बैंकको ब्याज मिनाह होइन, ऋण तिर्ने समय पर सार्न मागेको हो: महासंघ उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठको बिचार

उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २०७७ असार २१ गते १५:३९ मा प्रकाशित

लकडाउनका कारण उद्योगहरु चल्न सकेनन् । अत्यावश्यक भनिने उद्योगहरु पनि २०/३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ ।

उद्योग र व्यवसाय बैंकको ऋण लिएर चल्ने हो । धेरैले व्यवसायीले ब्याज नै मिनाह मागेको भनेका छन् । तर हामीले ब्याज मिनाह मागेको होइन । चैतदेखिको ब्याज तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको छ ।

हामीले न ब्याज मिनाह मागेका छौं न ऋण मिनाह मागेका छौ । हामीलाई गर्नुपर्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गरेर ऋणको पुनरसंरचना गर्नुपर्यो भनेर मागेको हो ।

लकडाउनका कारण सबै उद्योग व्यवसायमा असर परेको छ । बैंकबाट ऋण लिनेले कसैले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि ६ महिनाबाट ब्याज र किस्ता तिर्न सक्छ । कसैलाई ३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई बढी असर परेको हुँदा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै अर्को क्षेत्र भनेको ट्रान्सपोर्ट हो । उनीहरुलाई पनि ठूलो असर परेको छ । यस्तै अत्यावश्यक भनिएका उद्योगहरुलाई कम असर परेको छ । उनीहरुलाई कम समयको सुविधा दिए पुग्छ ।

अहिले व्यवसाय नभएको हुँदा उद्योगी र व्यवसायीले ऋणको माग गरेका छैनन् । जसको कारण बैंकमा ऋणको माग घटेको छ भने निक्षेप बढ्दा तरलता बढेको छ । अहिले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी) ८० प्रतिशत रहेको छ । यसलाई ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।

भोलिका दिनमा अवस्था सामान्य हुँदै गएपनि ऋणको माग बढ्छ । त्यो हुँदा बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता बढाउनको लागि सहयोगी हुन्छ ।

अवस्था सामान्य भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय चलाउनको लागि वर्किङ क्यापिटल ऋण चाहिन्छ । अहिले बिक्री भएको छैन त्यो हुँदा ऋण चाहिएको छैन । बैंकहरुले हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी सेक्युरिटी मागेका हुन्छन् । हामीले दिएको त्यही सेक्युरिटीमा नै २० देखि ३० प्रतिशतसम्म थप बैंकहरुले वर्किङ क्यापिटल ऋण दिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा उद्योगी व्यवसायी र बैंकबीच धेरै विवाद भएको देखियो । अरु देशमा बैंकर व्यवसायी हुन सक्दैन भने व्यवसायी बैंकर हुन सक्दैन । तर नेपालको अवस्था त्योभन्दा भिन्न छ । हाम्रोमा व्यवसायीले लगानी गरेर बैंक खोलेका हुन् ।

बैंकले चलाउने भनेको सञ्चालक समितिले बनाउने गाइडलाइनमा सीइओले चलाउने हो । त्यही कारण बैंक सञ्चालकको अर्को संस्था समेत जन्मियो । पछिल्लो समय बैंकका सीइओहरुले राखेको बिचार पनि निकै फरक खाले आएको छ ।

उहाँहरुले ऋणीलाई बचाएर मात्र बैंक बाच्न सक्ने खालका बिचारहरु राख्नु भएको छ । यो निकै नै सकारात्मक छ ।

हामी उद्योगी व्यवसायीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने बैंक नाफा कमाउन पनि बसेको हो । त्यहाँ जनताको पैसा सबैभन्दा बढी हुन्छ । बैंकलाई सरकारले संरक्षण गर्यो भनेर धेरै चित्त दुःखाउनु हुँदैन । कुनै बैंक डुब्यो भने प्रणाली नै जोखिम आउने हुन्छ ।

त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । बैंक र हामीबीच किन विवाद भयो त्यो त्यत्ति राम्रो होइन । हामीले नेपाल बैकर्स संघका नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेका थियौ । छलफललाई गरेका छौ । अहिले आएर हाम्रो तर्फबाट पनि बैंकरको तर्फबाट पनि राम्रो कुरा आएको छ । हामीलाई बैंक चाहिन्छ र बैंकलाई हामी चाहिन्छ ।

जनताको पैसा ३५÷३६ खर्ब रुपैयाँ छ । हामीले एक पैसा पनि नलिएमा के हुन्छ ? यद्यपि यो कुरा सम्भव छैन । हामीलाई बैंक भएन भने व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिनुपर्छ जुन बैंकबाट पाइन्छ ।

हामीले पुनरकर्जाको सीमालाई २ खर्ब बनाउन माग राखेका छौ । पुनरकर्जामा २० प्रतिशत लगातार ३ वर्ष नाफा गरेको संस्थालाई नदिने भनिएको छ । यो पटक यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । यस्तै अहिलेको वाचलिष्टको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो वाचलिष्टको व्यवस्था अहिले राख्नु हुँदैन ।

हामीलाई व्यवसाय गर्नका लागि सस्तोमा ब्याजदरमा ऋण चाहिन्छ । हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । कर तिरेका छौ । त्यो आधारमा हामीलाई कम ब्याजदरमा ऋण चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा अर्को तर्क पनि छ ।

मूल्यवृद्धिभन्दा कम ब्याजदर दिएमा निक्षेपकर्तालाई हामीले अन्याय गर्छौ भन्ने तर्क छ । यही कारणमा निक्षेप बढ्न सकेन भने के गर्ने । अर्थमन्त्रीज्यूले नै मूल्यवृद्धिको दरभन्दा कम मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर गर्न नहुने भन्ने छ । यसमा हामी उद्योगीको कुरा पनि ठीक छ सरकारको कुरा पनि ठीक छ ।

यसमा दुबै पक्षलाई हित हुने भनेको कुरा बैंकहरुको स्प्रेडदर घटाउन ठीक हुन्छ । हामीले माग गरेको ३ प्रतिशत स्प्रेडदर ल्याऊ भनेको हो । अहिले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन भनेको हुँदा बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।

बैंकहरुले बेसरेटमा अत्यधिक बढी प्रिमियम चार्ज गर्ने र तथा अल्पकालिन ऋणमा लिने चार्जहरु बढी भए । बैंकहरुले लिने अनावश्यक चार्ज नलिने भने हाम्रो लागत घट्छ । हाम्रो निर्यात किन भएन भने हाम्रो लागत अत्यधिक बढी छ ।

हाम्रो उत्पादनको लागत २० प्रतिशत बढी भारत र चीनभन्दा बढी छ । त्यसकारण हाम्रो निर्यात हुन सकेन । हाम्रो लागत घटाउन सक्ने एउटा ठूलो क्षेत्र बैंकको ब्याजदर हो । हाम्रो अरु लागतहरु बढी छन् । जुन घटाउन सकिदैन । हामी बाँचे मात्र बैंकहरु बाँच्न सक्छन् ।

अहिले बजेटमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । सरकारले त्यती पैसा बजारबाट उठाएमा बैंकहरुले हामीलाई कसरी पैसा दिन्छन् । यो कुरा सरकारले सोच्नुपर्ने थियो ।

हामीले खोजेको कर्जाको पुर्नतालिकरण हो । कर्जाको मिनाह होइन । एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीसँग मिनाह माग्दैन । अब सरकारलाई माया लागेर कर्जाको मिनाह या ब्याज मिनाह गर्छ भने अर्को कुरा हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स