नगद व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या मौद्रिक नीतिले हटाउनुपर्छ: उद्योगी भरत आचार्यको बिचार

मौद्रिक नीतिको बृहत्तर उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्राको आपूर्ति र त्यसबाट सिर्जना हुने मूल्य वृद्धिलाई तालमेल मिलाउनु हो । यद्यपि अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मुद्राको आपूर्ति नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थतन्त्रका अवयवहरु क्रियाशिल नहुँदासम्म डिस्पोजेबल आय निर्माण हुन सक्दैन । यस्तो आम्दानीको सिर्जना बिना उपभोग, उत्पादन र वितरण प्रणाली सुदृढ हुन सक्दैन ।

बजारलाई चलायमान सामान्यतया नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा सरकार बढी क्रियाशील हुने गर्दछ भने हाम्रो जस्तो खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको क्रियाशिलता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अतः विद्यमान परिस्थितिमा उद्योग, व्यवसायलाई पुनःजागरण (रिभाइभल)र पुर्न जागरित व्यवसायलाई स्थायित्व (सस्टेन) गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसप्रयोजनका लागि दुई महत्वपूर्ण पक्ष छन् ।

प्रथमतः प्राविधिक स्रोत व्यवस्थापन जुन त्यत्ति ठूलो समस्या छैन, दोस्रो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन जुन अत्यन्तै कठिन भएको छ । एकातिर बैंकमा तरलता वृद्धि भएको छ भने उद्योगी व्यवसायमिा नगद अभाव (क्यास फ्लो) नभए बैंकको किस्ता, साँवा, भुक्तानीलगायत आर्थिक गतिविधी गर्न सकेका छैनन् । यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई अबको मौद्रिक नीति निर्देशित हुनुपर्छ ।

प्रथमतः साँवा भुक्तानीलाई एकवर्ष स्थगित गरी ऋणलाई पुर्नतालिका गरौं । यस्तो प्रबन्धले एकातिर साँवा भुक्तानीबाट प्राप्त हुने थप निक्षेपको ऋण परिचालन गर्नुपर्ने चाप बैंकलाई हट्छ । भएको ऋणले निरन्तरता पाउँछ ।

आगामी दिनमा ऋणको माग कम हुने देखिन्छ । अर्कोतिर व्यवसायीलाई समेत भुक्तानीको चाप कम भई क्यास फ्लो व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्दछ । ब्याज भुक्तानीलाई ऋणीलाई व्यवसायको स्थितीको आधारमा निम्न प्रकारको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।

१) जुन व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द छन् । यस्ता प्रतिष्ठानहरुको ऋणलाई पूँजीकरण गर्ने ।

२) जुन व्यवसाय आंशिकरुपमा सञ्चालित छ, केही आम्दानी पनि गर्न सकेको छ यस्ता प्रकृतिको ऋणीलाई लागि केही प्रतिशत रकम बैंकले पूँजीकरण गर्ने र केही प्रतिशत भुक्तानी गर्ने ।

३) सामान्यरुपमा सञ्चालन भएका उद्योगमा सुस्त रिकभरका कारण समयमा भुक्तानी कठिन भएकाले त्यस्ता प्रकृतिका स्रोतमा एक त्रैमासिक रिफर गरी भुक्तानी गर्ने ।

जस्तो कि चैत महिनाको असारमा, असारको त्रैमासिक असोजमा लकडाउन र कोभिड १९ को निरन्तर प्रभावले व्यवसाय आगामी दिनमा कस्तो रुपमा जाने हो अहिले नै प्रक्षेपण गर्न सकिने स्थिती नभए पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा अत्यधिक प्रभाव देखिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रको इञ्जिनमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन प्रकारका ऋण स्वीकृत सीमामा २० प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ऋण प्रवाह गर्दा, एवम् हामी विगत केही वर्षदेखि धितोवेश फाइनान्सिङबाट प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ मोडलमा प्रवेश गर्ने ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका कारणबाट समेत कम्पनीहरुको पुँजी संरचनामा डेब्ट इक्विटी रेसियो प्रभावित हुनाले हालको ७०/३० को अनुपात ९०/१० सम्म सहुलियत दिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

