नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निमार्णको तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिले बजेटले समेट्न नसकेका क्षेत्रगत गुनासोहरुलाई समेत समेट्न सक्नुपर्छ । कोरोनाको कारणले प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, व्यापारी र
सरकारको वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) संघीय संसदबाट पारित भइसकेको छ । तर यसले सरकारद्वारा कोरोना नियन्त्रणको नाममा गरिएको लकडाउनबाट सिर्जित आर्थिक क्षति र आहतमा प्रत्यक्ष राहत र मलम
अहिले विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले ऋणात्मकमा जाने देखिएको छ । यसको प्रभाव विश्वभर नै पर्ने छ । कोभिड १९ को असर हाम्रोमा पनि परेको छ । १०० भन्दा बढी दिनको
कोरोना भाइरसको महामारका कारण यतिबेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यन्ते प्रभावित भएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सभाइभ र रिभाइभ गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा
कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । पर्यटक आउन ठप्प हुँदा सञ्चालनमा रहेका हजारौं होटलहरु यतिबेला बन्द छन् । जसले गर्दा आम्दानी शुन्य भएको छ । यसले
मौद्रिक नीतिको बृहत्तर उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्राको आपूर्ति र त्यसबाट सिर्जना हुने मूल्य वृद्धिलाई तालमेल मिलाउनु हो । यद्यपि अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भएको छ
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको दायारा फराकिलो बनाउनु पर्छ । मौद्रिक नीतिको दायरा संकुचित हुँदा त्यसको प्रतिफल र प्रभावकारीता राम्रो हुँदैन । त्यसैले दायरा विस्तृत बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफूलाई
आगामी मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रको अपेक्षा धेरै छ । सबै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले मात्रै दिन सक्ने पनि होइन । तर राष्ट्र बैंकबाट बैंक र ऋणी दुबैलाई बचाउने माद्रिक नीति
यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति बनाइरहेको छ । कोरोनाले तहसनहस भएको अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक
कोरोनाको महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको असर ठूलो छ । नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वव्यापीरुपमा छ । नेपाल जस्ता सानो जीडीपी भएको मुलुकमो यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने चूनौती
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७