मौद्रिक नीतिमा एकै वर्गका संस्थाबीच मात्रै मर्जर हुने व्यवस्था हुनुपर्छः प्रतापजंग पाण्डेको विचार

यतिबेला कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको संकट ठूलो छ । हरेक क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव परेको छ । त्यसैले यी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी यी क्षेत्रको जीवित राख्ने भन्नेमा केन्द्रित भइ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु, उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई कसरी हुन्छ सर्भाइभ गराउन सक्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ । कोरोनाको असर यतिबेला सबै क्षेत्रमा छ । त्यसमा पनि केही क्षेत्र बढी प्रभावित छन् भने केही क्षेत्र कम प्रभावित छन् । त्यसका लागि राहत पनि चाहिएको छ ।

आत्मनिर्भरमा जोड दिऔं ।

हामीले आज मात्रै होइन विगतमा भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका संकट पनि भोगेका थियौं । तर पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका थियौं । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको महामारी आइलागेको छ ।

हामीले यी सबै अनुभवबाट सिकेको आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ । देश आत्मनिर्भर भयो, बलियो भयो भने राहत दिन पनि सक्छ । विदेशमा पनि क्यानडा, हङकङलगायतका केही देशमा नगद नै पनि दिएको अवस्था छ । तर हामीसँग स्रोत पनि कम छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउँदै कसरी लैजाने भन्नेमा पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

कसलाई दिने राहत ?
सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र ‘स्टार्ट अप’ पनि हो । जसमा ससानो पूँजी लगानी गरेर मानिसहरुले भर्खरै व्यवसाय शुरु गरेका छन् । जसमा क्याफे, होटलदेखि एभिएसनसम्म लगानी छ । बैंकबाट लोन लिएर व्यवसाय शुरु गरेका छन् । तर शुरु गर्ने वित्तिकै सबै बन्द भयो । यस्तो अवस्थामा भाडा, कर्मचारीको तलब, ब्याज खर्च यथावत छ तर आम्दानी शुन्य प्रायः छ । त्यसैले ३ वर्षयता सञ्चालनमा आएका स्टार्ट अपका लागि फरक तरिकाले सम्बोधन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । पुरानो कम्पनी भएको अवस्थामा रिर्जभबाट पनि काम चलाउने अवस्था हुन्छ । तर स्टार्टअपमा त्यस्तो हुँदैन ।

त्यसैले यीलगायतका क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने र केही नीतिगत व्यवस्था हुन्छ भन्नेमा हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

अर्को कुरा राहत दिनका लागि वर्गिकरण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जसमा बढी प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी क्षेत्र वर्गिकरण गर्नुपर्छ र सोही अनुसार राहत दिनुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई एउटै खालको राहतले सम्बोधन गर्दैन् । जसबाट प्रभावित रिस्ट्रक्चरिङ गर्नेदेखि रिफाइनान्सिङको सुविधा कसरी दिने हो नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले पुनरकर्जाको हिसाबमा पनि राष्ट्र बैंकले १०/२० करोड रुपैयाँको हिसाब गरेको छ । होटलहरु क्षेत्रमा त अर्बौ रुपैयाँको ऋण हुन्छ । त्यत्तिले पुग्दैन् । एभिएसन क्षेत्रमा पनि त्यत्ति रकमले पुग्दैन ।

राहत दिने विषयमा पनि बैंकले नै राष्ट्र बैंकलाई पुनरकर्जाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले क्याटोगोरी तोकिदिएर यो क्षेत्रमा यसरी राहत दिने भनि व्यवस्था गरेको अवस्थामा बैंकले नै राहत दिन हो भने सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

किनभने पहिलो त प्रक्रिया पनि सहज हुन्छ भने मानिसहरु छिटो सुविधा पाउँछन् । बैंक आफैले पहिचान गरेर राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउने र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएकाले बैंकलाई नै त्यो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको व्यवस्था हुनुपर्छ । मर्जरमा एकै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर हुने व्यवस्था भयो अझ राम्रो हुन्छ । किनभने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको उद्देश्य नै फरक हुने भएकाले एकै क्टागोरीमा मर्जरको व्यवस्था हुनुपर्छ । मर्जर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च पनि घटाउनु पर्छ ।

त्यसका साथै निर्यातजन्य क्षेत्रमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ । चाहे त्यो कृषिमा होस वा औद्योगिक क्षेत्रमा होस् निर्यातजन्य उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हिसाबले नीतिमा व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ ।

