कोरोनाले बैंक र ऋणी दुबै मारमा, राहतको प्रतिक्षाः
कोभिड १९ को महामारीले विगत आठ महिनादेखि चीनको वुहान हुँदै विश्वका सम्पन्न मानिएका यूरोप, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रलाई नराम्ररी हल्लाइ दिएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । यहीबीचमा
कोभिड १९ को महामारीले विगत आठ महिनादेखि चीनको वुहान हुँदै विश्वका सम्पन्न मानिएका यूरोप, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रलाई नराम्ररी हल्लाइ दिएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । यहीबीचमा
यतिबेला कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको संकट ठूलो छ । हरेक क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव परेको छ । त्यसैले यी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी यी क्षेत्रको जीवित राख्ने भन्नेमा
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । तीनमहिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण यतिबेला व्यवसायहरु बन्द छन् भने सीमित संख्यामा सञ्चालन भएकामा पनि पूर्णरुपमा सञ्चालित छैनन् । लकडाउनका कारण संकटमा
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउने क्रममा नै देश पूर्णरुपमा लकडाउनमा थियो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ नेपालमा पनि फैलिएको कारणले चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । सामाजिक
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालको बीमा क्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै रुपमा असर परेको छ । प्रत्यक्षरुपमा देखिएको भनेको रेभिन्यू र प्रिमियम संकलनमा असर परेको छ । बीमा क्षेत्रमा
लकडाउनका कारण उद्योगहरु चल्न सकेनन् । अत्यावश्यक भनिने उद्योगहरु पनि २०/३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । उद्योग र व्यवसाय बैंकको
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि राम्रो बनाउने, कर्जाको विस्तार गर्ने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नु हो । अहिले हामीले समष्टिगत आर्थिक सूचांक हेर्दा ३/४ वटा विषयहरु महत्वपूर्ण छन्
आमामी मौद्रिक नीति एक असाधारण प्रकृतिको हुनपर्छ । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले मौद्रिक नीति परम्परागत ढंगबाट आउने कुरा हुँदैन । असाधारण परिस्थितिलाई समेट्नलाई असाधारण प्रकृतिका सावधानका उपायहरु मौद्रिक नीतिले ल्याउनुपर्छ
नेपालीको उत्थानशीलता (रेजिलियन्स) बेजोडको छ । शासकीय विकृति, दमन, नाकाबन्दी, मलेरिया महामारी, भोकमरी, बन्द हड्ताल, हिंसात्मक द्वन्द्व, बाढी, पहिरो, डुबान, प्रलयकारी भूकम्प जस्ता प्रतिकूल अवस्था र प्रकोपको सामना गरी फेरि
सरकारको आर्थिक रोडम्यापलाई सहज अवतरण गराउन सहयोग गर्ने हेतुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आउने तरखरमा छ । व्यापार-व्यवसाय, बैंकिङ तथा पुँजीबजारसँग सम्बन्धितहरु यसको व्यग्र प्रतिक्षामा सदाझैं प्रतिक्षारत छन्
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७