक सत्र समाप्त हुने समयमा पहिलेको सबै भुक्तानी भइसक्ने हुन्छ । तर यसपटक विद्यालयले त्यो पनि पूरै उठाउन पाएका छैनन् । हतारहतार परीक्षा सक्नुपर्ने निर्देशन भयो, चैत ५ गतेसम्म परीक्षा सकियो । र, रिजल्ट हुने बेलामा बाँकी बक्यौता बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो पनि लकडाउनका कारण अहिले अवस्था भएन ।

अहिले त विद्यालयको बक्यौता मात्रै उठ्ने हो भने पनि २ महिनासम्म धान्न सकिने अवस्था हुने थियो । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था हुन्थ्यो । तर अहिले ९९ प्रतिशत विद्यालयको नै चैतसम्मको रकम लिन बाँकी रहेको अवस्था छ । अहिले काठमाडौंमा राम्रा भनिने विद्यालयको पनि बक्यौता बाँकी छ ।

असार १ गतेदेखि बैकल्पिक प्रणालीबाट अध्यापन गराउने भन्ने सरकारबाट निर्देशन आइसकेपछि असार ७ गते आर्थिक अवस्था राम्रो हुने अभिभावकले विद्यालयको शुल्क बुझाइदिनुहोस भनेर अपिल गरेका थियौं । तर त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै शिक्षामन्त्रालले कुनै पनि शुल्क नलिनु भनिसकेको अवस्था छ । त्यसपछि बाँकी पैसा पनि उठ्न अवस्था भएन ।

लकडाउन शुरु भएदेखि त आंशिक करारमा भएका शिक्षकलाई पनि बिदा भन्न पाएको अवस्था छैन । सबै विद्यालयले कर्मचारीले कटौती गरेको अवस्था पनि छैन र तलब पूरै दिन सक्ने अवस्था पनि भएन । साथै भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरकारले भने अनुसार अहिले शिक्षकहरुले अनलाइनलगायतका माध्यमबाट अध्यापन गराइ रहनु भएको छ । र, अर्कोतिर यसरी अध्यापन गराउने शिक्षकलाई तलब दिन पनि सकिएको अवस्था छैन ।

त्यसकारणले हामीले लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा बैकल्पिक प्रणालीबाट पनि अध्यापन गराउन सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि विद्यालयले लामो समयसम्म कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब नदिएर राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन । आम्दानी ठप्प भएको अवस्थामा हामीले तलब दिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

हाम्रो माग मात्रै के हो भने शिक्षक र कर्मचारीका लागि दाल भात खान र भाडा तिर्नका लागि मात्रै भए पनि दिनुपर्छ भनेको हो । त्यसका लागि सक्ने अभिभावकले विद्यालयको शुल्क बुझाइदिनुहोस भनेका हौं ।

निजी विद्यालयमा पनि ५० प्रतिशत जति राम्रै आर्थिक हैसियत भएका छन् भने बाँकी ५० प्रतिशत सकेसम्म निजी विद्यालयमा पढाऔं न भन्ने हिसाबले पढाएका हुुन्छन् । त्यसैले सबैले नसक्नुहोला तर केही अभिभावकले सक्नुहुन्छ ।

अहिले निजी विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले गरी २ लाखभन्दा बढी संख्यामा हुनुहुन्छ । यो अवस्थाले असारको तेस्रो अवस्थादेखि हामी अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा जान्छौं । हाम्रा सबै कार्यक्रमहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले पुनरकर्जा, ब्याजदरका विषयमा मौद्रिक नीतिले निजी विद्यालयको हितमा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका हौं । हाम्रो अहिलेको अपेक्षा पनि त्यही नै हो ।

(निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का केन्द्रीय सह–अध्यक्ष डीके ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स