पर्यटन
कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि हो । त्यसमा पनि एभिएसन, होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रकिङ, एक्पेन्डिसनहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अब सरकारले यी क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने हो भनेर सोच्नुपर्छ । केही सयौं वर्षको इतिहास भएका कम्पनीहरु पनि अहिले बन्द हुने अवस्था आएको छ ।

यी क्षेत्रमा एकातिर रोजगारी कटौती भइ बेरोजगारको संख्या पनि बढ्न सक्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले पाउने राजस्वमा पनि कटौती हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा पनि यी क्षेत्रलाई कसरी सर्भाइभ गराउने हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले काम नै व्यवसाय र व्यवसायी नै टिकाइ राख्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरि पर्यटन क्षेत्र लकडाउन सूचारु भएको वा अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै रिभाइभ हुन सक्दैन । विदेशबाट पर्यटक नेपाल आउन केही समय लाग्छ । अन्य क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्रले अवस्था सामान्य हुने वित्तिकै पिकअप लिन सक्दैन । त्यसैले गर्दा मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दीर्घकालीनरुपमा सहज होस भन्ने ध्येयले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अवस्था सामान्य हुने वित्तिकै आन्तरिक पर्यटन बढ्नका लागि नै समय लाग्छ भने विदेशबाट पर्यटक ल्याउन पनि त्यत्ति सजिलो छैन् । यद्यपि अवस्था सामान्य भएपछि विदेशबाट मानिसहरु आउलान तर अपेक्षाकृत रुपमा आउँदैनन् । १०/२० प्रतिशत मात्रै आउने हुन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई आँकलन गरेर हेर्दा सन् २०२२ सम्म पूर्णरुपमा अवस्था ठीक हुनका लागि समय लाग्छ ।

लकडाउन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समयमा विदेशबाट पर्यटकहरु पनि आएका छैनन् । यस अवधिमा हामीले १० प्रतिशत मात्रै व्यापार गरेका छौं । लकडाउन सूचारु भएको अवस्था भए पनि अर्को १० प्रतिशत मात्रै गरी २० प्रतिशत मात्रै व्यापार हुने हो । हेलिकप्टर व्यवसायको कुरा गर्दा ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत मात्रै नेपालीहरुबाट हुने हो । तर अहिले लकडाउनको समयमा सबै ठप्प प्रायः छ । अहिले भएका केही सीमित उडानहरु पनि पहिलेको भाडादरमा २० प्रतिशतसम्म कम शुल्कमा उडान भरिरहेका छन् ।

त्यसैले तीन महिनामा हेलिकप्टर क्षेत्रको मात्रै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको कम भएको छ । जसमा एउटा कम्पनीले १५ देखि २० करोड रुपैयाँ गुमाएको अवस्था छ । किनपनि भने जतिबेला लकडाउन भयो त्यो समय पर्यटनका लागि पिक समय हो । त्यसैले आम्दानी गर्ने समयमा लकडाउन गर्दा आम्दानी कम भएको हो ।

अहिलो हामीले निकै सीमित उडान मात्रै गरेका छौं । यो उडान गरेर फाइदा भन्दा पनि घाटा नै छ । हाम्रो खर्च निकै बढी छ । बीमाको शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

कर्मचारीहरुलाई तलब दिनुपर्छ भने हेलिकप्टर नउडाउँदा पनि लाइफ घट्दै जाने भएकाले कम्पनी मर्न नदिनका लागि उडान गरेका हौं । आजका दिनसम्म कर्मचारी कटौती गरेका छैनौं । तर अवस्था यही रह्यो भने भोलिका दिनमा अवस्था गाह्रो हुन सक्छ ।

अर्को कुरा हामीले पुनरकर्जाको कुरा गर्दा नेपाली रुपैयाँको हकमा मात्रै कुरा गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा डलरमा पनि ऋण लिएको अवस्था छ । डलरको लोनमा पनि कि त रिफाइनान्सिङ गर्ने हिसाबले जानु पर्यो होइन भने ब्याजदर घटाउने गरी जानुपर्छ । डलर क्षेत्रमा अहिलेसम्म केही पनि सम्बोधन भएको छैन ।

(व्यवसायी पाण्डे सिभिल बैंक र कैलाश हेलिकप्टरका सञ्चालक हुन् ।)