खर्च घटाउन सेनाको संख्या घटाउन जरुरी: पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण
सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले गर्दा विश्वमा देखिने भएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको रुपमा भनेको छ । कोरोनाको
सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले गर्दा विश्वमा देखिने भएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको रुपमा भनेको छ । कोरोनाको
कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई हेर्ने हो भने ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स, पर्यटन, एसएमई क्षेत्रमा आश्रित छौं । र, अहिले यी क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेका कदम सरकारले रहरले चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो । मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण गरिएको लकडाउन व्यवसाय बढी हुने समयमा भयो । भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउनको विकल्प पनि थिएन । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा यसको असर देखिएको छ । तर यसले
म तल उल्लेखित ३ प्रश्न लिएर उभिएको छु, यी प्रश्न हरुको जवाफ नेपाली बजारमा हुने तमाम छलफल र बहसको अन्तर्यमा कहिँ कतै विचरण भएको छैन। न त आम नेपाली अर्थतन्त्रको
बन्द, हडताल, आन्दोलन, नाकावन्दी, भूकम्पको बहाना बनाएर उद्योगपति व्यापारीहरुले पटक पटक सरकारसँग बैंकको ब्याजदर घटाइदिनुपर्ने माग गर्थे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा त चुनाव जित्ने नारा नै यही ब्याजदर कटौतीको
विश्वभर महामारीकारुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भनेर सबैको चिन्तन र चासो छ । यसको असर कुन देशमा कति र कस्तो पर्छ भन्ने त्यो देशको अर्थतन्त्रको आकारमा भर
बैंकिङ देशको आर्थिक गतिविधिमा निर्भर रहने क्षेत्र हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यून गर्न लकडाउन गरिएको छ । यो लकडाउन बैंकिङ सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेर खुला रहेपनि हालसम्म
कोभिड १९ को प्रभाव हामीमा मात्रै नभएर विश्वभर असर पारेको विषय हो । त्यसैले हामी पनि यसबाट अछुतो छैन । त्यसैले हाम्रोजस्तो सानो देश, जनसंख्या र आर्थिक हिसाबले आफैमा मात्रै
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको छ । जसमा हवाई क्षेत्र र होटल क्षेत्रको व्यवसाय ठप्प छ । यसकाले ल्याउने सामाजिक र आर्थिक असर निकै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७