व्यवसायलाई स्टिुमलस प्याकेजका रुपमा पुर्नकर्जा कोष निर्माण गरिएको हो । यसलाई प्राप्त गर्ने प्रावधान एवम् प्रस्तावित मस्यौदा जटिल छ । यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा ग्रोथ केन्द्रित भएर कम्पनीका केही त्रैमासिक पर्फमेन्स, कम्पनीको नाफाको स्थितीलगायत पक्षलाई हेरिनु हुँदैन । प्रतिष्ठानमा ऋण छ । चल्न सक्ने आधार भएका ऋणीले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।

संकटको अवस्थामा न्यूनतम रोजगारीलाई निरन्तर गर्नुपर्नेलगायतका अन्य खर्चलाई कटौती गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले लागत घटाउने भनेको ब्याजदर र बिजुलीको मूल्यबाट हो ।

बिजुलीको विषय केही सम्बोधन भएको छ । तर ब्याजदर अहिले पनि बढी नै छ । ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा पुर्याउनु पर्दछ । निक्षेप करिडोरमा समायोजन अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत् कस्ट अफ फण्ड मिलाउनुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याजदर घटाए कम्पनीको प्रतिफल वृद्धि हुँदा थप लगानीको स्रोत निमार्ण हुन्छ भने राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ । जसले बैंकबाट ऋण नलिएर व्यवसाय गरिरहेकालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्ने, जस्तो स्टार्टअप कम्पनीहरु, जुन अधिकांश हिस्सा डिजिटल इकोनोमीमा संलग्न छन् । यस्ता उद्योग प्रर्बधनका लागि प्रोजेक्ट फाइनाइन्सिङ मोडलमा छुटै फन्डमार्फत् ऋणप्राप्त गर्ने आधरा सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अब अर्को पक्ष छ, ट्रेड/फाइनान्स । त्यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापरमा हामी बढी नै सप्लायर ओरियन्टेड भएर गरिरहेका छौं । यसलाई ग्लोवल मुभमेन्टसम्म मिलाउँदै जानुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली एलसी सबैभन्दा पुरानो पेमेन्ट प्रणाली हो ।

यसलाई लिएर त जानुपर्छ । तर यसका विकल्पमा आएका टीटी, डीएपी, डीए, क्रेडिट सिपमेन्ट, अनलाइन, व्यापार पेमेन्ट जस्ता प्रणालीलाई पनि प्रर्बधन गर्नुपर्छ । जस्ले व्यवसायको लागत कम गर्न मद्दत गर्छ । एलसीको हकमा युसेन्स होस वा साइट एलसी डलर होस वा भारु वा अन्य मुद्राबाट भुक्तानी भएमा पनि कम्तीमा १८० दिन टीआर लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भुक्तानी चक्र लामो र कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन एवम् बिक्रीसम्मको चरण नै १८० दिनको छ । हाल १२० दिनको सीमा बढ्ने वित्तिकै कर्जालाई कमसल वर्गीकरण गर्ने प्रावधान घटाउनु पर्छ ।

केही प्रक्रियागत पक्षहरु पनि छन् । कागजातमा एकरुपता र सरलिकरणको आवश्यकता छ । नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी विविधिकरण छ । कुनै प्रतिष्ठान केही समय पूर्णरुपमा बन्द हुन सक्छन् । कुनै आंशिकरुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा १ वर्ष वा सामान्यकरण नहुँदासम्म एक कम्पनीको ऋणको स्तरका कारण अर्को सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । यस्ता प्रावधानहरु सहजिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य रहेका आचार्य व्यवसायिक ग्रुप टिएसएनका अध्यक्ष हुन् । कुराकानीमा आधारित